मुख्यमंत्र्यांकडून विदर्भाला न्याय,  पश्‍चिम महाराष्ट्रावर मात्र अन्याय: पृथ्वीराज चव्हाण

सांगली - कर्जमाफी देताना मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भाला न्याय दिला. मात्र पश्‍चिम महाराष्ट्रावर अन्याय केला. त्यांचे म्हणजे भाजप सरकारचे धोरण भ्रमनिराश करणारेच ठरले, असा घणाघाती आरोप कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. केंद्राची नोटबंदी, जीएसटी, राज्य सरकारने कर्जमाफी केल्यानंतरही शेतकरी हवालदिल आहेत. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडली आहे. भ्रष्टाचारी मंत्र्यांसह कारभार सुरु आहे. राज्य शासनाने जाहिर केलेल्या कर्जमाफीतील 13 लाख खाती गायब झालीत. त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. 

चव्हाण आज जत तालुक्‍यातील कार्यक्रमासाठी आले होते. सकाळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. माजी आमदार हाफीज धत्तुरे, शहरजिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील त्यावेळी उपस्थित होते. 

चव्हाण म्हणाले,""शासनाने 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहिर केली. आता त्यातील 13 लाखांची खाती गायब झालीत. या फसव्या कर्जमाफीची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे. सरकारने कर्जमाफी खऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांना दीडऐवजी जादा अडीच ते तीन लाख द्यायला हवी. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली प्रमुख असलेल्या युनियन बॅंकेने कर्जमाफी दिलेल्या खात्यांची संख्या 6.5 लाखांवरून दीड लाख कशी झाली याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. भाजपकडून भ्रमनिरास झाल्याने देशातील वातावरण बदलतेय.'' 

ते म्हणाले,""विरोधकांचा दबाब, उत्तरप्रदेश सरकारची कर्जमाफी, मध्यप्रदेश शेतकरी आंदोलनातील बळी आणि त्याचवेळी राज्यात शेतकरी संघटनांच्या संपाच्या आंदोलनामुळे कर्जमाफीसाठी सुरवातीला "नन्ना' चा पाढा वाचणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांवर सत्तेत आल्यानंतर अडीच वर्षांनी सशर्त कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. नापीकी, नोटबंदीने भाव पडल्याने फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या. कर्जमाफीत शेतकऱ्यांचा 7-12 मात्र कोरा झालाच नाही. राज्यातील 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटीच्या कर्जमाफीची घोषणा झाली. प्रत्यक्षात अटीमुळे शेतकऱ्यांची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे शेतकरी कमी झाले तरी सरकारने 34 हजार कोटीचीच कर्जमाफी करावी, शेतकऱ्यांना 1.5 लाखाऐवजी 3 लाख रुपये द्यावेत. '' 

ते म्हणाले,""भाजपने निवडणूक जाहिरनाम्यात दिलेली सात-बारा कोरा, स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी, उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के अधिक हमीभाव, शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्याचे वचन मोदींनी दिले होते. त्यांच्या अंमलबजावणीची आम्ही मागणी करीत होतो. 2008 मध्ये अपात्र लोकांना कर्जमाफीत दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणत होते. आम्ही त्यांच्यावरही कारवाईची मागणी केली आहे. आम्ही 28 जिल्ह्यात आंदोलन केले. मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफी देताना विदर्भासाठी क्षेत्राची अट काढून टाकली. आणि कर्ज मर्यादेची घातली. तरीही कर्जमाफीसाठी तारीख पे...तारीख अशा घोषणा होत आहेत. सरकार, सहकार यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. 89 लाख शेतकऱ्यांतील 13 लाखाची खाती बोगस आहेत. त्यांची न्यायालयीन चौकशीची गरज आहे.'' 

चव्हाण म्हणाले,""पंतप्रधान मोदी म्हणतात बोगस 2 लाख कंपन्यांवर कारवाई केली. मग भाजपचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचे पुत्र जय शहा यांचा वर्षात व्यवसाय 16 हजार पटीने कसा वाढला ? त्याची चौकशी का करीत नाहीत ? आणि ती कंपनी बंद करुन त्यांनी दुसरी काढली. जयच्या कंपनीला मंत्री पियुष गोयल यांनीच कामे दिले. त्याचा मोदींनी खुलासा करायलाच हवा. केंद्राने साडेतीन वर्षात शिवछत्रपती महाराजांचे स्मारक पूजन, इंदू मिल जागेवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, शाहू महाराज स्मारकांच्या घोषणा केल्या. अंमलबजावणी शून्य आहे. राज्य सरकार शेतकरी विरोधी आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरले. भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना घेऊन कारभार सुरु आहे. आघाडीतील नेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जातोय.'' 
 

माजी मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले... 
0 भाजपच्या अरुण शौरींचा नोटबंदीने काळापैसा पांढरा केल्याचा आरोप 
0 नोटबंदी, जीएसटीनंतर विकास थांबला, अर्थव्यवस्था कोलमडली 
0 नोटबंदीनंतर 99 टक्के चलन परत आले 
0 नोटबंदी निर्णय भाजपच्या प्रमुख नेत्यांना अगोदर माहिती होता 
0 विकास दर 9.2 वरुन 5.7 टक्‍क्‍यांवर आला 
0 नोकऱ्यांचा प्रश्‍न गंभीर, 15 लाख नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड 
0 आठ नोव्हेंबरला नोटबंदीचा वाढदिवस 
0 एक हजारच्या नोटेचे श्राध्द घालणार 
0 घोषणाबाजी, जाहिरात, इव्हेंटमध्ये सरकार पुढे 
0 कॉंग्रेसतर्फे सहाही विभागात जनआक्रोश आंदोलन