निवृत्त रोजंदारी वनकर्मचारी वाऱ्यावर

निवृत्त रोजंदारी वनकर्मचारी वाऱ्यावर

कोल्हापूर : रोजंदारी काम करणाऱ्या वनमजुरांची प्रतिवर्षी 240 दिवसांची हजेरी भरल्यानंतर राज्य शासनाने 1994 मध्ये त्यांची कायम नेमणूक केली. युती शासनाने राज्यात त्यांच्यासाठी 8038 पदांची निर्मिती केली. यापैकी कोल्हापूरात 267 पदांची अधिसंख्या पदावर कायम नेमणूक केली. पण आठ वर्षानंतर यातील 75 जणांची नियुक्ती नियमबाह्य ठरवली. दहा वर्षे नोकरी झाल्यानंतरही या लोकांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले. त्यांना निवृत्तीनंतर कोणताही लाभ मिळत नाही. यातील काहीजण मयत झाले असून वयाची पंच्याहत्तरी ओलांडलेल्या या 18 वन कर्मचाऱ्यांनी प्रजासत्ताक दिनी निर्णायक आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 

या नेमणुकीसाठी चौकशी समितीही नेमल्या होत्या. 1994 मधील नेमणुकाप्रकरणी तत्कालिन उपवनसंरक्षकांना 2002 मध्ये निलंबित करून आणि चौकशी केली होती. यात अधिकाऱ्यांना निर्दोष ठरवले होते. यातून वनमजुरांना एक न्याय आणि अधिकाऱ्यांना वेगळा न्याय अशी शासनाची भूमिका असल्याचा आरोप हे वृध्द वन कर्मचारी करत आहेत. 

यांना नियुक्ती पत्रे देण्याआधी उपवनसंरक्षक यांनी परिक्षेत्रातील वनक्षेत्रपाल आणि सहाय्यक वनसंरक्षक ही पदे भरण्यासाठी उमेदवारांची पात्रता ठरवण्यासाठी कोल्हापूर, सिंधूदुर्ग, रत्नागिरीचे उपवनसंरक्षक आणि सांगली, सातारा येथील उपविभागीय वन अधिकारी यांची पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने जिल्ह्यातील 270 जणांची चौकशी करुन त्यांची हजेरी 240 दिवस प्रतिवर्षी भरतात की, नाही याचा अभ्यास करुन अहवाल वनसंरक्षकातर्फे राज्य शासनाला सादर केला अहवालानुसार रोजंदारी कर्मचारी म्हणुन वनविभागात 10 ते 12 वर्षे नोकरी केलेल्यांची नावे राज्य शासनाकडे दिली. यावेळी समिती सचिव आणि सदस्यांनी खात्री करुनच यांच्या नेमणुकीची शिफारस केली. 

1994 मध्ये शासन नियमानुसार मिळालेली नोकरी 2002 मध्ये धोक्‍यात आली. या विरोधात आंदोलने तक्रारी सुरू झाल्यानंतर पुन्हा समिती नेमली. या समितीला सदर कर्मचाऱ्यांची 240 दिवसांची हजेरी तपासण्यासाठी जुने रजिष्टर उपलब्ध झाले नाही. या जीर्ण कागदपत्रामुळे या कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नोकरी मात्र गेली. तत्कालिन उपवनसंरक्षक यांनी 1994 मध्ये कायम झालेल्या कर्मचाऱ्यांची हजेरी तपासण्याचा निर्णय घेतला. केवळ वनअधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्याच पाच समस्यीय समितीच्या अहवालावर शंका घेत 1994 मध्ये कायम झालेल्या 75 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक नियमबाह्य असल्याचा आदेश काढला. आंदोलनात्मक परिस्थितीमुळे यातील अनेकांची हजेरी पुन्हा तपासली. तेंव्हा काहीजणांची हजेरी जी 48 दिवस भरल्याचे सांगीतले, ती हजेरी 325 दिवस भरली तर काही जणांची 80 दिवसावरून 289 दिवस भरल्याचे निदर्शनास आले. 

शासनाने उतारवयात तरी न्याय द्यावा, आमची नातवंडे घेवून आम्ही शासनाकडे मागणे मागत आहोत. मुंबईपासून नागपूरपर्यत आंदोलने केलीत पण कोणीही न्याय देत नाही, शासनाने आमची चुक काय आहे, हे सांगावे. नाही तर सर्वजण 26 जानेवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करणार आहोत. 
- हौसाबाई आनंदा खोत, निवृत्त वन कर्मचारी. 

निवृत्त कर्मचारी दहा पंधरा वर्षापासून न्याय मागत आहेत. यांच्या मागण्या कायदेशीर आहेत. याबाबत शासनाने तातडीने पावले उचलावीत यासाठी निवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या राज्य अधिवेशनात हा विषय घेणार आहे. या वृध्द सहकाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी संघटना ठोस आंदोलन करेल. 
- भरत पाटील, अध्यक्ष , निवृत्त वनकर्मचारी संघटना.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com