आधीचे सरकार टँकर माफियांचे - देवेंद्र फडणवीस

इस्लामपूर - आधीचे सरकार टँकर माफियांचे असल्यामुळे त्यांना राज्य टँकर मुक्त करता आले नाही. सिंचनाच्या नावावर गेल्या पंधरा वर्षात कोणाच्या तिजोऱ्यांचे सिंचन झाले हे सर्वांना माहीत आहे. आमचे सरकार सर्वसामान्यांसाठी काम करत असल्याने आम्ही अल्पावधीतच सांगली जिल्हा टँकरमुक्त केला. सत्तेतून पायउतार झाल्यावर यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाची आठवण झाली असल्याची टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हा कृषी महोत्सवाचे उद्घाटन झाले. या कार्यक्रमामध्ये ते बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विविध स्टॉलना भेट देऊन पाहणी केली.

क्लिक करून व्हिडिआे पहा - कृषि प्रदर्शनाचे उद्घाटन करताना मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग, आत्मा, जिल्हा विकास यंत्रणा आणि सांगली जिल्हा परिषद यांच्यातर्फे आयोजित 
सांगली जिल्हा कृषी महोत्सव आणि दख्खन जत्रा उदघाटन समारंभात ते बोलत होते. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री सुभाष देशमुख, ग्रामविकास व महिला बालकल्याण मंत्री पंकजाताई मुंडे, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, खासदार संजय पाटील, आमदार शिवाजीराव नाईक, सुरेश खाडे, वैभव नायकवडी, गोपीचंद पडळकर, आमदार विलासराव जगताप, मोहनशेठ कदम, आयुक्त चंद्रकांत दळवी, नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील, विक्रम पाटील, नानासाहेब महाडिक, पृथ्वीराज देशमुख, सभापती सुषमा नायकवडी प्रमुख उपस्थित होते.

राजमाता जिजाऊ स्वावलंबन पुरस्काराने संतोषीमाता,  शक्ती (वाळूज) अनुसया (केदारवाडी) या स्वयंसहाय्यता गटांना सन्मानित करण्यात आले. प्रगतिशील शेतकरी यशोगाथा पुस्तिकेचे प्रकाशन झाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "वीजबिल भरले नाही म्हणून योजना बंद पडण्याचा पूर्वी अनुभव होता. आमच्या सरकारने केवळ १७ टक्के करात योजना चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून जिल्ह्यातील ९६ हजार शेतकऱ्यांना २३५ कोटी जमा झाले आहेत. आमचे सरकार प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देणारे आहे. काल झालेल्या गारपीटग्रस्तांनाही शासन मदत करेल. गेल्या सरकारने १५ वर्षात ५ हजार कोटीही दिले नाहीत. आम्ही ३ वर्षात १२ हजार कोटी दिलेत. कोणते सरकार शेतकऱ्यांचे? तुम्हीच ठरवा. राज्यातील ९९ टक्के शेतकऱ्यांना एफआरपी देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. सध्या शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर मिळण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र साखरेचे दर पडले. उसाचा प्रश्न तयार झाला. कारखान्यांनी एफआरपी घोषित केली. साखरेचे भाव पडले. साखरेच्या आयातीवर शंभर टक्के आयात शुल्क लावले. वेगळ्या प्रकारे २५% बफरस्टोक तयार केला. निर्यातीला अनुदान दिले. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळणे शक्य झाले. याआधीच्या सरकारने यातले काहीही केले नव्हते. कारण साखर आयात करणारी लॉबी व त्यांचे नेते सरकारच्या जवळचे होते. त्यामुळे आयातशुल्क लागत नव्हते. एफआरपी खाली गेली तर शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळत नव्हती. पण आमच्या सहकार मंत्र्यांनी ९९.५% शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळवून दिली. तुरीलाही योग्यवेळी आयात शुल्क लावले. शेतमालाचे भाव पडू नयेत म्हणून सरकार काम करीत आहे. नरेंद्र मोदींनी उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के नफा धरून हमीभाव देण्याची घोषणा केली आहे. त्यातून देशातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन होणार आहे. प्रत्येक बेघराला घर देण्याची हमी केंद्र आणि राज्य सरकारची आहे. 

ते म्हणाले, "सरकारने मोठ्या प्रमाणात शेततळी तयार केली. जलयुक्त शिवार योजना दुष्काळी भागाला वरदान ठरली आहे. मोठ्या प्रमाणात द्राक्ष निर्यात करून जास्त परकीय चलन मिळवून देणारा जिल्हा म्हणून सांगलीचे विशेष कौतुक आहे. परदेशात आपल्या डाळिंबाला चांगली मागणी आहे. वाढती निर्यात फायदेशीर ठरावी यासाठी सांगली जिल्ह्यात ड्रॅयपोर्ट सुरू करण्याचा गडकरी यांनी घेतला आहे. सरकार सातत्याने कृषी क्षेत्र शाश्वत आणि सुखी व्हावे यासाठी प्रयत्नशील आहे. सतत संकटांचा सामना आणि चांगले उत्पन्न मिळूनही दर नसल्याने शेतकरी अडचणीत येतात. युती काळातील योजना पंधरा वर्षात रखडल्या होत्या. केंद्राकडून ५००० कोटी मिळवले. ते लवकर पूर्ण होतील. सौर ऊर्जेवर आधारित ड्रीपमधून पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्पादकता वाढविण्यासाठी बंद पाईपलाईन मधून पाणी देणार आहोत. सदाभाऊ खोत यांच्या मागण्या लवकर मार्गी लावू. कृषी महाविद्यालयाला आणि क्षारपड साठी लवकर निधी दिला जाईल."

माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी केलेल्या टिकेल उत्तर देताना ते म्हणाले, "मुख्यमंत्री आले तेव्हा शहराला निधी दिला असता तर शहराचा विकास झाला असता अशी टीका करणाऱ्यांना आकडेवारी सांगावीच लागेल. टीका करणारेही सत्तेत होते, त्यांच्याकडेही मोठी खाती होती. इस्लामपूर नगरपालिकेला १६४ वर्षे झाली. जयंत पाटील यांच्या सत्ताकळात गेल्या ३१ वर्षात शहराला ११५ कोटी मिळाले. पण आमच्या सत्तेत गेल्या ११ महिन्यात १०७ कोटी मिळाले आहेत. आणि पाणी योजनेला मंजुरी देणारच आहे, त्यामुळे हा आकडा १३२ कोटींवर जाईल. आमची चक्कर कोरडी नसते, इकडे येतो तेव्हा काही ना काही देऊन जातो. आम्ही सामान्यांसाठी आणि तुमच्या आशीर्वादानेच सत्तेत आलो आहोत. आम्हाला संपत्ती नको, कारखाने नकोत, आम्हाला आमची घरे भरायची नाहित. मी सामान्य कार्यकर्ता आहे. जे आहे ते तुमचेच आहे, तुमच्यासाठीच देणार आहे."

मंत्री महादेव जानकर म्हणाले, "नाव शेतकऱ्यांचे आणि काम मात्र स्वतःच्या पोराचे करायचा धंदा काहींनी केलाय. लवकरच दूध व्यवसायाला दिलासा देणारा निर्णय घेतला जाईल. देशी गायीला आजवर एकही रुपया नव्हता. आता जिल्ह्याला कोटी रुपये दिले आहेत. सामान्य माणसाला न्याय देण्याचे काम या सरकारने केले आहे. पिढ्यानपिढ्या एकाच घरात सत्ता हे चित्र बदलण्यासाठी जनतेने सरकारच्या मागे राहावे. सामान्यांसाठी प्रसंगी नियम डावलून मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे. मेळावा पाहता येथे निश्चितचपणे परिवर्तन होईल."

मंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले, "मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार योजनेतून शेतीविकासाला गती दिली. शेती अवजारासाठी गेल्या पंधरा वर्षात जास्त निधी मिळालाय. शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या स्तरावर न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. सोयाबीन आयातीवर कर वाढवला. त्यामुळे सोयाबीनला भाव वाढले. ७८ लाख क्विंटल तूर खरेदी केली. उसाचा एफआरपी वाढवून दिला. राज्यातील शेतकरी डोळ्यासमोर ठेवून काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांना नवे तंत्रज्ञान समजले पाहिजे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. आम्ही शेतकरी हितासाठीच काम करू असा संदेश आज येथे उपस्थित मंत्र्यांनी दिलाय.

ग्रामीण भागातील अनेक रस्ते मार्गी लावलेत. प्रत्येक गाव मुख्य रस्त्याला जोडत आहोत. ऊस शेती शंभर टक्के ठिबकवर आणण्याची लवकर अंमलबजावणी व्हावी. मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ आणि कर्जमाफीचा मोठा फायदा जिल्ह्याला मिळाला आहे, असेही खोत म्हणाले.

इस्लामपूरसाठी मुख्यमंत्र्यांनी २४ बाय ७ पाणी योजनेला मंजुरी द्यावी, क्षारपड जमिनीला निधी, कुंभार समाजासाठी माती, कला बोर्ड स्थापन करावे, भवानीनगर रेल्वे क्रॉसिंग मार्गाचा निर्णय घ्यावा  मुख्यमंत्र्यांनी कृषी महाविद्यालयाला लवकर मंजुरी देऊन लवकर काम सुरू करावे. आष्ट्याला स्वतंत्र तहसील देण्याची घोषणा केली आहे, अतिरिक्त सहकार न्यायालय तसेच भुयारी गटार योजना मार्गी लावावी.

- सदाभाऊ खोत, कृषी राज्यमंत्री

पालकमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, "५५ रुपये किलोने तूर देण्याचा चांगला निर्णय सरकारने घेतला. शेतकऱ्यांनी उत्पादनात लक्ष घालावे. सरकार सक्षम आहे. प्रतिक्विंटल ३२०० रुपयेनी आणि उत्पादनाच्या २५ टक्के साखर खरेदीचा मुखयमंत्र्यांचा निर्णय दिलासा देणारा आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा होणार आहेत. शेतकरी आता कोणत्याही कारणास्तव हतबल होणार नाही. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. नोकऱ्या मागणारे ऐवजी नोकऱ्या देणारे तरुण निर्माण व्हावेत यासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा तरुणांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतलाय. कर्ज नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. पूर्वीपेक्षा हे सरकार रयतेचे, जनतेचे आहे याची साक्ष मिळत आहे. शेतकरी अज्ञान आणि गरिबीचा फायदा घेणारे ऑनलाइन पद्धतीला विरोध करत आहेत. शेतकऱ्यांनी दक्ष राहावे."

मंत्री पंकजाताई मुंडे म्हणाल्या, "सरकार स्वावलंबी जनता आणि स्वाभिमानी राष्ट्र बनविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतून दुष्काळमुक्तीकडे वाटचाल सुरू आहे. नुसत्या योजना जाहीर न करता त्यावर अवलंबून असणाऱ्या जनतेचाही विचार करतो. शेतकरी, बेकार, आरोग्य याचा विचार करणारा अर्थसंकल्प आहे. कर्जमाफी करून आम्ही परावलंबी करणार नाही तर शेतकरी कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. त्यामुळे ग्रामीण जनतेला उज्वल भवितव्य आहे. एफआरपीचा सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. महिलांना सक्षम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल वाटप केले जात आहे. महिलांच्या स्वाभिमानाला ताकत देण्यासाठी शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जात आहे. ग्रामीण कौशल्य विकास योजनेतून ५८ हजार जणांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यातील ८० टक्के लोकांना नोकरीचे आश्वासन दिले आहे. सार्वजनिक विकासाबरोबर वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर चांगला भर दिला आहे. ग्रामीण आणि नागरी महाराष्ट्रात आता २०२२ पर्यंत एकही बेघर राहणार नाही. अंगणवाडीसेविका मानधन वाढ केलीय, जाहीर झाल्याच्या दिवसापासून ती जमा केली जाईल. सरकार आपल्या जीवनात बदल घडवेल."

 महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "सरकारच्या योजना लोकांपर्यंत पोचल्या पाहिजेत यासाठी प्रदर्शन हे योग्य माध्यम आहे. शेतकरी उत्पादन वाढण्याबरोबरच उत्पादन खर्च कमी व्हावा यासाठीही प्रयत्नांची गरज आहे. तालुका विभाजन होईपर्यंत लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आपणाला आष्ट्याला अतिरिक्त तहसील कार्यालय मिळेल. कालच सही झाली आहे, लवकरच अध्यादेश निघेल. येत्या महिनाभरात सातबारा ऑनलाइन मिळणार आहे. अहेतकरी सुखी आणि सुरक्षित व्हावा यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत."

दोनशेहून अधिक स्टाॅल

जिल्हा कृषी महोत्सवात 200 हुन अधिक स्टॉल सहभागी झाले आहेत. यात विविध शासकीय योजनांची माहिती देणारे 40 स्टॉल आहेत. यामध्ये  प्रामुख्याने कृषी व कृषिपुरक विभाग, महसूल, सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान, आरोग्य, लोकराज्य मासिक, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण यांचा समावेश आहे. तसेच सिंचन साधने व खते 20, निविष्ठा 40, धान्य महोत्सव 20, प्रक्रिया उद्योग 20, सेंद्रिय शेती 26 आणि गृहोपयोगी वस्तूंचे 40 स्टॉल्सचा समावेश आहे.