चोरटी वाळू जोमात; प्रशासन कोमात

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 26 डिसेंबर 2018

सातारा - वाळू लिलाव झाले नसल्याने जिल्ह्यात चोरटी वाळू वाहतूक जोमात सुरू आहे. पुणे, सांगली, माळशिरसकडे जिल्ह्यातून वाळूची वाहतूक सुरू आहे. अशा अवैध वाळू वाहतुकीकडे जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. सध्या वाळूचे दर ३२ ते ३५ हजार रुपये प्रतिट्रकपर्यंत गेले आहेत. 

सातारा - वाळू लिलाव झाले नसल्याने जिल्ह्यात चोरटी वाळू वाहतूक जोमात सुरू आहे. पुणे, सांगली, माळशिरसकडे जिल्ह्यातून वाळूची वाहतूक सुरू आहे. अशा अवैध वाळू वाहतुकीकडे जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. सध्या वाळूचे दर ३२ ते ३५ हजार रुपये प्रतिट्रकपर्यंत गेले आहेत. 

न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने यावर्षी वाळूचे लिलाव झालेले नाहीत. त्यामुळे नवीन बांधकामे करताना वाळूची कमतरता भासू लागली आहे. शासकीय कामांनाही वाळू मिळणे कठीण झाले आहे. यावर्षी पाऊस चांगला झाल्याने जिल्ह्यातील कृष्णा, वेण्णा, माणगंगा, येरळा या प्रमुख नद्या नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात वाळू उपलब्ध आहे. काही वाळू व्यावसायिकांनी पूर्वी मारलेल्या ठिय्यांतूनच आता वाळू विक्री होत आहे. त्यासाठी वाळूचा दर मात्र चढा राहात आहे. सध्या जिल्ह्यात नऊ ते ११ हजार रुपये ब्रासप्रमाणे वाळूची विक्री होत आहे. वाळू वाहतुकीचे अंतर वाढल्यास त्या प्रमाणात दर वाढत आहे. माण तालुक्‍यात सर्वाधिक चोरटा वाळूउपसा होत आहे. ही वाळू सांगली जिल्ह्यासह माळशिरस या भागात जात आहे. जिल्ह्यातील कृष्णा नदीपात्रातून उपसा होणारी वाळू पुण्याकडे पाठविली जाते. त्यासाठीही जास्त दर घेतला जात आहे. 

वाढलेल्या वाळूच्या दरामुळे काहींनी पर्याय म्हणून दगडांची बारीक कच वापरली जात आहे. ही कच ही ब्रासला दोन ते अडीच हजार रुपयांपर्यंत विकली जात आहे. ग्रामीण भागात वाळूअभावी बांधकामे बंद ठेवण्याचा निर्णय काहींनी घेतला आहे. आता शासनाने लिलाव होत नसतील तर वाळूला पर्याय सुचविणे व त्याची उपलब्धता करून देणे गरजेचे आहे. अन्यथा चोरटा वाळूउपसा आगामी काळात वाढण्याची शक्‍यता आहे.

सँड क्रशचा पर्याय
वाळूचे दर दिवसेंदिवस वाढत असल्याने वाळूऐवजी सँड क्रश वापराद्वारे वाळूची कमतरता भरून काढता येऊ शकते. सँड क्रश मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून प्रयत्न झाले पाहिजेत.  

ढेपाळली यंत्रणा
जिल्ह्यातून होणारा अवैध वाळूउपसा व वाहतुकीवर अंकुश ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून मध्यंतरी उपाययोजना केली होती. पण, आता ही यंत्रणा ढेपाळली आहे. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात चोरटी वाळू वाहतूक केली जात आहे. परिणामी जिल्हा प्रशासनाचा महूसलही बुडत आहे. रात्रीच्यावेळी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गस्त घालून पावत्या नसणाऱ्या वाळू वाहतुकीवर कारवाई करणे गरजेचे आहे.

Web Title: Sand Theft Administrative Crime