वाढता वाढता वाढे बजेटचा फुगा...

अंदाज ६४३ कोटींचा - स्थायी समिती सभापतींकडून सादर 

सांगली - मार हवा पाहिजे तेवढी, असे म्हणत वाढता वाढे, अशी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाची  स्थिती असून आज स्थायी समिती सभापती संगीता हारगे यांनी ६४३ कोटी ३४ लाख रुपयांचे सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठीचे अंदाजपत्रक सादर केले. यापूर्वी आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात त्यांनी तब्बल ६४ कोटींची वाढ केली आहे. आता सर्वच सदस्यांना अभ्यासासाठी वेळ म्हणून आजची सभा तहकूब करण्यात आली. ती सभा येत्या गुरुवारी (ता. ३०) होईल. मागील शिल्लक काही योजना मार्गी लावाव्या लागतील, असे सांगत महापौर हारुण शिकलगार यांनी आता पुन्हा त्यात वाढीचे संकेत दिले असून कदाचित ते आता सातशे कोटींच्या आकड्याशी स्पर्धा करेल.

जयंत-देवेंद्र भेटीवर हवाला
महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच स्थायी समिती सभापतिपदी एका महिलेला कामाची संधी मिळाली. आयुक्तांनी ५७९ कोटी ३९ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक यापूर्वी स्थायी समितीला सादर केले होते. सभापती हारगे यांनी या अंदाजपत्रकात वाढ करताना त्यामागचे वाढीव निधीचे नेमके स्रोत जाहीर केलेले नाहीत. नेते जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून गुंठेवारी विशेष अनुदान म्हणून १५ कोटी, विशेष अनुदान म्हणून १० कोटी मिळणार असल्याचे जाहीर केले. हे सांगताना जयंतरावांचा उल्लेख त्यांनी ‘विकासाचा महामेरू’ केला. बांधकाम परवान्यातून जादाचे १ कोटी, थकीत एलबीटीपोटी प्रशासनाने ३८ कोटींची जमा धरली असताना त्यात सभापतींनी आणखी ९ कोटींची वाढ करून ५४ कोटी केले आहेत. घरपट्टी वसुलीत आणखी ४ कोटींची वाढ गृहीत धरत वाढीव तरतुदीचा फरक भरून काढला आहे.

गट नेत्यांसाठीही ‘खैरात’
नगरसेवकांच्या वैयक्तिक निधीत आयुक्तांनी केलेली दहा कोटींची कपात पूर्ववत करतानाच प्रत्येक  सदस्याच्या वाट्याला २५ लाखांची तरतूद केली आहे. याशिवाय महापौर निधी १२ लाख, उपमहापौर निधी ८० लाख, गटनेता निधी ७५ लाख अशी वैयक्तिक निधीची तरतूद केली आहे. याशिवाय विरोधी गट नेते आणि स्वाभिमानी आघाडी गटनेत्यांसाठी अनुक्रमे ५० आणि २५ लाखांची वैयक्तिक विकास निधी तरतूद केली  आहे. यावर्षीपासून ही दोन स्वतंत्र लेखाशीर्ष करण्यात आली आहेत. 

मिरजेला झुकते माप
अंदाजपत्रकात प्रामुख्याने मिरज शहरातील विकास कामांसाठी झुकते माप देण्यात आले आहे. स्थायी समितीच्या सभापती मिरजेच्या असल्याने हा कल स्पष्टपणे जाणवतो. मिरजेसाठी जवळपास पन्नास टक्‍क्‍याहून निधीची कामे बायनेम तरतूद करून समाविष्ट केली आहेत. सांगलीसाठी चाळीस ते पन्नास टक्के, तर कुपवाडसाठी १० टक्के निधीची तरतूद आहे. कुपवाडसाठी जमेची बाजू म्हणजे ड्रेनेज योजना मार्गी लावण्यासाठी प्राथमिक तरतूद केली आहे.

महिला सभापती म्हणून...
महिला सभापती झाल्याने काय घडले हे दर्शवण्यासाठी म्हणून उद्योजक, महिला बचत गटांचा मेळावा भरवणे, गर्दीच्या ठिकाणी सीसी टीव्ही कॅमेरे बसवणे,  महिलांसाठी स्वच्छतागृहे बांधणे, वॉटर एटीएम बसवून  ते महिलांना चालवायला देण्याचा संकल्प केला आहे.

महापालिका शाळांमधील मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकीन पुरवणे, स्वच्छ पाण्याची सुविधा करणे, महिला कर्मचाऱ्यांना तसेच आदर्श मातांना पुरस्कार अशा काही योजनांचा संकल्प केला आहे.

पुतळे-मंदिर सुशोभीकरण
महात्मा फुले, बसवेश्‍वर, इंदिरा गांधी यांचे पुतळे बसवण्याचा संकल्प पुन्हा एकदा करण्यात आला आहे. मिरजेतील बसवेश्‍वर उद्यान, लिंगायत स्मशानभूमी  यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. वसंतदादा जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त १५ लाखांची तरतूद केली  आहे. मदनभाऊ नाट्यकरंडकासाठीही पंधरा लाखांची तरतूद कायम ठेवली आहे.

जयंत पाटील निधी कसा आणणार?
जयंत पाटील सध्या विरोधक म्हणून सरकारवर तुटून पडत आहेत. पण आज वेगळीच माहिती महापालिका सभागृहात ऐकायला मिळाली की, मुख्यमंत्र्यांशी त्यांची मैत्री असल्यामुळे जयंत पाटील वाढीव निधी आणणार आहेत म्हणे ! महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना आजूनही राज्यात आपलेच सरकार असल्यासारखे वाटते आहे, हे विशेष आहे.

क्षणचित्रे
फेटा बांधून सभापती संगीता हारगे यांचे सभागृहात आगमन.
प्रशासनाच्या वतीने सभापतींना साडीचा आहेर.
नव्या ध्वनिव्यवस्थेचे महापौरांच्या हस्ते उद्‌घाटन.
सर्वच सदस्यांकडून महिला सभापतींनी अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल कौतुकाचा वर्षाव.
थकीत करवसुलीच्या मोहिमेला सदस्यांकडून पाठिंबा; महापौरांचा ‘अटी लागू’चा पवित्रा. 
सुमारे १७२ कोटी रुपये एलबीटी (अनुदानासह) मिळणार यावरच अंदाजपत्रकाचा भरोसा.

मागील बजेटमध्ये २०० कोटी गेले कोठे?
मागील (२०१६-१७ मधील अंदाजपत्रक ५७५ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. मात्र केवळ ३०० कोटीच जमा झाले (अगदी नोटाबंदीची संधी साधूनही) सुमारे २०० कोटींचे उत्पन्न आलेच नाहीत. त्यामुळे इतके राम भरोसे बजेट कशासाठी तयार करायचे? पैसे येणार असे गृहीत धरून गरज नसलेली कामे आधी करायची आणि जनतेला आवश्‍यक असलेली कामे तशीच टाकायची या दुष्टचक्रात महापालिका अडकली आहे. ना यावर नगरविकासचा अंकुश ना विरोधकांचा!