60 कोटींचा प्रकल्प झाला 110 कोटींचा, राजकारण पेटलं, कुठे वाचा....

महापालिकेचा घनकचरा प्रकल्प आता वादाने पेटू लागला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रकल्प आणताना मूळ 60 कोटींचा प्रकल्प 110 कोटींवर नेला आहे. तो सुमारे 175 कोटींपर्यंत वाढण्याची शक्‍यता आहे. इतका मोठा प्रकल्प हरित न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करुन राबवण्याची प्रक्रिया होत असल्याबद्दल सुधार समितीने तोफ डागली. तर या प्रकल्पाला विशेष महासभेत मान्यता घ्यावी अशी मागणी कॉंग्रेसने केली. 

हरित न्यायालय आदेशाचा महापालिकेकडून अवमान : शिंदे

सांगली : महापालिका प्रशासनाने घनकचरा प्रकल्पाची निविदा काढताना हरित न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान केला आहे. तसेच या प्रकल्पाला उच्चस्तरीय प्रकल्प नियंत्रण समिती, सुधार समितीची परवानगी असल्याची खोटी माहिती महासभेत दिली आहे. आयुक्तांना कायदेशीर कारवाई पूर्व नोटीस देणार असल्याची माहिती जिल्हा सुधार समितीचे अध्यक्ष ऍड. अमित शिंदे यांनी दिली. स्थायी समितीने या प्रकल्पाच्या निविदेस मंजुरी देऊ नये. अन्यथा सभापतींसह सर्व सदस्यांवरही कारवाई करू, असा इशाराही त्यांनी दिला. 

ऍड. शिंदे म्हणाले,""घनकचरा प्रकल्पाचा आरखडा करताना हरित न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान महापालिकेने केला आहे. यापूर्वीही सांगली जिल्हा सुधार समितीतर्फे महापालिका तसेच इतर सर्व संबंधिताना नोटीस पाठवल्या आहेत. महापालिका क्षेत्रात चांगला प्रकल्प व्हावा या उद्देशाने सांगली जिल्हा सुधार समितीने वारंवार संधी देऊनही महापालिकेने मनमानी कारभार सुरूच ठेवला आहे.'' 

ते म्हणाले,""गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या महासभेत घनकचरा प्रकल्प आराखड्यास मंजुरी घेताना जिल्हा सुधार समितीने सहमती दर्शवल्याची खोटी माहिती प्रशासनाने महासभेला दिली आहे. याबाबत आमच्याशी कसलाही संपर्क महापालिकेने केलेला नाही. घनकचरा आरखडा मान्य करताना हरित न्यायालयाच्या आदेशानुसार उच्च स्तरीय प्रकल्प नियंत्रण समितीच्या बैठकाही गेल्या चार वर्षात घेतल्या नाहीत. सदर समितीचे या प्रकल्पावर कोणतेही नियंत्रण नाही.'' 

ऍड. शिंदे म्हणाले,""निविदा प्रक्रिया राबवण्यापूर्वी घनकचरा प्रकल्पाची उपविधे तयार करायचे आहेत. मात्र ते केलेले नाही. शिवाय निविदा काढण्यासाठी महापालिका अधिनियमात दिलेल्या तरतुदींचेही उल्लंघन करण्यात आले आहे. याबद्दल आयुक्तांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करणार आहे. त्यांना दावापूर्व नोटीस बजावणार आहे.'' 

हरित न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची संपूर्ण अंमलबजावणी करणे, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उपविधी तयार करणे, इतर आवश्‍यक सर्व परवानग्या घेवून व महापालिका अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोर पालन झाल्याशिवाय कोणतीही निविदा प्रक्रिया राबवू नये. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सध्या काढण्यात आलेल्या निविदेला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे, असे ऍड. शिंदे म्हणाले. 

'घनकचरा प्रकल्पासाठी विशेष महासभा घ्या" 

सांगली : घनकचरा व्यवस्थापनाच्या 60 कोटींच्या प्रकल्पाला महासभेने मान्यता दिली होती. मात्र प्रशासनाने 110 कोटींची निविदा प्रसिध्द केली. त्यामुळे नगरसेवकात्त संभ्रम निर्माण झाला आहे. शहराच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेल्या या प्रकल्पात पारदर्शीपणा हवा. त्यामुळे प्रशासनाने घाईगडबडीत याला मान्यता देऊ नये. या विषयावर विशेष महासभा घ्यावी, अशी मागणी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी आज महापौरांकडे केली. 

गुरुवारी होणाऱ्या स्थायी समिती सभेसमोर हा विषय आला आहे. मात्र तत्पुर्वीच घनकचरा प्रकल्पाची निविदा प्रसिध्द झाली असून त्याला कॉंग्रेसने विरोध केला आहे. याबाबत कॉंग्रेसच्या नेत्या श्रीमती जयश्री पाटील यांनीही हा विषय महासभेत घ्यावा यासाठी महापौर व आयुक्तांना पत्र देण्याची सूचना नगरसेवकांना केली होती. त्यानुसार आज विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांच्यासह कॉंग्रेसच्या सर्व नगरसेवकांच्या सहीचे पत्र महापौरांना देण्यात आले. त्यामध्ये विशेष महासभेची मागणी केली आहे. 

विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर म्हणाले,""या प्रकल्पाच्या दोन निविदा प्रसिध्द झाल्या आहेत. पहिल्या निविदेत प्रकल्प उभारणीसाठी 40 कोटी खर्चाचे व दैनंदिन संकलित होणाऱ्या 215 टन कचऱ्याचे विघटन प्रक्रिया करणे, यासाठी प्रति टन सातशे रूपये, सात वर्षांकरीता 38 कोटी 45 लाख 27 हजार 500 रूपये असे एकूण 78 कोटी 45 लाख 25 हजार 500 ची निविदा आहे. दुसऱ्या निविदेमध्ये सात लाख 13 हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 32 कोटी 11 लाख 70 हजार 850 रूपयांची निविदा काढण्यात आली आहे. दोन्ही मिळून 110 कोटी प्रकल्पाची किंमत जाते. महासभेने 60 कोटींना मान्यता दिली आहे. त्या हिश्‍यापोटी 25 कोटी देण्याचा निर्णय झाला आहे.'' 

ते म्हणाले,""या दोन निविदांवरुन घनकचरा प्रकल्पाबाबत संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. महासभेने घनकचरा व्यवस्थापनाच्या 60 कोटी 5 लाखांच्या विषयाला मान्यता दिली होती. प्रस्तावाला शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. संपूर्ण प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यामुळे मुळ प्रकल्पात वाढ झाल्यास महापालिकेवर जबाबदारी असणार आहे.'' 

महासभा मंगल कार्यालयात घ्या 

"कोरोना' मुळे प्रशासनाकडून सध्या ऑनलाईन झूमऍपव्दारे सभा घेतल्या जात आहेत. महापौरांनी घनकचरा प्रकल्पावर विशेष महासभा घ्यावी. मात्र ती ऑनलाईन न घेता एखाद्या मंगलकार्यालयात सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून घ्यावी. महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार विशेष सभा बोलावण्याचे अधिकार महापौरांना आहेत. त्यानुसार सभा बोलवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.