आरक्षण, प्रभागांबाबत आज सुनावणी

सांगली - जिल्हा परिषद आणि दहा पंचायत समित्यांच्या मतदारसंघाच्या प्रभाग रचना, आरक्षण सोडतीबाबत उद्या (ता. ११) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. २२ डिसेंबर रोजीच्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला आरक्षण, प्रभाग रचनेबाबत तातडीने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश दिला होता. राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू होण्याची शक्‍यता आहे. 

झेडपी प्रभाग आरक्षण, आरक्षणाबाबत जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष बसवराज पाटील यांनी उच्च न्यायालयात १६ डिसेंबरला याचिका दाखल केली आहे. त्यावर २० डिसेंबरला प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यात याचिका दाखल करून घेण्याचा निर्णय झाला. त्याच वेळी राज्य निवडणूक आयोगाने 
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यासाठी अत्यल्प कालावधी राहिल्याने ती दाखलच करून घेऊ नये, असे मत मांडले होते. त्यावर तक्रारदार यांच्याकडून मतदार यादी अंतिम झाल्याशिवाय निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करता येत नसल्याने  तक्रारीवर सुनावणीची मागणी केली होती. 

त्यावर २२ डिसेंबरला पहिली सुनावणी झाली. जिल्हा परिषदेच्या काही मतदारसंघात पुन्हा-पुन्हा तेच आरक्षण पडले आहे. महिला आरक्षण काढताना मागील पाच पंचवार्षिक निवडणुकांचा विचार करण्याऐवजी सन २०१२ च्या आरक्षणाचाच विचार केला. यासह तब्बल १२ मुद्द्यांवर तक्रारीची दखल न्यायालयाने घेतली. 

राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना पहिल्या सुनावणीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सोडतीबाबतची माहिती घेण्यासाठी दीर्घ कालावधी मागितला होता. मात्र न्यायाधीशांना राज्य निवडणूक आयोगाने कोणत्याही परिस्थितीत ११ जानेवारीच्या अंतिम सुनावणीपूर्वी प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश दिले होते. तक्रारदार श्री. पाटील यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात ॲड. अमित साळे भूमिका मांडत आहेत.

याचिकेतील मुद्दे 
हरिपूरचा गट रद्द करून नव्याने अस्तित्वात आलेला समडोळी गट पुन्हा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला. यंदा महिला आरक्षण सोडत काढताना केवळ २०१२ मधील आरक्षणाचा विचार केला गेला. या गटात लगतच्या मागील तिन्ही निवडणुका म्हणजे २००२, २००७ व २०१२ मधील आरक्षणाचा विचार करणे आवश्‍यक होते. तथापि ही बाब जाणीवपूर्वक डावलल्याच्या तक्रारी आहेत. करगणी, संख, बनाळी, शेगाव, वांगी, देवराष्ट्रे, कासेगाव, वाळवा, कामेरी, भोसे, एरंडोली या तीनपैकी दोन वेळा महिला आरक्षण निघाल्याचे याचिकेत नमूद आहे. झेडपीचे ६२ गटांवरून ६० तर पंचायत समित्यांचे १२४ वरून १२० गण अशी घट झाली आहे.