सांगली जिल्ह्यात कृषी पंपाची थकबाकी ४८० कोटींवर

सांगली - सांगली जिल्ह्यातील सुमारे सव्वादोन लाख कृषी पंपधारकांकडे मार्च २०१८ अखेर ४७९.२१ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. महावितरण कंपनीकडून आकारण्यात येणारे विविध प्रकारचे चार्जेस, वीज चोरीबद्दल नियमित ग्राहकांवर केली जाणारी आकारणी, पोकळ थकबाकी, इंधन अधिभार आदी कारणांनी शेतकऱ्यांकडे नेमकी थकबाकी किती हा संशोधनाचा विषय आहे. वीज वितरण कंपनी मात्र या थकबाकीवर  ठाम आहे. सर्व प्रकारच्या आकारणीमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. वीज वितरण कंपनी शेतकऱ्यांना २४ तास विद्युत पुरवठ्यावरील हा आकार घेते. प्रत्यक्षात दिवसाला ८-१० तासही विद्युत पुरवठा सुरळीत केला जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

जिल्ह्यात महावितरणचे सांगली शहर, सांगली ग्रामीण, विटा, इस्लामपूर आणि कवठेमहांकाळ असे पाच विभाग आहेत. त्याचे २४ उपविभागांतर्गत काम पाहिले जाते. त्यातील सव्वादोन लाख कृषी पंपधारकांकडे ४७९ कोटी २१ लाख ९१ हजार रुपयांची थकबाकी आहे. एकूण थकबाकीच्या ९० टक्के थकबाकी कृषी पंपाची आहे. इस्लामपूर विभागाची थकबाकी ४९.३ कोटी, कवठेमहांकाळ विभागाची थकबाकी २१३.८६ कोटी, सांगली ग्रामीणची १०१.७० कोटी, सांगली शहरची थकबाकी १.५९ कोटी आणि विटा विभागाच्या ११२.६५ कोटी रुपये थकबाकीचा समावेश आहे. त्यात बागायत पट्ट्यातील शेतकऱ्यांची थकबाकी महामंडळाला विचार करायला लावणारी आहे. 

सर्वाधिक वीज दरवाढ शेतीपंप वीज ग्राहक व सहकारी पाणी संस्थांवर लावण्यात आल्याचा आरोप आहे. एक रुपया ९७ पैसे युनिट, त्यावर इंधन अधिभार, डिमांड चार्जेस व अन्य चार्जेस याप्रमाणे बिले भरावी लागणार आहेत. वीज दरवाढ दुप्पट ते तिप्पट होणार आहे. एच. टी. वीज ग्राहकांच्या कृषी पंपाच्या अन्यायी दरवाढ विरोधात आंदोलनही केली आहेत.

कृषी पंपास जलमापक यंत्र बसवून घनमीटर पद्धतीने  पाणी वापराबाबत शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. पाणी वापर संस्थांना जलमापक यंत्रे बसविणे ते चालविणे ही बाब अवघड आहे. असे प्रयोग शासनाने स्वखर्चातून करावेत, अशी मागणी आहे. महावितरणकडून एलटी एचटी विद्युत मीटर बसविली असून ती कार्यरत आहेत. एनर्जी चार्जेसबरोबर वेगळा इंधन आकार ज्याप्रमाणे बिलात सिंचन आकार या कलमाखाली आकारणी करावी. यामुळे वसुली शंभर टक्के होण्यास मदत होईल. राज्यातील ४० लाख कृषी पंप ग्राहकांना वीज मीटर बसविलेली नाहीत. त्यासाठी महावितरणकडे निधी नाही. जलमापक यंत्रे बसविणे, त्याची देखभाल दुरुस्तीचे काय याचे उत्तर पाटबंधारेकडे नाही. शेतकऱ्यांनी कर्जे काढून पाण्याची व्यवस्था करूनही त्यांना स्वास्थ्य मिळत नाही. 

दरवाढ न परवडणारी 
सन जून २०१६ ते मार्च २०२० अखेर १ रुपये १६ पैसे प्रति युनिट दर लावण्याचे आश्‍वासन ‘महावितरण’ने दिले होते. ते पाळण्यात आलेले नाही. महावितरणने १ रुपया ९७ प्रति युनिटप्रमाणे वसुली सुरू केली आहे. शासन व पाटबंधारे विभागाने सरकारी पाणीपट्टीत २० टक्‍क्‍यांची दरवाढ केली आहे. शेतकऱ्यांना व सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना परवडणारी नाही.