ग्रामीण भागात 'आरटीई'कडे पालकांची पाठ

सोलापूर - वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना हवे तिथे शिक्षण मिळावे यासाठी सरकारने मोफत व सक्तिचा शिक्षण अधिकार केला. मात्र, याकडे पालकांनी पाठ फिरवली आहे. जागृतीचा अभाव अन्‌ ग्रामीण भागातील शैक्षणिक सुविधा यामुळे पाच वर्षांत 13 हजार 741 प्रवेश क्षमता होती. त्यातील 10 हजार 110 जागा रिक्त आहेत. आरटीई अंतर्गत 25 आरक्षित ठेवलेल्या जागांवरचे संपूर्ण प्रवेश होण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग प्रयत्न करत असला तरी त्याला अपयश येत असल्याचे यातून दिसत आहे. 

जिल्ह्यात 2013-14 पासून बालकांना मोफत व हक्काचा शिक्षण अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. पहिल्या दोन शैक्षणिक वर्षासाठी ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया होती. त्यानंतर 2015-16 या वर्षात सोलापूर शहर व उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात प्रायोगिक तत्त्वावर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविली. ती यशस्वी झाल्यानंतर जिल्हाभर ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केली. आरक्षित जागांवरचे संपूर्ण प्रवेश होण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग प्रयत्न करत आहे. वेळोवेळी शिक्षकांना, शाळांना याबाबत माहिती दिली जात आहे. शाळांनी प्रवेश देण्यास टाळाटाळ केल्यास कायदेशीर कारवाईही केली जात आहे. यातूनच काही शाळांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश न दिल्याने नोटिसा पाठवल्या होत्या, मात्र तरीही त्याला ग्रामीण भागातून प्रतिसाद मिळालेला नाही.

तरी देखील प्रवेशासाठी कागदपत्रांची पूर्तता न करणे, एकाच शाळेचा अग्रह, उत्पन्नाचा दाखला, ग्रामीण भागात अंतराची मर्यादा, ऑनलाइन प्रवेशाचे अज्ञान आदी कारणांमुळे शिक्षण विभागाला निम्म्या सुद्धा जागा भरता आल्या नाहीत. मात्र, 2018-19मध्ये संपूर्ण जागा भरणारच असा मानस शिक्षण विभाग व्यक्त करत आहे. राजकीय दबावापोटी व इतर कारणांतून काही शाळाही प्रवेशासाठी टाळाटाळ करत असल्याचे सांगितले जात आहे. या वर्षी 359 शाळांत तीन हजार 697 विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता आहे. पहिल्या फेरीत 708 प्रवेश दिले तर दुसरी फेरी सुरू आहे. 

प्रवेशाची स्थिती

''कागदपत्रांची पूर्तता हे प्रवेश कमी होण्याचे कारण आहे. पण प्रवेश जास्त होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. प्रत्येक वर्षात प्रवेशाची संख्या वाढत आहे. ग्रामीण भागात इच्छेप्रमाणे शाळा मिळत नाही. त्यामुळे प्रवेश घेत नाहीत. ज्या शाळा प्रवेश नाकरत आहेत. त्यांना नोटिसा देऊन व सुनावणी घेऊन प्रवेश मिळवून दिले आहेत. पहिल्या फेरीतील सर्व प्रवेश दिल्याशिवाय यंदा दुसरी फेरी घेतली नाही. त्यामुळे काहीही करून सर्व प्रवेश होतील. 
- संजयकुमार राठोड, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण