सांगा, जोडे कोणी-कोणाला मारायचे?

‘ड्रेनेज योजनेच्या कामांमुळे लोकांनी आम्हाला आता जोड्याने मारायची वेळ आलीय...’  अशा शब्दांत नगरसेवक बाळासाहेब गोंधळे यांनी उद्विग्नता व्यक्त केली. आयुक्त रवींद्र खेबुडकर आणि महापौर हारुण शिकलगार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत जे घमासान झाले, ते यापूर्वीही वारंवार झाले आहे. ठेकेदाराची बिले काढायची वेळ आली की अशा बैठकांचे फार्स होतात. ठेकेदारावर जाळ काढायचा उद्योग होतो आणि पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’. या योजनेचे पुरते भरीत झाले आहे. हे पाप महाआघाडी आणि विद्यमान सत्ताधारी काँग्रेस सत्ताधाऱ्यांचे नेते आणि सर्व नगरसेवक आणि होयबा प्रवृत्तीच्या प्रशासनाचे आहे. त्यामुळे जोडे मारायचेच झाले तर कोणी-कुणाला? असा प्रश्‍न पडावा अशी स्थिती आहे. या योजनेची आजघडीची नेमकी स्थिती आयुक्तांनी स्वतःहून जनतेपुढे मांडून ज्याच्या त्याच्या पदरात त्यांचे माप एकदाचे टाकावे. तसे झाले तर लोकच काय तो पुढचा निर्णय घेतील.

११४ कोटींची ड्रेनेज योजना दरवाढीमुळे १७४.२९ कोटींची झाली. ७७.५४ कोटी खर्चाच्या योजनेचे काम मिरजेत, तर सांगलीतील ९६.९५ कोटी खर्चाच्या योजनेचे काम सुरू झाले. यातला शासनाकडून ९६ कोटींचा निधी मिळणार आहे. उर्वरित निधी कसा उभारायचा, याचे कोणतेही नियोजन आज तरी महापालिकेकडे नाही. हे सारे उद्‌घाटनाच्या दिवशीही माहीत होते, तरीही एकाचवेळी शहरभर रस्तोरस्ती खोदाई सुरू झाली. आज साडेतीन वर्षांनंतरची स्थिती काय? 

काही महिन्यांपूर्वी सांगली आणि मिरजेच्या ड्रेनेज योजना पूर्ण करायच्या आहेत का? असा सवाल खुद्द उपायुक्तांनी महासभेत केला. 

एसएमएसी इन्फ्रास्ट्रक्‍चर ड्रेनेज योजनेची मुख्य ठेकेदार कंपनी आहे. आजघडीला सर्व कामे करणारे उपकंत्राटदार आहेत. योजना पूर्ण करण्यास उपठेकेदार बांधील नाहीत. सांगलीसाठी ६.४७, तर मिरजेसाठी ५.०४ कोटींचे मोबिलेशन ॲडव्हान्स मंजूर करण्यात आले होते. अशा प्रकारे ॲडव्हान्स द्यायची कायद्यात तरतूदच मुळी नाही. पालिका अधिकाऱ्यांनी केंद्राच्या कायद्याचा आधार घेतला आहे. जो कायदा धरणे किंवा पूल अशा जोखमीच्या कामांसाठी दिले जाते. इथे सांडपाणी योजनेलाही तो दिला गेला. आता हा ॲडव्हान्स ठेकेदाराने नेमका कोणावर खर्च केला, कुणाच्या निवडणुका त्यातून पार पडल्या, याची उघड चर्चा पालिका वर्तुळात होत असते. एक खरे, की लोकांचे अकरा कोटी ठेकेदाराने विना व्याज वापरले.

ठेकेदाराबाबत अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली दुसरी मेहरनजर म्हणजे ६ कोटी २० लाखांची जादा रक्कम आदा करण्यात आली. प्रत्यक्षात निविदा करारात दरवाढीची तरतूद नाही. स्थायीत ठेकेदाराला मुदतवाढीचा ठरावही दरवाढ न देता असा करण्यात आला आहे. त्याआधीच ही दरवाढ ठेकेदाराने गिळंकृतही केली आहे. करारात दरवाढ तेव्हाच द्यायची आहे जेव्हा इंधन (डिझेल) आणि स्टील, सिमेंटचे दर वाढतील. या सर्व वस्तूंची दरवाढ नव्हे घटच झाली. तसे असेल तर दरवाढ नव्हे तर दरकपातीची तरतूद आहे. तरीही कारण दिलेय ते सेन्सेक्‍समधील दरवाढीचे. दरवाढीची योग्ययोग्यता तपासण्यासाठी चौकशीचे आदेश दिले. त्याचे पुढे काय झाले हे आजतागायत महासभेपुढे आले नाही. हे असेच होत असते. 

ज्या विस्तारित भागासाठी ही योजना मंजूर केली त्या भागातील किती कामे झाली, झालेल्या कामांचा दर्जा, आराखडाबाह्य कामांची जबाबदारी कोणाची, मिरजेच्या एसटीपीची जागाच निश्‍चित झालेली नाही, तरीही कामे कशी सुरू राहतात. सांगलीतील एसटीपी प्लॅंटला विस्तारित भागातील किती पाणी पाठवले जाणार आहे, अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे आज कोणाजवळच नाहीत. टक्केवारीने बिले काढणे एवढा एकच उद्योग गेल्या तीन साडेतीन वर्षांत झाला आहे. मूळ ठेकेदार फक्त बिले काढण्यासाठीच सांगलीत येतो. ‘माझा वाटा मला द्या..’ यापलीकडे प्रत्येक महापौर अथवा स्थायी समितीच्या सभापतीची दृष्टीच नाही. ठेकेदार वाटप करतो आणि बिले उचलतो. आतापर्यंत इंचभर पाइपमधून सांडपाणी वाहिलेले नाही. मुख्य वाहिन्यांची कामे करण्याची पात्रताच उपठेकेदारांची नाही. त्यामुळे बिले काढण्यासाठी म्हणून उपवाहिन्यांची कामे सुरू झाल्याचा देखावा निर्माण केला जातो. येत्या मार्चपर्यंत ठेकेदाराला मुदतवाढ आहे. मात्र जीवन प्राधिकरणचे अधिकारी ही योजना २०१९ मध्ये पूर्ण होईल, असे भाकीत करतात. ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका, अशा मागण्या नेहमीच केल्या जातात. मात्र त्याआधी ठेकेदारला नेमके कशात स्वारस्य आहे हे तपासले पाहिजे. सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांची भूमिकाच संशयास्पद असल्याने प्रशासनप्रमुख म्हणून आयुक्तांनी यातले वास्तव लोकांसमोर मांडले पाहिजे; अन्यथा पुढच्या काळात तेही या पापातील भागीदार असतील.

योजनेचे काम तीस ते चाळीस टक्केच पूर्ण 
दरवाढीच्या निर्णयात जीवन प्राधिकरण आणि महापालिकेचे अधिकारी संयुक्तरीत्या जबाबदार आहेत. एकमेकांवर ढकलाढकल करून यावर पडदा टाकण्यात आला. या योजनेची मालक महापालिका आहे आणि प्रशासनप्रमुख आयुक्तांची मुख्य जबाबदारी आहे. ड्रेनेज योजनांवर आतापर्यंत ६० कोटींवर खर्च झाला आहे. आणखी चाळीस कोटी रुपये शासन अनुदानाचे मिळणार आहेत. मात्र आजघडीला दोन्ही शहरातील योजनेची कामे तीस ते चाळीस टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक झालेली नाहीत.