अनिकेत कोथळेच्या मृत्‍यूचा खटला जलदगती न्यायालयात

सांगली - राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या अनिकेत कोथळे प्रकरणाचा निष्पक्षपातीपणे तपास केला जाईल. हा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवू. त्यासाठी ॲड. उज्ज्वल निकम यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली जाईल. या प्रकरणातील सर्व दोषींवर कठोर कारवाई होईल. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर, तसेच चौकशीत कुचराई करणाऱ्यांवरही कारवाई होईल, अशी ग्वाही सहकार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली. कोथळे कुटुंबाला सरकारकडून जाहीर झालेला दहा लाख रुपयांचा मदतीचा धनादेश दिला. 

दरम्यान, श्री. देशमुख यांनी आज पोलिस कोठडीत पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झालेल्या व नंतर त्याचा मृतदेह आंबोली येथे नेऊन दोनदा जाळल्या प्रकरणाचा आढावा घेतला. गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर, खासदार संजय पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील, जिल्हा पोलिस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे, अपर पोलिस अधीक्षक शशिकांत बोराटे आदी उपस्थित होते.

श्री. देशमुख म्हणाले,‘‘महाराष्ट्र पोलीस दल देशात गौरवले गेले. या घटनेमुळे मात्र त्यांचे खच्चीकरण होऊ नये, त्याचबरोबर गुन्हेगारांनाही कुठल्याही परिस्थितीत संरक्षण दिले जाऊ नये. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी राज्य शासन आवश्‍यक उपाययोजना करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

श्री. केसरकर म्हणाले, ‘‘कोथळे कुटुंबीयांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली. बहुतांश मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक कार्यवाही केली. खटल्यासाठी सरकारी वकील म्हणून जबाबदारी स्वीकारण्यास विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनीही संमती दिली आहे. तसेच, हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्यासाठी आवश्‍यक तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्या जातील.’’

सीआयडी करीत असलेल्या तपासाबाबत श्री. केसरकर म्हणाले,‘‘अनिकेतच्या मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी त्याच्या आईवडिलांच्या डीएनए चाचणीसाठी रक्त संकलन केले आहे. कुटुंबियांनी केलेल्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. दोषींवर कठोर कारवाईसाठी याप्रकरणी आवश्‍यक पुराव्यांचे संकलन सुरू आहे. ताब्यात घेतलेल्या संशयितांचीही चौकशी सुरू झाली आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी पुढे येत आहे. यावर, नियमाप्रमाणे तपास करण्यासाठी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) सक्षम आहे, असे सांगत सीबीआयकडे तपास देण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी सूचित केले.