व्यापाऱ्यांच्या अहंपणामुळे विकासाची रुतली चाके

सांगली - महापालिका प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार  सुमारे १२५ कोटींचा एलबीटी थकीत आहे. त्यापैकी केवळ १० कोटी रुपयेच एलबीटी वसूल करण्यात पालिकेला यश आले आहे. व्यापाऱ्यांच्या अहंपणामुळेच थकीत एलबीटी वसूल होत नसल्याने  शहर विकासाची चाके दिवसेंदिवस रुतत चालली आहेत. थकीत एलबीटी वसुलीसाठी महापालिकेच्या प्रशासनाने खमकी भूमिका घेणे गरजेचे बनले आहे. 

जकातीला पर्याय म्हणून आलेल्या ‘एलबीटी’ला व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शवला. ‘आम्ही एलबीटी वसूल केला नाही, भरणारही नाही,’ असा पवित्रा असल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून हा वाद सुरू झाला. राज्यव्यापी आंदोलनाचे नेतृत्व सांगलीतून झाले. काँग्रेस आघाडी सरकारने एलबीटी करवसुलीचे मॉडेल असून ते हटवणार नाही, असा स्पष्ट पवित्रा घेतला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी भाजपला विधानसभा निवडणुकीत बळ दिले. मुख्यमंत्र्यांना एलबीटी हटवण्यासाठी मागणी केली. मात्र त्यांनंतर पुन्हा ‘एलबीटी भरू, मग दंड तरी माफ करा,’ अशी पलटी गेम व्यापाऱ्यांनी टाकली. या साऱ्यात व्यापाऱ्यांचा अहंपणा वारंवार नडला. एलबीटी वसुलीसाठी पालिकेने व्यापाऱ्यांची दप्तर तपासणी, 
व्यवसाय सील करण्यास सुरवात केली. त्यानंतर पुन्हा व्यापाऱ्यांनी आंदोलन केले. एलबीटी असेसमेंट आणि सीए पॅनेल रद्द करण्याची मागणी केली.  विविध संघटनांना एकत्रित करून व्यापार बंद आंदोलन झाले. त्यातून पुन्हा ही मोहीम थंडावली. शासनाकडून वसुलीचे पुन्हा आदेश आल्यानंतर महापालिकेने कारवाई सुरू केली. आताही व्यापाऱ्यांनी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. 

वास्तविकतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वतःचा निधी उभा करण्यासाठी एलबीटी किंवा जकातीचा पर्याय खूप महत्त्वाचा होता. एलबीटी सुरू होण्याआधी सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेची १२० कोटी जकात होती. ओघानेच एलबीटीतून उत्पन्न तेवढे तरी मिळायला हवे. ढोबळमानाने दरवर्षीची वाढीव दहा टक्के वाढ गृहीत धरली तरी साधारण १३० ते १४० कोटी उत्पन्न  अपेक्षित आहे. मात्र गेल्यावर्षी आणि यंदाच्या वर्षी  केवळ दहा टक्केच एलबीटी वसूल झाला. ही घट प्रामुख्याने एलबीटी वसुलीबाबतची अनास्था आणि आंदोलनाचे अडथळे यामुळेच आहे. मात्र एलबीटीची काटेकोर अंमलबजावणी झाली तर हे उत्पन्न जकातीपेक्षा अधिक म्हणजे साधारण दीडशे कोटींच्या घरात जाऊ शकते. आयुक्तांनीही व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारून त्यांचा अहंपणा मोडून काढण्याची गरज आहे.