"जीएसटी'चं...स्वागतच मात्र तरीही... 

कारणे नकोत; मानसिकता बदला 
फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यात तो गुन्हेगार आहे हे यंत्रणेने सिद्ध करायचे असते. जीएसटीच्या कायद्यात तुम्ही वेळत कर भरला नाहीत तर तुम्ही दंडाला पात्र हे गृहीत धरून कारवाई होणार आहे. तुमच्याकडून हे कृत्य सहेतुक किंवा निर्हेंतुकपणे घडले आहे याच्या तपासात यंत्रणा जाणार नाहीत. हा बदल प्रत्येक करदात्याने लक्षात घेतला पाहिजे. इंटरनेटला गती नाही, तांत्रिक क्षमता नाही, प्रत्येक ग्राहकाला बिल कसे देणार, त्यासाठी मनुष्यबळ, वेळ नाही अशी कोणतीच कारणे चालणार नाहीत. दोनशे रुपयांवरील कोणत्याही व्यवहाराचे बिल दिलेच पाहिजे. किराणा दुकानदारांनी हे लक्षात घ्यायला हवे. जीएसटीच्या नोंदणीसाठी वीस लाखांच्या वार्षिक उलाढालीची अट घातली आहे आणि ती फसवी आहे. या करकक्षेत खूप छोटे-छोटे व्यावसायिक यथावकाश येणार आहेत. त्यामुळे हा कर म्हणजे स्वतंत्र भारतातील सर्वांत मोठा कर सुधारणा आहे. त्याचवेळी आपल्या आजवरच्या मानसिकतेला प्रचंड मोठी कलाटणी देणाराही हा कर आहे. आपल्याला त्यासाठी तयारच रहावे लागेल. 

ऍड. अमोल माने, उपाध्यक्ष, कर सल्लागार संघटना 

----------------------------------------
वाहतूकदारांना कर कक्षेतून वगळले तरी...? 
मालवाहतूकदारांना कराच्या कक्षेत घेतलेले नाही ही सर्वांत मोठी दिलासा देणारी गोष्ट आहे. वाहतूकदार कोणतीही वाहतूक विना नोंदणी करीत नसतो. त्याच्या एकूण भाड्यात 70 टक्के वाटा इंधनाचा असतो. ज्याचा परस्पर कर कपात करूनच घेतला जातो. दहा टक्के रक्कम टोलसाठी खर्ची पडते. तिथेही ती कपात परस्पर होते. उरला 20 टक्के भाग उत्पन्नाचा व देखभाल खर्चाचा. त्यातल्या नफ्यावर कर लावणे अन्यायाचे ठरले असते. मात्र वाहतूक व्यवसायाची व्हर्टीकल्स म्हणून अन्य जे काही व्यवसाय येतील, जसे माल हाताळणी, साठवणूक हे करकक्षेत आले आहेत. "जीएसटी'त वाहतूक एजंटाचा उल्लेख "ब्रोकर' असा केला आहे आणि वाहतूकदारांचा उल्लेख "पुरवठादार' केला आहे. असे ब्रोकर्स 20 लाखांच्या उलाढालीच्या कक्षेत येतील तर ते नोंदणी होतील. शेतमालाची वाहतूक पूर्ण करमुक्त आहे. अडचण एकच आहे ती म्हणजे माल पुरवठादारांकडे ज्या नोंदणी ऑनलाईन असतात त्याच नोंदणी वाहतूकदाराने ऑनलाईन केल्या पाहिजेत ही अट ट्रक वाहतूकदारांसाठी अतिशय अडचणीची आहे. ऑनलाईन वजन बिल देणे बंधनकारक केले आहे. वस्तुतः लॉरी रिसिटमध्ये या साऱ्या बाबी असतातच. संघटना जीएसटी कौन्सिलशी याबाबत चर्चा करीत असून त्यात सूट मिळेल अशी आशा आहे. 

बाळासाहेब कलशेट्टी, अध्यक्ष, जिल्हा वाहतूकदार संघटना 

----------------------------------------
शेतीचे करकक्षेत येण्यासाठीची सुरवात
पूर्वीइतकाच खतांवर सहा टक्के, तर कीटकनाशकांवर 18 टक्के असा आता "जीएसटी' असेल. मात्र पंजाब, हरियाना, मध्यप्रदेशसह उत्तरेतील पाच राज्यांमध्ये खतांवर करच नव्हता तेथे तब्बल 12 टक्के अशी मोठी वाढ होत असून त्याला तीव्र विरोध होत आहे. जीएसटी कौन्सिल याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल अशी आशा आहे. देशातील शेतीसमोरच्या समस्या आज ऐरणीवर आल्या आहेत. हे क्षेत्र प्रगत देशांमध्ये अनुदानांवर तरले आहे. आपल्या सरकारनेही या शेतकऱ्यांचा विचार करायला हवा. आजघडीला "जीएसटी'मुळे आमच्या क्षेत्रावर कोणताच परिणाम होणार नाही अशी स्थिती असली तरी अप्रत्यक्ष रूपाने अनेक कर येतील असे वाटते. शेती करकक्षेत आणण्याचीच ही सुरवात आहे. 

अविनाश पाटील, अध्यक्ष, खत विक्रेता संघटना 
संजय निल्लावर, सचिव, खत विक्रेता संघटना 
----------------------------------------

सर्व इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तू चैनीच्या कशा?
सध्या सर्वच इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तू दुकानदारांचा स्टॉक क्‍लिअरन्सचा धमाका सुरू आहे. त्याला कारण सध्याचा स्टॉक येत्या डिसेंबरपर्यंतच संपवणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे. त्यानंतर जीएसटीचा सेट ऑफ मिळणार नाही. त्यानंतरची जी काही झळ असेल ती दुकानदारालाच सोसावी लागणार आहे. पूर्वीच्या सर्व करांची बेरीज 21 टक्के होती आता जीएसटी 28 टक्के असेल. त्यामुळे इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तू महागतील हे स्पष्ट आहे. इथे कौन्सिलने सरसकट 28 टक्के जीएसटी लागू केला आहे तो अन्यायी आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तू चैनीच्या मानल्या आहेत. वस्तुतः त्या गरजेच्या आहेत. टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशिन्स ही आज छोट्या गरीब कुटुंबाचीही गरज आहे. या धोरणात भविष्यात निश्‍चित बदल होतील. ते किमतीस अनुसरून व्हावेत अशी अपेक्षा आहे. यापुढच्या काळात छोट्या विक्रेत्यांवर संक्रात असेल. व्यवसायातील नफेखोरीलाही आळा बसेल असे वाटते. 

राम पिटके, सदस्य, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तू विक्रेता संघटना

----------------------------------------

स्वागतच पण काही मुद्द्यांसाठी आग्रही 
उत्पादन, उद्योग क्षेत्राने जीएसटीचे स्वागतच केले आहे. उद्योगासाठीची बांधकाम हे उद्योगाचाच भाग असते. त्याचा जीएसटी भरला जाणार आहे. मात्र उद्योजकाला त्याचा सेटऑफ मिळणार नाही. एखादा उद्योजक त्याच्या व्यवसासाची गरज म्हणून कार घेतो तेव्हा पुढील दोन वर्षांत त्याला त्याचा सेट ऑफ मिळणार असेल तर उद्योगाची गरज असलेल्या शेड किंवा बांधकामाला ती का मिळत नाही? उद्योजकांनी ऍडव्हान्स पेमेंट घेतल्यास तो "जीएसटी' कपात करूनच जमा होणार आहे. हा अन्याय आहे. तेवढ्या काळासाठी ती रक्कम आधीच अडकून पडणार आहे. त्यात थेट नुकसान नसले तरी उद्योजकांच्या खेळत्या भांडवलात कपात होणार आहे. जीएसटीत प्रत्येक वस्तूसाठी कोडीग आहे. ते पूर्ण अंकात व्हायला हवे. थोडीसी चूक झाली तरी मोठा गोंधळ व्हायचा धोका आहे. आम्ही जीएसटी कौन्सिलपुढे संघटनेच्या पातळीवर हे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. 

संजय आराणके, अध्यक्ष, मिरज चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज