यंदाची कर्जमाफी आमच्या गावी नाही 

सांगली - शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा कर्जमाफीचा पाऊस कुठे, कसा आणि किती बरसणार, याकडे बळीराजाचे डोळे लागलेत. निसर्गाची अवकृपा, बाजारभाव गडगडणे आणि तत्सम कारणांनी कोलमडलेल्या शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज माफ होणार आहे. या चर्चेत वेगळी बातमी म्हणजे जिल्ह्यात सुमारे 60 हून अधिक गावांत कर्जमाफीचा पाऊस येणारच नाही. कारण, या गावांतील 99 विकास सोसायट्यांची जून 2016 अखेरची वसुली 100 टक्के आहे. इथला शेतकरी थकबाकीमुक्त आहे. त्यांना "बक्षीस' मात्र मिळू शकेल, आता ते किती असेल, हे सरकारच्या अभ्यासाअंती ठरेल. 

शिराळा तालुक्‍यातील 19, वाळवा तालुक्‍यातील 29, मिरज तालुक्‍यातील 7, कवठेमहांकाळ तालुक्‍यातील 9, जत तालुक्‍यातील 2, तासगाव तालुक्‍यातील 1, खानापूर तालुक्‍यातील 4, आटपाडी तालुक्‍यातील 12, पलूस तालुक्‍यातील 9 आणि कडेगाव तालुक्‍यातील 7 विकास संस्थांची सभासद पातळीवरील वसुली ही 100 टक्के आहे. जिल्हा बॅंकेकडून या विकास संस्थांना कर्ज दिले जाते, त्या संस्था पुढे शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात. त्यात एक वर्ष मुदतीच्या पीक कर्जाची वसुली 30 जूनअखेर अपेक्षित असते. या तारखेला वसूल न झालेले कर्ज थकीत गणले जाते. अशा थकबाकीदारांना कर्जमाफीची सवलत मिळणार आहे. ती कशी व किती असेल, याबाबत सध्या अभ्यास सुरू आहे. पहिली घोषणा ही अल्पभूधारकांचे शंभर टक्के कर्ज माफ झाल्याची होती. त्यानंतर निकषांची मोठी यादी समोर आली. आता त्यातही बदल करण्यात आले आहेत. याशिवाय, सरसकट कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी सर्वपक्षिय नेत्यांशी सरकार चर्चा करत आहे. 

या घडामोडींचा जिल्ह्यातील साठहून अधिक गावांवर शून्य परिणाम असणार आहे. त्यातील बहुतांश संस्था या ऊस पट्टयातील आहेत. उसाच्या बिलातून कपात करून शेतकऱ्यांचे कर्ज भागविले गेले आहे. काही ठिकाणी कसोसीने प्रयत्न करून थकबाकी मुक्त संस्था झाल्या आहेत. अर्थात, वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना बक्षीस देण्याचा सरकार विचार करत आहे. त्यामुळे माफी नाही, पण बक्षीस मिळेल, अशी चर्चा तिथे रंगत आहे. 

इमारतीसाठी कर्ज भरले अन्‌ 
जत तालुक्‍यातील एका दुष्काळी गावात विकास संस्थेला इमारत बांधायची होती. त्यासाठी शंभर टक्के वसुली हवी होती. सोसायटी संचालक, सचिवांनी प्रयत्न करून, शेतकऱ्यांना आवाहन करून पैसे भरून घेतले. ते गाव शंभर टक्के थकबाकीमुक्त झाले. या गावाला कर्जमाफी मिळणार नाही, मात्र दुष्काळाशी सामना करून कर्जफेड केल्याचे बक्षीस सरकार देईल का, याकडे लक्ष असेल.