आंतरजातीय विवाह, ५७ जोडप्यांना अनुदान

सांगली - आंतरजातीय विवाह केलेल्या जिल्ह्यातील ५७ जोडप्यांची आज सुनावणी झाली. समाजकल्याण विभागामार्फत या जोडप्यांना आंतरजातीय विवाह केल्याबद्दल प्रोत्साहनपर प्रत्येकी ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.

शासन निर्णय १ फेब्रुवारी २०१० नुसार अनुसूचित  जाती, जमाती व भटक्‍या जमातींपैकी एक आणि सवर्ण यांनी आंतरजातीय विवाह केल्यास त्यांना ५० हजार रुपये रोख अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जातीअंताच्या लढ्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना लागू आहे. योजनेसाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी ५० टक्के निधी समाजकल्याण विभागाला प्राप्त होतो. योजनेसाठी उत्पन्नाची मर्यादा लागू नाही. 

जिल्ह्यात गतवर्षी आंतरजातीय विवाह केलेल्या ७३ जोडप्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांप्रमाणे अनुदान दिले गेले. यंदाच्या वर्षात फेब्रुवारी २०१७ नंतर आंतरजातीय विवाह केलेल्या ५७ जोडप्यांना अनुदान वाटप  करण्यापूर्वी सुनावणीसाठी आज जिल्हा परिषदेत बोलवले होते. त्याप्रमाणे ५७ जोडपी विवाह प्रमाणपत्र आणि मूळ कागदपत्रांसह हजर होते. 

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी जोडप्यांची चौकशी केली. आंतरजातीय विवाह केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करून विचारपूस केली. प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने, समाज कल्याण समिती सभापती ब्रह्मदेव पडळकर, समाज कल्याण अधिकारी राधाकिसन देवडे आदी उपस्थित होते. ५७ जोडप्यांचे जातीचे दाखल, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र याची तपासणी केली.

प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी केंद्राचा ५४ लाख रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. तर राज्याचा ५४ लाख रुपये निधी लवकरच प्राप्त होईल. त्यानंतर संबंधितांच्या बॅंक खात्यावर प्रत्येकी ५० हजार रुपये अनुदान वर्ग केले जातील. आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री. देवडे यांनी केले आहे.

तहसीलदारही उपस्थित
जिल्ह्याबाहेरील एका तहसीलदारांनी सांगली जिल्ह्यातील तरुणीशी आंतरजातीय विवाह केला आहे. जातीअंताच्या लढ्यासाठी त्यांनी पाऊल उचलले आहे. सामाजिक जाणीवेतून आज तेदेखील सुनावणीसाठी उपस्थित होते.