सेवानिवृत्त ग्रामविकास अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल

पारनेर -  कान्हुर पठार येथील ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधी सन 2006 ते 11 या कालावधीतील लेखापरीक्षणामध्ये त्या कालावधीत असलेले चार सरपंच व 10 ग्रामविकास अधिकारी  यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेने त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्यात यावी अन्यथा फौजदारी गुन्हा दाखल करावेत असे पंचायत समितीस कळविले होते. त्यानुसार तब्बल पाच महिन्यानंतर विस्तार अधिकारी रविंद्र माळी यांनी सेवानिवृत्त ग्रामविकास अधिकारी जी. के धुमाळ यांच्या विरूद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

याबाबत माहीती अशी की, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पारनेरचे गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी आर.ए.माळी यांना २२ जानेवारी २०१८ रोजी त्तकालीन सरपंच ग्रामविकास अधिका-यांविरोधात गुन्हे दाखल कारावेत किंवा रक्कम वसुल करावी असा आदेश दिला होता. त्यानुसार अता पाच महिन्यांनंतर धुमाळ (रा. चांदा ता. नेवासा ) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मात्र यातील तत्कालीन तीन सरपंच अॅड. आझाद ठुबे, कमल शेळके,व अलंकार काकडे यांनी न्यालयातून स्थगिती मिळवल्याने त्यांच्यावर मात्र गुन्हे दाखल करण्यात आले नाहीत. तत्कालीन व सेवानिवृत्त ग्रामविकास अधिकारी धुमाळ यांनी ग्रामनिधीतील दोन लाख ६१ हजार ९३४ रूपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दुसरीकडे यामध्ये सामावेश असणा-या सरपंचाच्या विरोधात मात्र न्यालयाची स्थगीती असल्याने पंचायत समितीला कोणतीच कारवाई करता आली नाही. 

या बाबतची तक्रार कान्हुर पठार येथील सामाजिक कार्यकर्ते सखाराम ठुबे यांनी सन २०१५ मध्ये केली होती. त्यानुसार वरील कालावधीत झालेल्या कामांचे लेखा परिक्षण करण्यात येऊन  तत्कालीन सरपंच व ग्रामसेवक यांच्याकडुन रक्कम वसुल करण्याचे लेखी आदेश देण्यात आले आहेत. ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या सरकारी कायद्यानुसार अपहाराची रक्कम वसूल न झाल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. 

पाच महिण्यापुर्वी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देऊनही विस्तार अधिकारी माळी व गटविकास अधिकारी विशाल तनपुरे यांनी  गुन्हा दाखल केला नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेला आदेश पाळला नाही. म्हणून त्याच्या विरोधात कारवाईची टाळाटाळ केली म्हणून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार का याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

लेखा परीक्षणात काही अक्षेप संशयीत अपहार म्हणून असतात त्याचे संबधीतांनी अनुपालन केले. त्यांना त्यातून सवलत द्यावी लागते. काही ग्रामसेवकांनी असे अनुपालन सादर केले आहे. संबधीत ग्रामविकासअधिका-यांनी सादर केलेले अनुपालन जिल्हा परीषदेने मान्य केले. तर गुन्हा दाखल करण्याचा प्रश्न येत नाही. जर अनुपालन मान्य केले नाही मात्र गुन्हे दाखल करावे लागतील- विशाल तनपुरे. गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती पारनेर.