शासन जाते द्यायला, वेळ नाही घ्यायला

दौलत झावरे
रविवार, 10 नोव्हेंबर 2019

सरकारने संबंधितांना 20 टक्के अनुदान जाहीर केले आहे. दोन दिवसांपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र, केवळ दोनच प्रस्ताव आले आहेत. शासन जाते द्यायला आणि वेळ नाही घ्यायला, अशी या शाळांची स्थिती झाली आहे. 

नगर ः विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक व माध्यमिक, तसेच अनुदानित शाळेतील विनाअनुदानित वर्गावर काम करणारे शिक्षक आज मान्यता येईल, उद्या येईल, असे म्हणत ज्ञानदानाचे काम अविरत करीत होते. सरकारने संबंधितांना 20 टक्के अनुदान जाहीर केले आहे. दोन दिवसांपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र, केवळ दोनच प्रस्ताव आले आहेत. शासन जाते द्यायला आणि वेळ नाही घ्यायला, अशी या शाळांची स्थिती झाली आहे. 

विनाअनुदानित शाळांवर वेतन मिळेल, या आशेने गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षक काम करीत आहेत. 1999 ते 2000च्या अगोदर शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्यात आले होते. त्यानंतर अनुदान बंद केले होते. अनुदान मिळेल, या आशेवर शिक्षक आजपर्यंत कार्यरत होते. या विनाअनुदानित शाळांना आता 20 टक्‍क्‍यांचे अनुदान जाहीर केले आहे. तसा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. मात्र, हे अनुदान 2013-14मध्ये मूल्यांकन झालेल्या उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शाळांना, तसेच अनुदानित शाळेच्या विनाअनुदानित तुकड्यांना मिळणार आहे. त्यासाठी शिक्षण संचालनालयाने उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शाळांनी तत्काळ आपले प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालय व शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे सादर करावे, असे त्या अध्यादेशात म्हटले आहे. 

हे प्रस्ताव दाखल करून घेण्याची प्रक्रिया नऊपासून सुरू झाली आहे. ती 12 नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. मात्र, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून प्रस्ताव दाखल करण्याच्या नियमात बदल केला आहे. त्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयांना वेळ लागत आहे. त्यामुळे प्रस्ताव दाखल करण्यास कालावधी वाढून द्यावा, अशी मागणी शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमधून होत आहे. 

लेखापरीक्षणाची अडचण 

विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षकांची सेवापुस्तिकेची पडताळणी लेखाधिकाऱ्यांकडून करून घ्यावी, अशी अट घातली आहे. परंतु लेखाधिकारी कार्यालयाकडून सेवापुस्तिकांची पडताळणी करण्यास विलंब होत आहे. यामुळे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी मुदत वाढवून द्यावी. 
ृ 
- सुनील पंडित, जिल्हाध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघ 

प्रस्तावाची अधिकाऱ्यांना प्रतीक्षा 

जिल्हा परिषदेमध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांकडून प्रस्ताव येणार असल्यामुळे एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून प्रस्ताव येतील, म्हणून सुटीतही ते अधिकारी कार्यालयात बसून आहेत. मात्र, दोन दिवसांत फक्त दोनच प्रस्ताव त्यांच्याकडे आले.  

 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The rule is to give, not to take time