महावितरणच्या निवृत्त सेवकाच्याच नशिबी अंधार ! 

दहा महिन्यांपासून वीज जोडणीची प्रतीक्षा; पदरी अद्यापही निराशा 

नगर ः "त्या' कर्मचाऱ्याने महावितरणच्या कार्यालयात सेवा बजावण्यात आयुष्यातील 35 वर्षे झिजविले. निवृत्तीनंतर पारंपरिक शेती व्यवसाय करण्याचा निर्धार केला. त्यासाठी महावितरणकडे वीज जोडणीची मागणी केली. विनंत्या, अर्ज, निवेदनाद्वारे वीज जोडणीसाठी संघर्ष सुरू केला. प्रतीक्षेत एक ना दोन...उणीपुरी दहा महिने लोटली. अद्यापही वीज जोडणी न मिळाल्याने पदरी निराशाच आहे.

महावितरणच्या अजब कारभारामुळे त्यांच्याच निवृत्त सेवकाच्या नशिबी अंधारच आहे. "तो' शेतकरी असलेला कर्मचारी शिपाई, लाईनमन, लिपिक नाही. तर चक्क महावितरण विभागाचे निवृत्त वित्त व लेखा व्यवस्थापक आहेत हे विशेष. 

पारनेर तालुक्‍यातील रांजणगाव मशिद येथील रहिवासी निवृत्त वित्त व लेखा व्यवस्थापक विश्‍वनाथ निर्वाण यांची ही कहानी आहे. निर्वाण यांना जिल्हा वार्षिक योजना (डीपीडीसी) मधून विद्युत जोडणी मंजूर आहे. परंतु, त्यांनी सरकारची मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेंतर्गतही पाच अश्‍वशक्‍ती वीज जोडणीसाठी 14 हजार 769 रुपये भरले. तरी गेल्या दहा महिन्यांपासून टाटा सोलर यांनी जोडणी दिले नाही.

या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांशी वारंवार संपर्क केला. मात्र, त्यांच्याकडून केवळ उडवाउडवीचे उत्तरे मिळाली. अद्यापही दखल घेतली नाही. त्यामुळे संबंधित कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी निर्वाण यांनी महावितरणचे अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे यांना रितसर 30 सप्टेंबरला निवेदनही दिले. 

त्याच निवेदनात निर्वाण यांनी वैतागून सौर कृषी योजनेतून वीज जोडणीच नको, त्याऐवजी वीज जोडणी डीपीडीसीतून देण्याची मागणी केली. निर्वाण यांनी डीपीडीसीतून अर्ज केला असल्याने वीज जोडणीसाठी 66 हजार 801 रुपये मंजूर झाले. मात्र, दुसऱ्याच्या घरात उजेड करणाऱ्या महावितरणने त्यांच्याच सेवकाला वीज जोडणी देण्यास अद्यापही टाळाटाळ केली आहे. 

इतरांना काय देणार न्याय ! 

जिल्ह्यातील महावितरणचे निवृत्त वित्त व लेखा अधिकारी निर्वाण हे गेल्या दहा महिन्यांपासून फक्त विद्युत वीज जोडणीसाठी संघर्ष करीत आहे. महावितरणकडून वीज जोडणीसंबंधी निर्वाण यांना आज होईल, उद्या होईल, अशी उत्तरे देऊन टोलवाटोलवी केली. महावितरण विभागाच्या अव्वल दर्जाच्या अधिकाऱ्याची ही "दशा' आहे, तर इतरांना महावितरण काय न्याय देणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

डीपीडीसीच्या पैश्‍याचे केले काय ? 

डीपीडीसीमधून वीज जोडणी देण्यात यावे, यासाठी अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांनी कोणतीच दखल घेतली नाही. डीपीडीसीतील मंजूर झालेले 66 हजार 801 रुपयांचा फंड दुसरीकडे का वापरला? किंवा कंत्राटदाराने बिलाचे पेमेंट घेतले की काय? अशी विचारणा करणारे पत्र 5 नोव्हेंबरला समाजकल्याणचे सहायक आयुक्तांना निर्वाण यांनी दिले. अद्यापही त्यावर कुठलीच कारवाई होत नसल्याने निर्वाण हैराण झाले आहेत.