जिल्ह्यातील 1700 कोटींचे शेती कर्ज थकले 

सांगली - गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कर्जमाफीच्या चर्चेमुळे जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे 1400 कोटी, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे सुमारे 300 कोटी असे 1700 कोटी रुपये कर्ज भरण्यास शेतकऱ्यांनी टाळाटाळ सुरू केली आहे. मार्चअखेर 15 टक्केही वसुली झालेली नाही. दीड हजार कोटींच्या कर्ज वसुलीला जूनची मुदत दिली जाते. एका महिन्यात शासनाच्या कर्जमाफीच्या धोरणास विलंब झाला तर शेती कर्ज वसुलीत मोठा अडथळा ठरलेला आहे. किती वसुली होणार असा प्रश्‍न बॅंक प्रशासनाला पडला आहे. 

सात-बारा कोरा करा या मागणीसाठी राज्यभर शेतकरी संघटना, राजकीय पक्षांची आंदोलने झाली. शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर किसान क्रांतीच्या पुढाकाराने राज्यातील शेतकरी संपावर गेले आहेत. सोमवारी संपाच्या पाचव्या दिवशी राज्यभर बंदची हाक देण्यात आली आहे. शेतकरी संपावर गेल्यामुळे दुसऱ्याच दिवशी शहरांना होणारा भाजीपाला आणि दुधाच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झालेला जाणवत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर किसान क्रांती आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा बंगल्यावर शुक्रवारी (ता. 2) रात्री बैठक झाली. तीत 70 टक्के मागण्या मान्य झाल्याचे सांगून काही शेतकरी नेत्यांनी आंदोलनातून माघार घेतल्याचे सांगितले; मात्र राज्यातील अन्य शेतकरी संघटनांनी माघारीस नकार दिला असून संप सुरू ठेवण्यात यश आले आहे. 

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा संपूर्ण 7-12 कोरा करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची 1400 कोटी आणि राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची 300 कोटी कर्जमाफी व्हायला हवी आहे. कर्जमाफीच्या चर्चेमुळे एप्रिल अखेरपर्यंत केवळ 12 ते 15 टक्के वसुली झाल्याचे बॅंकेकडून सांगण्यात आले. या कर्जामध्ये शेतीवर दिलेल्या मध्यम, अल्प आणि शेती पीक कर्जाचा समावेश आहे. तो शेतकरी अल्पभूधारक म्हणून आणि त्याहून मोठ्यांचीही गणना करण्यात आली आहे. 

राज्य सरकारच्या धोरणानुसार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आणि तीही लाखापर्यंतची उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर कर्जमाफी दिल्यास जिल्ह्यातील 31 हजार 978 शेतकऱ्यांची लाखाच्या आतील 240 कोटी रुपयांची कर्जे थकीत आहेत. त्यांना माफी मिळू शकते. 

671 कोटींचे पीक कर्ज 
जिल्ह्यातील एक लाख 14 हजार 607 शेतकऱ्यांच्या नावांवर 671 कोटींची पीक कर्जे वाटली आहेत. या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी हवी आहे. नोटाबंदीच्या काळात झालेल्या नुकसानीपोटी व्याजापोटी 4 कोटी 33 लाख रुपयांची माफी शेतकऱ्यांना मिळाली आहे.