साकव घोटाळ्याचे १८ कोटी वसूल करण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांची शिफारस

कोल्हापूर - विशेष घटक योजनेतून बांधण्यात आलेल्या साकव कामात घोळ झाल्याचा अहवाल चौकशी समितीने दिला आहे. या अहवालाच्या आधारे आता धडक कारवाईला सुरवात झाली आहे. जी साकव कामे अनुसूचित जातीच्या लोकांना उपयोगी नाहीत, अशा साकवांचे आदा केलेले १८ कोटी ७५ लाख रुपये वसूल करावेत, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या दणक्‍याने अधिकारी, अभियंते व कंत्राटदार हादरून गेले आहेत. समाजकल्याण विभागाचे सचिव याबाबतचा निर्णय घेणार आहेत.

समाजकल्याण सहायक आयुक्‍त कार्यालयाकडून जिल्ह्यात विशेष घटक योजनेतून साकवची खैरात करण्यात आली. याबाबत दैनिक ‘सकाळ’मधून गेले वर्षभर पाठपुरावा सुरू आहे. ‘सकाळ’च्या वृत्तांची दखल घेत या सर्व घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालात अनेक धक्‍कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत. साकव बांधकाम करताना अनुसूचित जाती-जमातीच्या समाजाची गरज, आवश्‍यकता न पाहता साकव बांधकाम करण्यात आले; तर काही ठिकाणी अनुसूचित जाती-जमातीची लोकसंख्या नसतानाही साकव बांधण्यात आले.

हे सर्व काम समाजकल्याण विभाग, बांधकाम विभाग व कंत्राटदारांच्या सहकार्याने करण्यात आले. अशा प्रकारचे साकव बांधकाम करून संबंधित समाजाची फसवणूक केल्याचे, तसेच शासनाचे नियम व कायदे डावलल्याचे स्पष्ट झाले आहे. साकव घोटाळ्याच्या चौकशी समितीने जिल्ह्यातील किती साकव अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांसाठी उपयोगात येत नाहीत, याची माहिती दिली आहे. तसेच या साकवसाठी झालेल्या खर्चाची माहितीही दिली आहे. या माहितीच्या आधारेच आता संबंधितांमागे वसुलीचा ससेमिरा लागणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारशींचा अहवाल समाजकल्याण विभागाच्या सचिवांकडे पाठवण्यात आला आहे. यावरही लवकरच निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.

पहिल्यांदाच वरिष्ठ अधिकारी अडचणीत
प्रस्ताव छाननी करणे, सादर करणे व तत्पूर्वी स्थळ पाहणी करण्याची जबाबदारी वरिष्ठ समाजकल्याण निरीक्षकांची आहे. मात्र, हे काम चोख न पाडल्याबद्दल या निरीक्षकासह सहायक समाजकल्याण आयुक्‍त, शाखा अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता व इतरांवर संबंधित नुकसानीची जबाबदारी बसवण्यात आली आहे. शासकीय यंत्रणेकडून होणाऱ्या घोटाळ्यात नेहमीच खालच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होते. साकव घोटाळ्यात मात्र अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी अडचणीत आले आहेत.

साकव घोटाळ्याची उच्चस्तरीय समितीने चौकशी केली आहे. यात अनेक बाबी गंभीर असल्याचे आढळून आले आहे. ज्या लोकांसाठी ही योजना राबवण्यात येत आहे, त्या लोकांना ही योजना उपयोगात येत नसल्याचे अनेक ठिकाणी आढळून आले आहे. त्यामुळेच अशा साकवासाठी खर्च केलेली १८ कोटी ७५ लाखांची रक्‍कम संबंधितांकडून वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. 
- दौलत देसाई, जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर

साकव गैरव्यवहार घटनाक्रम

•  १९ ते २४ ऑगस्ट २०१८ या काळात साकव गैरव्यवहार मालिका प्रसिद्ध
•  २४ ऑगस्टला अधीक्षक अभियंता कार्यालयात ब्लॅक पॅंथरचे आंदोलन,
• सामाजिक संघटनांकडून अंदाज समितीला निवेदन,
• पंचायत राज समितीकडे तक्रार
•  १२ सप्टेंबर - सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमारे बडोलेंकडून दखल,
• घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
•  २१ ऑक्‍टोबर- चौकशी पत्र गहाळ झाल्याचे वृत्त
•  २६ ऑक्‍टोबर- जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी समितीची स्थापना
•  मार्च २०१९- चौकशी समितीचा अहवाल सादर
•  एप्रिल २०१९- जिल्हाधिकाऱ्यांचा अभिप्राय
•  मे २०१९- अहवाल सामाजिक न्याय विभागाकडे