दिव्यांच्या दुरुस्तीस परवानगी नसल्याने सांगली शहर अंधारात

सांगली : महायुतीच्या काळात राज्यभरात एलईडी दिवे बसवण्याचा करार शासनाने ईईएसएल कंपनीशी केला आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात एलईडी बसवावे लागणार आहेत, मात्र कंपनीच्या जाचक अटींमुळे त्याला महापालिकेचा विरोध आहे. पण, शासनाने जुने पथदिवे दुरुस्तीलाही बंदी घातल्यामुळे सध्या निम्मे शहर अंधारात गेले आहे. त्यातच कोरोनामुळे यावर निर्णय न झाल्याने नागरिकांना मात्र विनाकारण त्रास सोसावा लागत आहे. 

महायुती सरकारच्या काळात ऊर्जा मंत्रालयाने 2018 मध्ये राज्यभरात एलईडी दिवे बसवून वीज बचतीचा निर्णय घेतला. ईईएसएल या कंपनीच्या अंतर्गत स्ट्रीटलाईट नॅशनल प्लॅन राबवण्याचा निर्णय घेतला. नगरविकास मंत्रालय व संबंधित कंपनीशी सामंजस्य करारही झाला. त्यामध्ये मनपा, नगरपालिका, नगरपंचायतींसह ग्रामपंचायतींनाही या कंपनीमार्फत एलईडी स्ट्रीटलाईट बसविण्याचे आदेश दिले. अनेक ठिकाणी याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. सांगली महापालिका क्षेत्रात सुमारे 35 हजारपेक्षा अधिक एलईडी स्ट्रीटलाईट (पथदिवे) आहेत. येथे ही योजना राबवताना पायाभूत सुविधांसाठी 18 ते 20 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तो महापालिकेने करावयाचा आहे. त्याला सत्ताधारी भाजपसह पदाधिकारी, नगरसेवकांनी विरोध केला आहे. 

संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात एलईडी दिवे बसवण्यासाठी सध्या असलेल्या दिव्यांच्या दुरुस्तीलाही परवानगी नाही. परिणामी शहरातील अनेक भागांत सध्या पथदिवे बंद असल्याने उपनगरे, शहरातील महत्त्वाचे चौक, रस्ते अंधारात आहेत. आधीच रस्ते खराब. त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी वाहने खड्ड्यात जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशावेळी महापालिकेला लाखोली वाहण्याशिवाय नागरिकांच्या हाती काही नाही. दिव्यांच्या दुरुस्तीसाठी नागरिक सतत नगरसेवक, प्रशासनाकडे तक्रार करतात, मात्र दुरुस्तीसाठी परवानगी नाही, असे उत्तर मिळत असल्याने ते त्रस्त झाले आहेत. त्यातच आता कोरोनामुळे हे काम लवकर होण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे आणखी किती दिवस अंधारात काढावे लागणार, असा प्रश्‍न आहे. 

शासन दरबारी चर्चा होण्याची गरज
शहरातील दिव्यांच्या प्रश्‍नासाठी पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याशी बोलणे झाले आहे. महापालिका स्तरावर एलईडी दिवे बसवण्याचे टेंडर काढण्यास परवानगी मागितली आहे. तसा प्रस्ताव देण्यास त्यांनी सांगितले आहे. पण, केवळ एका महापालिकेसाठी अशी परवानगी देता येणार नाही. त्यामुळे त्यावर शासन दरबारी चर्चा होण्याची गरज आहे, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. दुरुस्तीसाठी परवानगी नसली तरी फार किरकोळ कामे करण्यात येत आहेत. 
- उत्तम साखळकर, विरोधी पक्षनेते, महापालिका 

संपादन : युवराज यादव