विकासाची दिशा, प्राधान्यक्रम ठरवा!

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 30 ऑगस्ट 2018

नवे कारभारी... अपेक्षा जुन्याच. महापालिकेसमोरच्या समस्यांचा पाढा खूप मोठा. मात्र या कारभाराला नेमकी दिशा मिळण्यासाठी कामाचे प्राधान्यक्रम ठरावेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कर्तव्याशी निगडित अशा या अपेक्षांबाबत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मांडलेला हा रोडमॅप. ‘सकाळ’ या अपेक्षांच्या पूर्तीसाठी पाठपुरावा सुरूच ठेवेल. नागरिकांनी आपल्या अपेक्षा, सूचना यापुढेही जरूर मांडाव्यात. प्रत्यक्ष कारभारातील लोकसहभागासाठीही ‘सकाळ’ आग्रही भूमिका घेईल. सिटिझन जनालिस्टसह आपल्या सूचना व्हाॅटस्‌ॲप करा. क्र. ९८५०८४४१८१.

नवे कारभारी... अपेक्षा जुन्याच. महापालिकेसमोरच्या समस्यांचा पाढा खूप मोठा. मात्र या कारभाराला नेमकी दिशा मिळण्यासाठी कामाचे प्राधान्यक्रम ठरावेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कर्तव्याशी निगडित अशा या अपेक्षांबाबत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मांडलेला हा रोडमॅप. ‘सकाळ’ या अपेक्षांच्या पूर्तीसाठी पाठपुरावा सुरूच ठेवेल. नागरिकांनी आपल्या अपेक्षा, सूचना यापुढेही जरूर मांडाव्यात. प्रत्यक्ष कारभारातील लोकसहभागासाठीही ‘सकाळ’ आग्रही भूमिका घेईल. सिटिझन जनालिस्टसह आपल्या सूचना व्हाॅटस्‌ॲप करा. क्र. ९८५०८४४१८१.

नागरिकांचे दबावगट स्थापन करा - डॉ. के. जी. पठाण, (आय.जी.सी फोरम सांगली जिल्हा)
उत्तरदायी प्रशासन ही आजची मोठी गरज आहे. महापालिका यंत्रणेत आलेला ढिसाळपणा कमी करण्यासाठी लोकांचा दबाव गरजेचा आहे. त्यासाठी आम्ही संस्थेतर्फे काही उपाय सुचवत आहोत. प्रभागनिहाय सर्व जाती-धर्मांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल ही दक्षता घेऊन कृतिशील नागरिकांचा दहा जणांचा प्रभागनिहाय गट स्थापन करावा. त्यात सात पुरुष व तीन महिला असाव्यात. या गटाने सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक वैशिष्ट्यांबाबत प्राथमिक स्वरूपाचे सर्वेक्षण करावे. या माहितीच्या आधारे गटप्रमुखाने विद्यमान विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने संकल्प चित्र बनवावे. सुरुवातीस या गटाने रस्ते, कचरा आणि शिक्षण या समस्यांना प्राधान्य द्यावे. त्याबरोबरच सामाजिक ऐक्‍य, राष्ट्रीयता आणि युवक नेतृत्व याबाबत व्याख्याने कार्यशाळा आयोजित कराव्यात. त्यातून नागरिकांमध्ये मोठी जागृती होईल. स्थानिक नगरसेवकाच्या माध्यमातून पालिका स्तरावरील कामांबाबत दबाव निर्माण करता येईल. आम्ही या उपक्रमाची सांगलीत प्रभाग १६ आणि मिरजेत प्रभाग ७ मधून सुरुवात करणार आहोत. या प्रभागातील नागरिकांनी आम्हाला प्रतिसाद द्यावा.

लेखापरीक्षणांवरील धूळ झटका - वि. द. बर्वे, (नागरिक हितरक्षा संघटना) 
महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांकडून खूप काही होईल अशी अपेक्षा नाही. मात्र सत्तेवर येताच सत्ताधाऱ्यांनी मागील भ्रष्टाचार खणून काढण्याची भाषा केली आहे. त्यामुळे या विषयावर काय करता येईल याबद्दल माझ्या काही सूचना. महापालिकेचे आत्तापर्यंत चार वेळा विशेष लेखापरीक्षण झाले आहे. त्यातून किमान आठशे-नऊशे कोटींची भरपाई वसूल होऊ शकते. ते पैसे खऱ्या विकासकामांवर खर्च करता येतील. महापालिकेचा निधी जुन्याच योजनांवर नव्याने खर्च करण्याआधी झालेल्या कामांची श्‍वेतपत्रिका काढा.

ड्रेनेज योजना, अमृत योजना, शेरीनाला, रस्ते कामे अशा कामांबाबत खर्ची पडलेल्या निधीचा पंचनामा करा आणि लोकांसमोर मांडा. त्यातून पुढे होणारा पैसा तरी योग्य कारणी खर्ची पडेल. मालमत्तांच्या विकासाबाबत खूप काही करता येते. शेकडो मालमत्ता बेवारस स्थितीत पडून आहेत. त्यातून लाखो रुपये उत्पन्न मिळू शकते. ताजे उदाहरण म्हणजे जिल्हा परिषदेसमोरील पडून असलेली मंगलधाम इमारत, कवडीमोल दराने दिलेल्या जागा, व्यापारी गाळे याबाबत पुनर्विचार करावा. रस्ते कामातील घोटाळे यापुढे तरी थांबवण्यासाठी रोड रजिस्टर तयार करावे. १९९८ पासूनचा ताळेबंदच पालिकेकडे नाही.

कल्पक योजना राबवा - प्रा. आर. बी. शिंदे,  (जिल्हा सुधार समिती) 
जिल्हा सुधार समितीने कचरा समस्येवर सुरू ठेवलेला पाठपुरावा महिन्याभरानंतर पुन्हा सुरू करू. हरित न्यायालयाने मार्च २०१८ची मुदत दिली होती. ती मुदत आता संपली आहे. त्यानंतर आम्ही दिलेल्या नोटिशीलाही प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आहे. आम्ही लवकरच नव्या सत्ताधाऱ्यांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल करणार आहोत. ती वेळ येऊ नये. त्यापूर्वी कृतीची अपेक्षा. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या प्लॅस्टिक बंदीची संधी साधून कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी. तसे झाल्यास पन्नास टक्के कचऱ्याची समस्या सुटेल. कुटुंबातूनच कचऱ्याचे वर्गीकरण केले पाहिजे. महापालिकेने तातडीने तीन शहरांतील किमान एका प्रभागात प्रायोगिक तत्त्वावर ही मोहीम सुरू करावी. ओला कचरा आणि घन कचरा वेगळा करण्यासाठी प्रबोधनाची गरज आहे. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी. हरित न्यायालयाने महापालिकेकडून अशाच अपेक्षा केल्या आहेत. त्यातील अनेक गोष्टी तातडीने सुरू करता येतील अशा आहेत. नाईलाज म्हणून आम्ही न्यायालयाचा मार्ग पत्करला आहे. मात्र आता नव्या पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या प्रभागात कल्पक योजना राबवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. 

‘ऑनलाईन’ला प्राधान्य द्या - सर्जेराव पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते
आजचे युग तंत्रज्ञानाचे आहे. स्वच्छता अभियानाच्या मूल्यांकनात ऑनलाईन तक्रारी आणि त्याच्या निराकरणाला महत्त्व देण्यामागची भूमिका समजून घेतली पाहिजे. त्यामुळे सर्व विभागांना ऑनलाईन तक्रारींची दखल घेणे भाग पाडा. त्यासाटी मेल आणि मोबाईल क्रमांकाची यादीच प्रत्येक प्रभागात जाहीर करा. तक्रारी आणि त्याच्या निराकरणाची झालेली व्यवस्था याच्या नोंदी झाल्या पाहिजेत. त्यावर आयुक्तांनी नियंत्रण ठेवले पाहिजे. त्यासाठीची संगणक प्रणाली महापालिकेने उभी करावी.

महापालिकेचे सर्व दाखले ऑनलाईन मिळावेत. घरपट्टीतील खाबूगिरी संपवण्यासाठी पालिकेने स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांची घरपट्टी सर्वांसाठी ऑनलाईन खुली करावी. पाणी पुरवठा, ड्रेनेज विभागाचा कारभार गतिमान झाला पाहिजे. त्यासाठी सुविधा, साधने आणि जबाबदारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी घ्यावी. लोकांना मागील रडगाणे ऐकवून चालणार नाही. रिझल्ट दिसला पाहिजे. कारभारात लोकसहभाग वाढला पाहिजे. 

कारभार ‘ऑनलाईन’ करा - महेश पाटील, वास्तुरचनाकार
बहुतेक सर्व पालिकांमध्ये बांधकाम परवाने ऑनलाईन मिळतात. कर्नाटक आणि बिहारची राजधानी पाटणा इथे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेला आर्किटेक्‍टच महिन्याची मुदत देतो. त्या कालावधीत संस्थेनेच बांधकाम प्रस्तावातील त्रुटी आर्किटेक्‍टला कळवून पूर्तता करून घेणे पालिकेवर बंधनकारक असते. तसे न घडल्यास दिलेला प्रस्ताव ग्राह्य मानून बांधकामास परवानगी मिळाली असे गृहीत धरले जाते. चुकीचे काही घडल्यास त्याची जबाबदारी वास्तुरचनाकाराबरोबरच संबंधित परवाना देणाऱ्या अधिकाऱ्याचीही असते. मला तिथे खूप चांगले अनुभव आले. प्रस्तावाच्या फायली गायब होणे दूरच, उलट मला पालिकेचा उंबरठा न झिजवता ऑनलाईन परवाना मिळाला. आयुक्तांनी काही अधिकाऱ्यांसमवेत दौरा करून आपल्याकडेही ही पद्धत सुरू करावी. संबंधित व्यावसायिक संघटना त्यासाठी पूर्ण सहकार्य करतील. विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने तातडीने कृती करावी. भूसंपादनाच्या भरपाईचे प्राधान्यक्रम ठरवावेत. 

निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणा - सतीश साखळकर, (नागरिक जागृती मंच)
विकासकामांच्या निविदा निघतात; पण कामेच दिसत नाहीत हे पालिकेचे कायमचे दुखणे आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली पाहिजे. नव्या सत्ताधाऱ्यांनी यापुढे प्रत्येक कामाचे ई-टेंडरच निघेल हे जाहीर करावे. अगदी अल्पकालावधीच्या निविदा असल्या तरी चालतील. बंद लिफाफा पद्धत पूर्ण बंद करावी. मजूर सोसायट्या, सुशिक्षित बेरोजगार सोसायट्या म्हणजे टक्केवारीचे अड्डे झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना कामे देणे बंद करून त्यांनी खुल्या प्रक्रियेतून जरूर स्पर्धेत उतरावे. महापालिकेचे रोड रजिस्टर तातडीने करावे. रस्त्यांच्या दोषदायित्व कालावधी लोकांना समजला पाहिजे यासाठी कामाचे फलक पुढे कायम राहिले पाहिजेत याची ठेकेदारावर सक्ती केली पाहिजे. प्रत्येक रस्त्याचा उतार शास्त्रीय पद्धतीने निश्‍चित करून मगच कामे केली पाहिजेत. जिथे गटार नाही, निचऱ्याची सोय नाही तिथे रस्ते केवळ लोकाग्रहास्तव करणे टाळले पाहिजे. 

सुसज्ज रुग्णालय उभे करा - डॉ. शिवानंद कुलकर्णी, मिरज
परवा श्‍वानदंश झालेल्या एकास पालिका क्षेत्रातील नाही म्हणून लस देण्यास नकार देण्यात आल्याची बातमी वाचायला मिळाली. डॉक्‍टर म्हणून मला हे धक्कादायक आहे. एक तर हा रुग्ण शासकीय रुग्णालयातून तिकडे आला होता. तिथे लस नसल्याने त्याला महापालिका रुग्णालयात पाठविण्यात आले आणि महापालिका रुग्णालयातही त्याला अशी सापत्नभावाची वागणूक मिळते. हे सगळेच अमानवी आहे. महापालिकेचे जंबो बजेट आणि त्यामधील आरोग्य विभागासाठीच्या खर्चाची आकडेवारी पाहिली तर ही महापालिका मुंबई महापालिकेप्रमाणे एखादे मोठे रुग्णालय चालवत असल्यासारखे वाटते.

मुळात सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरांतील खासगी दवाखान्यांमधील वाढती गर्दी हेच महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे एक मोठे अपयश आहे. सांगलीसारख्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी महापालिकेचे सुसज्ज रुग्णालय नसणे हे महापालिकेसाठी भूषणावह नाही. पालिका ते दिल्ली सत्तेत असलेल्या  नव्या सत्ताधाऱ्यांनी यासाठी प्राधान्य द्यावे. सांगलीतील प्रसूतिगृहासह पालिकेने तीनही शहरांतील दवाखाने सुसज्ज करण्यासाठी निधी द्यावा. तिथे मानसेवी तत्त्वावर तसेच कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करावे. सिटी स्कॅन, एमआरआय, एक्‍स रे अशा तांत्रिक सुविधा पालिकेने दिल्यास नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. सध्या यासाठी सिव्हिल यंत्रणेवर खूप मोठा ताण आहे. सांगली-मिरजेत अनुभवी तज्ज्ञ डॉक्‍टर्स आहेत. त्यांच्याशी प्रशासन व लोकप्रतिनधींनी चर्चा  करून पाच वर्षांचा कृती आराखडा बनवावा. त्यासाठी निधीचे नियोजन करावे.

मध्यवर्ती रस्त्यांकडे लक्ष द्या - रामचंद्र पवार
टिळक चौक ते जिल्हा परिषदेपर्यंतच्या सांगली शहरात व्यापार पेठ, गर्दीची वस्ती आहे. या भागाच्या विकासाकडे वाढत्या लोकसंख्येकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या भागातील रस्ते आता अरुंद वाटत आहेत. विशेषतः स्टेशन चौक ते आझाद चौक या रस्त्यावर अपघात होत आहेत. हीच स्थिती व्यापार पेठ, मेन रोड, वखार भाग रस्ता, आंबेडकर रस्ता येथेही आहे. पंचमुखी रस्त्याचे रुंदीकरण गेली तीन दशके सुरू आहे. या परिसरासाठी विकास आराखड्याचे कामच झाले नाही. त्यामुळे या भागातून व्यापार पेठ स्थलांतरित होत आहे.

शहराचा हा मध्यवर्ती भाग येत्या काही वर्षांत मागे पडलेला असेल. यासाठी तातडीने मध्यवर्ती शहरातील रस्ते, विशेषतः विकास आराखड्यातील रुंदीकरण तातडीने पूर्ण करावे. काँग्रेस समिती ते काळ्या खणीमार्गे जड वाहनांना एकेरी करावा. शहरातील पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. शहरासाठी बाह्य वळण रस्ते गरजेचे आहेत. त्यासाठी तातडीने विकास आराखड्यानुसार उपयायोजना केल्या पाहिजे. हे रस्ते जोडण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. 

बंद शाळांच्या इमारती खासगी संस्थांना द्या - नितीन खाडिलकर, (अध्यक्ष सांगली शिक्षण संस्था)
कधी काळी समाजाच्या एकूण गरजेपोटी महापालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे  शाळांची जबाबदारी दिली होती. आता ओस पडलेल्या पालिका शाळांच्या इमारती पाहता ही गरज तपासून  पाहिली पाहिजे. आज खासगी संस्थांच्या माध्यमातून शिक्षणाचा मोठा भार उचललला जात आहे.

मात्र या खासगी संस्था समाजातील विश्‍वस्तांकडून चालवल्या जातात. त्यासाठी शासन वेतनरूपाने अनुदान देते. याशिवाय स्वयंअनुदानित शाळांचेही मॉडेल आले आहे. एकूण शिक्षणाबाबत शासनाचे धोरण काहीच नाही. लोकरेट्याने जे होईल ते धोरण अशी गेल्या अनेक वर्षांतील स्थिती आहे. ओस पडलेल्या शाळांबाबत शासनाने कोणतेही चिंतन केले नाही की उपाययोजना केल्या नाहीत. दुसरीकडे या शाळांच्या इमारतींचा वापर शुद्ध शैक्षणिक कारणासाठी होत नाही. आता या जागांवर व्यापारी संकुले उभी केली आहेत. तसे प्रयत्न सुरू आहेत. आम्ही सर्व खासगी शैक्षणिक संस्थांच्यावतीने यापूर्वीही पालिकेला या बंद पडलेल्या शाळांच्या इमारती संस्थांच्या गुणवत्तेच्या निकषावर शासन नियमांना अधिन राहून भाडेतत्त्वावर द्याव्यात, अशी विनंती केली आहे. साधारण दहा वर्षांसाठीचे योग्य ते भाडे ठरवले जावे. आज आमच्या अनेक शाळांना पुरेशा वर्गखोल्यांऐवजी दोन सत्रात शाळा भरवाव्या लागतात. दुसरीकडे सुसज्ज इमारती धूळखात पडल्या आहेत. आमच्यासह अनेक संस्थांना अशा इमारतींची गरज आहे. इथेही गरीब कष्टकरी वर्गातील मुले शिकत आहेत.

मराठी शाळा वाचवणे महत्त्वाचे आहे. प्राधान्याने मराठी माध्यमांना आणि नंतर इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांनाही या जागा भाड्याने दिल्यास या शाळांचा शैक्षणिक व सार्वजनिक वापर कायम राहील. संस्थांना गुणवत्ता विकासाकडे अधिक लक्ष देता येईल. त्यासाठी नव्या सत्ताधाऱ्यांनी संस्थाचालकांची बैठक बोलवून सर्वमान्य असे धोरण ठरवावे. मुंबई महापालिकेने असे धोरण ठरवले आहे. याशिवाय सुरू असलेल्या पालिका शाळांचा गुणवत्ता विकासासाठीही खासगी संस्थांच्या मदतीने प्रयत्न करण्यासाठी आयुक्तांनी पुढाकार घ्यावा. 

शाळांना वेतनेतर अनुदान नाही. त्यामुळे क्रीडांगण विकास, क्रीडा साधनांची मोठी अडचण भासत आहे. पालिकेने शाळांची गरज ओळखून ती मदत द्यावी. शाळांमधील शिपाई भरती आता पूर्ण थांबली आहे. दुसरीकडे खोल्यांची स्वच्छता, स्वच्छतागृहांची स्वच्छता अशी कामे पूर्वीच्या काळाप्रमाणे विद्यार्थ्यांकडून करवून घेता येत नाहीत. त्यामुळे या कामांसाठी पालिकेने आपले मनुष्यबळ पुरवल्यास शिक्षण संस्थांना मोठी मदत होईल. गुणवंत आणि खेळाडू मुलांचे कौतुक करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यासाठी विशेष निधी द्यावा.

Web Title: Sangli Municipal Development Priority