सांगलीत डीपीसी बैठकीत पाटील-घोरपडे, जगताप-सावंत चकमक

सांगली - जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आज खासदार संजय पाटील आणि माजी मंत्री अजितराव घोरपडे; जतचे आमदार विलासराव जगताप आणि जिल्हा परिषद सदस्य विक्रम सावंत यांच्या शाब्दिक चकमक उडाली. खासदार पाटील आणि भाजप नेते दीपक शिंदे-म्हैसाळकर यांच्यातही वाळू उपशावरून मतभेद झाले. अधिकाऱ्यांना धारेवर धरताना बैठकीला राजकीय काहीकाळासाठी रणांगणाचेही स्वरुप आले.

नव्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती कक्षात नव्या वर्षाच्या पहिल्या बैठकीत नेत्यांनी तलवारी पाजळल्या. तब्बल सहा महिन्यानंतर बैठक होत असल्याने सिंचन योजनांपासून ते प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्‍टरांच्या हजेरीपर्यंत अनेक विषयांवर आक्रमकपणे चर्चा झाली. 

सिंचन योजनेच्या पाणीपट्टी वसुलीवरून खासदार पाटील आणि घोरपडे यांच्यात चकमक उडाली. म्हैसाळ योजनेच्या पाणीपट्टी वसुलीचे अजिबात नियोजन नाही, पाटबंधारे विभागाचे लोक वसुलीला येत नाहीत, पाणी सोडणार कधी आणि कसे, असा प्रश्‍न घोरपडे यांनी मांडला. सिंचनाची धुरा खांद्यावर घेतलेल्या खासदार पाटील यांनी घोरपडेंचा आरोप ‘वैयक्तिक’ घेत वसुलीसाठी महसूल यंत्रणा, विकास सोसायट्या, ग्रामपंचायत सदस्यांना कामाला लावले पाहिजे, हा मुद्दा परत रेटला. अधीक्षक अभियंता गुणाले यांनी पाणी वापर सोसायट्या स्थापनेचा मुद्दा सांगताच, घोरपडे यांनी त्यांना रोखले आणि ‘कुठे आहेत सोसायट्या, किती स्थापन झाल्या?’ असा सवाल केला. त्यावर गुणाले व कार्यकारी अभियंता नलवडे यांनी पुढे महिन्यातत सोसायट्यांच्या निवडणुका होतील, असे स्पष्ट केले. खासदार पाटील यांनी घोरपडेंच्या आक्रमकतेला मनावर घेत ‘‘इथे कुणाला वाईटपणा घ्यायला नको, नुसता बोलायला पाहिजे’’, असा टोला लगावला.

आमदार जगताप आणि विक्रम सावंत यांच्यातील वाद इथेही उफाळला. जगताप यांनी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेची बिले का थांबवली, महिन्यात ती द्यायचे ठरले होते, वर्ष झाले तरी बिले अदा केली नाहीत, अशी तक्रार केली. पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी याप्रकरणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत यांना खुलासा विचारला. ते खुलासा करण्याआधीच सावंत यांनी ‘‘ह्या कामांत भ्रष्टाचार झाला आहे. त्याचे सोशल ऑडिट झाल्याशिवाय बिले काढू नका’, अशी मागणी करीत जगतापांच्या मुद्याला आव्हान दिले. जगताप यांनी संयमाने स्थिती हाताळत ‘‘जरूर चौकशी करा, दोषींवर फौजदारीसुद्धा करा, मात्र जी कामे झाली आहेत, त्याची तरी बिले काढा’’, अशी मागणी केली. त्यावर श्री. राऊत यांनी तत्काळ कार्यवाहीची ग्वाही दिली.

नाईक यांची टोलेबाजी

शिराळा तालुक्‍यात खासगी, सहकारी पाणीवापर संस्थांकडून दडपशाही सुरु असल्याचा आरोप करीत आमदार शिवाजीराव नाईक यांनी टोलेबाजी केली. माजी आमदार मानसिंगराव नाईक यांचे नाव न घेता त्यांनी ‘विशिष्ट कारखान्याला ऊस घातला नाही तर पाणी तोडतो’’, अशी भाषा वापरली जाते. एखाद्या शेतकऱ्याला पाणी दिले तर त्याचे २५ टक्के ऊसबील घेतले जाते. हे प्रकार तत्काळ थांबवा, चौकशी करा, अशी मागणी केली. 
काहींचा सूरात सूर

एकीकडे पारंपारिक विरोधकांच्या तलवारी तळपत असताना काही विरोधकांचे सूरात सूर मिसळताना दिसले. त्यात खासदार संजय पाटील आणि आमदार अनिल बाबर यांचे अनेक गोष्टींवर एकमत झाले. विशेषतः टेंभू योजना, अवाजवी वीजबील आकारणी आदी विषयांत एकमेकांना अनुमोदन दिले. टेंभूचे पाणी सुरु करण्यावरून आमदार मोहनराव कदम आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांच्यातील ‘अंडरस्टॅंडिंग’ लक्षात येण्यासारखे होते.

काका-बाबा वाळूवाद
खासदार संजय पाटील आणि भाजप नेते दीपक शिंदे-म्हैसाळकर यांच्यात वाळूवरून मतभेद झाला. खासदारांनी वाळूला काही करून परवानगी मिळवली पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. त्यावर जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम यांनी हरीत न्यायालयाचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या बरोबरीचा असतो, त्यांना आव्हान देण्यापेक्षा कृत्रिम वाळू वापरावी, असा मुद्दा मांडला. त्याला पुष्टी देत शिंदे-म्हैसाळकर यांनी खासदारांचा मुद्दा खोडून काढला. ते म्हणाले,‘‘किती दिवस तुम्ही निसर्गाची हानी करणार आहे. म्हैसाळला वाळू उपशाने शेकडो एकर जमिनी वाहून गेल्या. कृत्रिम वाळू हाच पर्याय आहे, तो स्विकारला पाहिजे.’’

गाडगीळ-पाटील वाद
महापालिका क्षेत्रात एकाच रस्त्यावर राज्य शासनाचा आणि महापालिकेचा दुहेरी निधी खर्च झाल्याचा मुद्दा ‘डीपीसी’त चर्चेला आला. काँग्रेस नगरसेविका मृणाल पाटील यांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई आणि महापालिकेचाच निधी प्राधान्याने खर्च करण्याची परवानगी मागितली.

त्या म्हणाल्या, ‘‘दुहेरी मंजुरीमुळे निवडणुकीच्या तोंडावर आमची कामे थांबली आहेत. लोकांना काय उत्तर द्यायचे?’’ त्यावर आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी ‘राज्य  शासनाकडून पैसे आणलेत, ते खर्च होऊ देत. तुमचा निधी प्रभागात अन्य कामांवर खर्च करा’, अशी सूचना करत पाटील यांचा मुद्दा खोडून काढला. पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘पालिकेने वर्क ऑर्डर दिली असली तरी ती रद्द करा. राज्य शासनाचा निधी प्राधान्याने खर्च करा. चुका कुणामुळे झाल्या त्याचा शोध घ्या व कारवाई करा, असे आदेश दिले.