शिक्षणनगरीत संशोधक वंचित..!

‘गेली पाच वर्षं देश प्रगतिपथावर असल्याचा दावा केला जात असला, तरी संशोधन व विकास क्षेत्रात मात्र सगळं ठप्प आहे. हजारो संशोधक विद्यार्थी हातावर हात ठेवून केवळ गप्प बसलेत...’’ कोल्हापूर लोकसभेत फिरताना डॉ. विनोद शिंपले सांगत होते.

छत्रपती शाहू महाराज यांनी कोल्हापुरात शिक्षणाची क्रांती केली. बहुजन समाजातल्या मुलांना उत्तम शिक्षण मिळावे म्हणून शाहूराजांच्या पायाभरणीनंतर कोल्हापूर ही शिक्षणाची नगरी बनली. शिवाजी विद्यापीठ असंच नावाजलेलं विद्यापीठ. याच विद्यापीठातून वनस्पतीशास्रात डॉक्‍टरेट मिळविलेले डॉ. विनोद शिंपले हे बहुजन समाजातले एक राष्ट्रीय स्तरावरचे नामांकित शास्त्रज्ञ व न्यू कॉलेजमधे प्राध्यापक. कोल्हापूरचं राजकारण सहकार, साखर, शेतीभोवती फिरत असतं. पण, पैलवानाच्या नगरीत शिक्षणाची गंगाही अविरत वाहत असल्यानं त्यावरच फोकस करण्याचं ठरवलं. गेल्या पाच वर्षांत शिवाजी विद्यापीठात सर्वच विभागांत संशोधन व विकास याचं कार्य पूर्णत: ठप्प झाल्याचं डॉ. शिंपले यांनी सांगितलं.

सध्या संशोधनाचे सर्व प्रकल्प बंद आहेत. सुमारे ३००० संशोधक विद्यार्थी हातावर हात ठेवून बसलेत. केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास विभागानं संशोधनावरचा खर्च पूर्णत: बंद केल्यानं देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संशोधन थांबल्याचा खेद डॉ. शिंपले व्यक्त करतात.

२००५, २००६, २००७ पासूनच्या संशोधन प्रकल्पांच्या जमाखर्चाची फेरतपासणी सरकारनं सुरू केली. त्यामुळं सध्या एकाही प्रकल्पासाठी निधी दिला जात नाही. यूजीसीनं प्रकल्प मागवायचे असतात. पण, पाच वर्षांत एकही संशोधन प्रकल्प मागविलेला नाही.प्राध्यापकांची पदभरती नाही.

राज्यात २२ हजार पदं रिक्त आहेत. कोल्हापूर विद्यापीठातच १५० जागा रिक्त. सर्व कॉलेज, महाविद्यालयांत तासिका तत्त्वावर पदं भरली जातात. एका प्राध्यापकामागं तीन तासिका पदं. महिना सहा हजार रुपये मानधन. डॉक्‍टरेट केलेल्यांची ही अवस्था आहे. 

नोकरभरती नसल्यानं शिक्षणात उत्साहच नाही. शिवाजी विद्यापीठात भौतिकशास्त्र व सौरऊर्जेवर मोठं संशोधन सुरू होतं. निधी नसल्यानं ते सध्या बंद आहे. वनस्पतीशास्त्रात जैवविविधता संवर्धनावर उत्तम संशोधन विद्यापीठानं केलं आहे. अनेक नामशेष होणाऱ्या वनस्पतींचं संवर्धन संशोधकांनी केलं. सध्या हे पण सर्व ठप्प आहे. 

विद्यापीठात संशोधनच होणार नसेल, तर देशाचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन कसा बदलणार, असा सवाल डॉ. शिंपले करतात.

कोल्हापुरात गटातटाच्या राजकारणानं निवडणुकीत चुरस निर्माण केली असताना राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा मात्र निवडणुकीच्या राजकारणात कायम वंचित असल्याचं संशोधक विद्यार्थी व्यथित होऊन सांगतात.