मिरज पाणी योजनेची निविदा अखेर मंजूर 

सांगली  - केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत मिरजेच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी 103 कोटींची मूळ योजनेतील 87 कोटींची बांधकाम कामांची निविदा 8.11 टक्के अधिक दराने मंजूर करण्यात आली आहे. योजनेचा ठेका मिरजेचेच ठेकेदार शशांक जाधव यांनी घेतला आहे. निविदा मान्यतेचा विषय स्थायी समितीकडे की महासभेपुढे यावरून आता रणकंदन रंगण्याची चिन्हे आहेत. 

योजनेसाठी राज्यभरातून ठेकेदार यावेत, स्पर्धा व्हावी, निविदा दरापेक्षाही कमी दराने ठेकेदार काम करण्यासाठी पुढे यावेत असा एक हेतू होता. प्रत्यक्षात आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांच्या या अपेक्षांना यश आलेले नाही. पहिल्यांदा सुमारे नऊ टक्‍क्‍यांपेक्षा जादा दराने जाधव यांनीच निविदा भरली होती. किमान तीन ठेकेदारांनी निविदा भरणे अपेक्षित होते. तसे न झाल्याने ती निविदा प्रक्रिया रद्द झाली. त्यानंतर फेरनिविदा प्रक्रिया झाली. या वेळी तीन ठेकेदार पुढे आले. त्यांनी 8 ते 15 टक्के जादा दराने निविदा भरल्या. त्यातली सर्वात कमी म्हणून जाधव यांची निविदा मंजूर केल्याची माहिती आयुक्तांनी आज पत्रकारांना दिली. 

ते म्हणाले, ""शासन आदेशाप्रमाणेच ही निविदा स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाईल.'' दरम्यान निविदा मान्यतेचा विषय प्रशासनाने महासभेपुढेच आणावा, असे पत्र आज महापौर हारुण शिकलगार यांनी आयुक्तांना दिले आहे, याकडे लक्ष वेधले असता त्याची मला माहिती नाही. तथापि यातील कायदेशीर प्रक्रियेनुसार मान्यता घेतली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. एकूण 103 कोटींची ही योजना असून त्यात 87 कोटींची सिव्हिल वर्कची कामे आहेत. उर्वरित कामांमध्ये पंपगृहाचे तसेच बांधकाम विभागाच्या काही कामांचा तसेच जीवन प्राधिकरणच्या देखरेख शुल्काचा समावेश आहे. 

""जादा दराने निविदा मंजूर झाली आहे; तथापि ही दरवाढ देण्याबाबतचा निर्णय नगर विकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी पूर्ण अभ्यासांतीच घेतला आहे. योजना पुढील दोन वर्षात मुदतीत आणि योग्य पद्धतीनेच पूर्ण होईल, याकडे लक्ष दिले जाईल. शासनाने स्थायी समितीची मान्यता घ्यावी, असे म्हटले आहे. मान्यतेबाबतही कायदेशीर बाबी तपासूनच निर्णय होईल. कुपवाडच्या ड्रेनेज योजनेचा प्रस्ताव तयार झाला असून त्यालाही मंजुरी मिळेल.'' 
- रवींद्र खेबुडकर, आयुक्त 

""मिरज शहरासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण अशी पाणी योजना असून त्यात त्रुटी राहू नयेत, यासाठी ही योजना महासभेसमोर चर्चेला यावी, अशी सदस्यांची मागणी आहे. निविदा जादा दराने का मंजूर केली आहे, त्याबाबतही महासभेला माहिती मिळणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी आजच आयुक्तांना पत्रही दिले आहे.'' 
- हारुण शिकलगार, महापौर 

""मिरजेची म्हणजे माझ्या गावासाठीही ही योजना दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आम्ही आटोकाट प्रयत्न करू. 2020 पर्यंत सध्याच्या मंजूर दरानेच कोणतीही दरवाढ न घेता ही योजना पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. यावर्षीचे "डीएसआर'चे दर प्रसिद्ध झालेले नाहीत. गतवर्षीच्या दराने यावर्षी मंजुरी मिळेल. त्यामुळेच जादा दराने निविदा भरली होती. आता निविदा मंजुरीबाबत शासन प्रक्रिया पूर्ण करेल, अशी आशा आहे.'' 
- शशांक जाधव, ठेकेदार