एफआरपी वाढीने शेतकरी पुन्हा उसाकडे

सांगली - केंद्र सरकारने तीन वर्षांनंतर ‘एफआरपी’मध्ये प्रतिटन २५० रुपये इतकी समाधानकारक वाढ केली. परिणामी शेतकऱ्यांचा कल पुन्हा ऊस लागवडीकडे वाढतो आहे. पुढील हंगामात त्याचे परिणाम जाणवणार आहेत. राज्याचे सरासरी उत्पन्न एकरी ३५ टनांच्या आसपास आहे. तो एकरी किमान सरासरी दुप्पट करण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. एफआरपीत वाढ झाल्यामुळे खर्चाची तोंडमिळवणी करणे शक्‍य होणार आहे. जिल्ह्यात यंदा ८० हजार हेक्‍टरवर ऊस लावण झाली आहे. ती पुढील वर्षी वाढणार आहे. 

गेल्या काही वर्षांत ऊस उत्पादन खर्चात कमालीची वाढ झाली आहे आणि दुसरीकडे जमिनीची उत्पादकता कमी होत आहे. खताच्या किमती तीन-चार वर्षांत दुपटीने वाढल्या आहेत. सूक्ष्मअन्नद्रव्ये, तणनाशके,  कीटकनाशके यांचाही खर्च वाढला आहे. उसाच्या बियाण्याचा दर दहा हजार रुपये एकरावर पोहोचला असून नुसत्या लागवडपूर्व मशागतीलाही दहा हजार रुपये पुरत नाहीत. उसाची बांधणी खतासह एकरी पंचवीस हजारांवर पोहोचली आहे.

वीज, पाणी, खुरपणी, फवारणी हे खर्च वेगळेच. शेतकऱ्यांची एकरी सरासरी पस्तीस टन इतकी मिळते. यामुळे तीन वर्षांपूर्वीची ‘एफआरपी’ शेतकऱ्यांना परवडत नव्हती, हे निश्‍चित. त्यामुळे आताची वाढीव ‘एफआरपी’ अकरा ते साडेअकरा टक्के साखर उताऱ्याला २९५० ते ३०८० रुपये असा दर देणार आहे, ती समाधानकारक आहे. यातही आणखी वाढ करावी, असे उत्पादकांना वाटते. सांगली जिल्ह्याचा सरासरी उतारा साडेबारा टक्के विचारात घेतल्यास किमान ३३०० ते ३४०० रुपये दर मिळू शकेल.

सध्या राज्यात ऊस वगळता इतर पिकांना भाव नाही.  परंतु उसाला किमान भावाची हमी असल्याने उसाच्या लागवडीत वाढ झाली आहे. आता किमान किमतीत आणखी वाढ झाल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उसाकडे वळतील. किंबहुना इतर पिकांचा पर्यायही त्याला दिसत नाही. अशात या वर्षी चांगल्या पावसाचे संकेत आहेत, त्यामुळे उसाच्या क्षेत्रात प्रचंड वाढ झाली तर ते नवल नसेल.शेतकरी आणि संघटनांनी ‘एफआरपी’ वाढीचे स्वागत केले. पण, कारखान्यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. अखिल भारतीय साखर कारखाना महासंघ (इस्मा) याच्या अध्यक्षांनी साखरेच्या किमती उसाच्या किमतीबरोबर वाढत नाहीत.

सन २०१७-१८ मध्ये साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे साखरेचे भाव कमी होण्याची शक्‍यता आहे. अखिल भारतीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने मात्र या ‘एफआरपी’वाढीचे स्वागत केले आहे. पण, त्यासोबत साखर, वीज, इथेनॉल याच्या किमतीही चांगल्या मिळण्याबाबतही भूमिका  मांडली आहे. 

इथेनॉलवर संकट...
इथेनॉलच्या किमती सरकारने ४९ रुपयांहून ३९ रुपये प्रतीलिटरवर आणल्या आहेत. अबकारी कराची सवलत काढून टाकली आहे. आता ‘जीएसटी’मध्ये इथेनॉलवर अठरा टक्के कराची तरतूद केली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील अल्होकोलचे साठे पडून आहेत. दुसरीकडे वीजनिर्मितीसाठी सरकारने प्रोत्साहन दिले. आता विजेचे दर कमी करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. 

द्विस्तरीय साखरविक्री 
उसाची किंमत तीन हजारांपुढे गेल्यावर साखरेची किंमत ४० ते ४५ रुपये प्रतीकिलोवर जाणे साहजिक आहे. या साखरेचे दर आणखी भडकू नयेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील यात शंका नाही. मुळात तीस टक्के साखर ग्राहकांसाठी लागते. उरलेली शीतपेये, मिठाई, बिस्कीट, कॅडबरी अशा कंपन्यांना लागते. तीस टक्के ग्राहकांपैकी दारिद्य्र रेषेखालील ग्राहकांना रेशनवर कमी दराने सरकारने साखर देण्याची योजना प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे. दिवाळीशिवाय ती मिळत नाही, अशी तक्रार होत असते. ग्राहकांचे व शेतकऱ्यांचे हित साधण्यासाठी द्विस्तरीय साखरविक्री अवलंबावी, असे कृषितज्ज्ञ बुधाजीराव मुळीक अनेक वर्षे मांडणी करत आहेत. नुकतेच राज्याचे कंपन्यांसाठी ५० ते ६० रुपये किलो साखर आणि ग्राहकांसाठी ३० रुपये किलो असा शासकीय पातळीवर विचार सुरू आहे. कारखान्यांचीही या रचनेला काही हरकत नसावी.