नांदोलीतील धरणग्रस्तांना 40 वर्षांनंतर भरपाई 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 7 फेब्रुवारी 2018

सांगली - चांदोली धरणग्रस्त गाव नांदोली (ता. शिराळा) येथील बारा लोकांच्या छप्पर, घराचा मोबदला तब्बल चाळीस वर्षांच्या संघर्षानंतर मंजूर झाला. या काळातील व्याज सरकारने नाकारले, मात्र 30 टक्के दिलासा रक्कम देऊ केली. या लोकांचे शिगाव (ता. वाळवा) आणि मांगले (ता. शिराळा) या गावांमध्ये पुनर्वसन झाले आहे. 

सांगली - चांदोली धरणग्रस्त गाव नांदोली (ता. शिराळा) येथील बारा लोकांच्या छप्पर, घराचा मोबदला तब्बल चाळीस वर्षांच्या संघर्षानंतर मंजूर झाला. या काळातील व्याज सरकारने नाकारले, मात्र 30 टक्के दिलासा रक्कम देऊ केली. या लोकांचे शिगाव (ता. वाळवा) आणि मांगले (ता. शिराळा) या गावांमध्ये पुनर्वसन झाले आहे. 

या लोकांची घरे कच्ची आणि छप्पर पद्धतीची असल्याने त्याप्रमाणात रक्कम मंजूर झाली आहे. ती एकूण 1 लाख 1 हजार 160 रुपये इतकी आहे. दीर्घ संघर्षानंतर पैसे मंजूर झाल्याचे समाधान आहे, मात्र व्याज मिळायला हवे होते, अशी अपेक्षा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या विष्णू पाटील यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केली. आमदार शिवाजीराव नाईक, जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम आणि भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी अमृत नाटेकर यांनी गेल्या चार महिन्यांत मंत्रालयात पाठपुरावा करून हे प्रकरण मार्गी लावले. 

नांदोली येथील जमिनी चांदोली धरणासाठी सन 1978 ते 1980 दरम्यान ताब्यात घेण्यात आला. या लोकांना त्या जमिनींचे पैसे मिळाले, मात्र त्यावर असलेली घरे, छप्पर यांचा मोबदला मिळाला नाही. त्यावर त्यांना दावा केला. त्याकाळी पैसे मंजूर झाले नाहीत, मात्र पाटबंधारे विभागाने त्याचे मूल्यांकन करून घेतले. त्या बारा घरांचे एकूण मूल्य 56 हजार 147 रुपये झाले होते. ही रक्कम मंजूर व्हावी, यासाठी गेली चाळीस वर्षे पाठपुरावा केला जात होता.

तब्बल वीस वेळा फाईलीचा सांगली ते मंत्रालय असा प्रवास झाला. मंत्रालयाने प्रत्येकवेळी त्याला फुली मारली. अखेर आमदार नाईक यांनी गेल्या चार महिन्यांत ताकद लावून प्रकरण पुढे आणले. भूसंपादन विभागाचे राज्य सचिव विकास खारगे यांनी फाईल मार्गी लावली. मूळ रकमेवर व्याज नाकारले, मात्र 30 टक्के दिलासा रक्कम देण्याची तयारी दर्शवली. मूळ 56 हजार, दिलासा रक्कम 16 हजार 844 आणि 12 टक्के अतिरिक्तचे 28 हजार रुपये मिळणार आहेत. 

ही मोठी गोष्ट 
या भरपाईचा प्रस्ताव सातत्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय ते मंत्रालय असा प्रवास करत राहिला होता. तो अखेर मार्गी लागला. त्या काळात तेथील घर, छप्पर हे ज्या पद्धतीचे होते त्यानुसारच मूल्यांकन झाले होते. त्यामुळे रक्कम कमी मिळाली, असे म्हणता येणार नाही. ती चाळीस वर्षांनंतरही मिळवली, ही मोठी गोष्ट आहे. 
- अमृत नाटेकर, 

उपजिल्हाधिकारी, सांगली 

Web Title: Sangli News in Nadoli compensation after 40 years