करार शेती खरेदीदार, शेतकऱ्यांना फायदेशीर

सांगली - शेतीतील उत्पादित मालांसाठी हक्काची बाजारपेठ आणि ठोक खरेदीदार, निर्यातदार यांच्या एकमेकांच्या सहकार्य, समन्वयाने करार शेतीतून दोघांचाही फायदा करून घेता येतो. नाममात्र शुल्कात त्यांची नोंदणी होऊ शकते. भविष्यात गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात कृषीकडे पाहिले जाणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील प्रक्रिया उद्योगानांही चांगली संधी आहे.   

राज्यात नऊ कृषी हवामान विभागांत विविध प्रकारची अन्नधान्ये, भाजीपाला, फळपिके, मसाला पिके, औषधी व सुगंधी वनस्पती आदींची लागवड करण्यास मोठा वाव आहे. शाश्वत शेतीसाठी शाश्वत बाजारपेठ आवश्‍यक ठरते. त्यामुळे शेती व पूरक उद्योगात स्थिरता येऊन मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होते.

शाश्वत उत्पादनामुळे  ठोक खरेदीदार, निर्यातदार, कृषी प्रक्रिया उद्योग, औषधी व सुगंधी उत्पादने कच्चा मालाच्या मुबलक  उपलब्धतेमुळे उद्योग उभारले जाऊ शकतात. त्यामुळे उत्पादक म्हणजेच शेतकरी आणि प्रवर्तक म्हणजेच ठोक खरेदीदार, विक्रेते, निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योजक एकमेकाच्या सहकार्याने, समन्वयाने दोघांचाही फायदा करून घेऊ शकतात. यासाठी करार शेती हे महत्त्वाचे माध्यम ठरते. असा करार नाममात्र ५०० रुपये शुल्क भरून १०० रुपयांच्या मुद्रांक (स्टॅंप पेपर) वर दोन्ही पक्षकारांनी सामंजस्याने निश्‍चित केलेल्या अटी शर्तीसह जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयात नोंदवायचा असतो.

करार शेतीमुळे उत्पादक आणि प्रवर्तक जसे खरेदीदार-उद्योजक यांचे परस्पर समन्वय व सामंजस्याने अटी व शर्ती निश्‍चित करण्यात येत असल्याने, व्यवहार अधिक पारदर्शकपणे होतात. तसेच यामध्ये काही विवाद निर्माण झाल्यास, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ सन २००६ मध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र क्रमांक १५४, (ता. ०७ डिसेंबर २०१२) नुसार जिल्हास्तरावर जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी न्यायनिवाडा करू शकतात.

उत्पन्न दुप्पट करण्याचा उद्देश
राज्यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने विविध केंद्र राज्य पुरस्कृत योजना राबवण्यात येतात. राज्यात सुमारे १३०० शेतकरी उत्पादक कंपन्या आहेत. राज्यात कृषी व पूरक व्यवसायावर आधारित खरेदीदार, निर्यातदार, प्रक्रिया केंद्र-उद्योजक आहेत. करार शेती बाबतची माहिती कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी  जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल.

त्यांचा निर्णय शेतकरी अथवा खरेदीदार (व्यापारी-प्रक्रिया उद्योजक, निर्यातदार आदी) यापैकी कोणत्याही एका पक्षकारास न पटल्यास ते आयुक्त कृषि यांच्याकडे ३० दिवसांच्या आत दाद मागू शकतात. म्हणजेच करार शेतीमुळे व्यवहारात कायद्याने संरक्षण मिळते. राज्यात गट शेती-समूह शेतीला चालना देण्यात येत आहे.