दूध उत्पादकांवर संकटाची छाया

सांगली - राज्यात दररोज सुमारे ५० लाख लिटरहून अधिक दूध अतिरिक्त होत असून सरकारने त्यासाठी अनुदान द्यावे किंवा अतिरिक्त दुधाची खरेदी करावी, अशी मागणी दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाने केली आहे. तसे झाले नाही तर १ डिसेंबरपासून अतिरिक्त दुधाची खरेदी बंद केली जाईल, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील दूध उत्पादकांवर संकटाची छाया आहे. 

राज्यातील अतिरिक्त दुधाच्या प्रश्‍नावर ‘सकाळ’ने प्रकाश टाकला होता. लाखो लिटर दूध अतिरिक्त होत असून त्यामुळे गायीच्या दुधाची खरेदी बंद होण्याचे संकट राज्यावर आहे. त्याबाबत विचारविनिमयासाठी शनिवारी पुण्यात संघाची बैठक झाली. त्यात आक्रमक भूमिका घेत सरकारला अल्टिमेटम देण्यात आला. सरकारने गायीच्या दूध खरेदी दरात ३ रुपयांची वाढ केल्यानंतर ते २७ रुपये झाले. त्यानंतर दूध पावडर आणि बटर दरात घसरण सुरू झाली.

राज्यात सुमारे १ कोटी २० लाख लिटर दूध उत्पादन आहे. पैकी ५० लाख लिटर दूध पाकिटबंद करून विकले जाते. ७० लाख लिटर दूध पावडर, बटरसाठी  जाते. त्याच्या दरातील घसरणीमुळे कंपन्यांनी जादा दराचे दूध घेणे थांबविले. त्याचा परिणाम राज्यभरातील दूध व्यवसायावर झाला आहे. काही खासगी संघांनी खरेदी दर कमी करून २१ ते २३ रुपयांनी खरेदी सुरू केली. यावेळी सहकारी संघांची कोंडी झाली. त्यावर राज्य सरकारनेच उपाय सुचवावेत, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आल्याचे विनायकराव पाटील यांनी सांगितले.

या प्रश्‍नावर दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांची भेट मागितली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन दूध प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करावी, त्यात संघ प्रतिनिधींना सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आता सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष असेल. अन्यथा डिसेंबरमध्ये राज्यातील दूध उत्पादकांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागण्याची शक्‍यता आहे. 

समस्या आहे तरी काय?
-  सरकारने दूध खरेदी दर ३ रुपये प्रतिलिटर वाढवला
- दरवाढीवेळी दूध पावडर २६० रुपये किलो होती
- ती आता १३० रुपयांपर्यंत घसरली. विदेशात ११६ रुपये दर
- बटरच्या दरात ३४० रुपयांवरून २४० रुपयांपर्यंत घसरण

प्रमुख मागण्या -
- दूध पावडर, बटरचे दर पडल्याने दूध खरेदी दरातील फरक सरकारने द्यावा
- कर्नाटक राज्य सरकारप्रमाणे प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान दिले तरी चालेल
- अतिरिक्त होणारे दूध सरकारने खरेदी करून दूध पावडर, बटर बनवावे
- १ डिसेंबरपर्यंत निर्णय झाला नाही तर राज्यभरातून अतिरिक्त दूध खरेदी बंद
- दूध उपपदार्थांवरील जीएसटी १२ वरून ५ टक्के केल्यास २ रुपये दरवाढ शक्‍य