सांगली पालिकेतील ‘आरक्षणां’चे ठराव... एक मृगजळच

सार्वजनिक हितासाठीची ट्रक पार्किंग, शाळा, क्रीडांगणे बगीचांची विविध आरक्षणे गेल्या महासभेत मोठ्या गाजावाजात ठराव करून उठवण्यात आले. जिथे घरे झाली आहेत अशीच आरक्षणे उठवली जातील, असेही महापौरांनी जाहीर केले. जणू काही ठराव झाला आणि पलीकडे आरक्षण उठले अशा थाटात फटाके वाजवून आनंद साजरा झाला. मात्र हा आनंद फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर आम्ही नागरिकांच्या हो ला हो म्हटले या पलीकडे या ठरावांना काहीही अर्थ नाही. एकूणच विकास आराखडा कशाशी खातात आणि आरक्षणे उठवली जातात म्हणजे काय होते याची जाणीवच नसलेल्या नागरिकांना मृगजळ दाखवण्यापलीकडे महासभेच्या कृतीला काही एक अर्थ नाही. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासाने केलेल्या या कृतीला शहरी भाषेत मृगजळ दाखवणे किंवा ग्रामीण भाषेत ‘हरणे दाखवणे’ असा शब्दप्रयोग रूढ आहे.

महापालिकेच्या स्थापनेनंतर सांगली, मिरज आणि  कुपवाड या तीन स्वतंत्र शहरांचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रियाच मुळी १९९८ ते २०१४ अशी १६ वर्षे सुरू आहे. हा आराखडा म्हणजे सांगली मिरजेच्या स्वतंत्र नगरपालिकांच्या काळातील विकास आराखड्याचीही एकत्र घातलेली सांगड आहे. त्यामुळे आधीच्या म्हणजे १९७६ च्या आराखड्यातील अनेक आरक्षणे आजही कायम आहेत. जवळपास ६००  आरक्षणे आज घडीला विकास आराखड्यात आहेत. यातल्या बहुतांशी मालमत्ता खासगी आहेत. त्या जागा काही रिकाम्या आहेत तर बहुतांशी जागांवर घरे झाली आहेत.

किशोर जामदार यांनी महापौर पदाच्या काळात म्हणजे २००७-०८ मध्ये तब्बल १७४ आरक्षणे उठवण्याचा घाऊक उद्योग केला. पुढे महाआघाडीने ते ठराव रद्द केले. पुन्हा २०१२ मध्ये अंशतः विकास आराखड्यात ती कायम राहिली. उर्वरित विकास आराखड्याला गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. त्यामुळे आता महापालिकेचा २०२२ पर्यंत मुदत असलेला शंभर टक्के मंजूर असलेला विकास आराखडा अस्तित्वात आला आहे. पूर्वानुभव असे सांगताे की, या आराखड्याला सरकार आणखी दहा वर्षांची मुदतवाढ देत असते. त्यामुळे सध्याचा विकास आराखडा २०३२ पर्यंत कायम राहील, असे स्पष्ट दिसते.

ही पार्श्‍वभूमी असताना अचानकपणे महापालिका क्षेत्रातील अनेक आरक्षणे उठवण्याचे ठराव झालेच कसे? याचे कारण आगामी महापालिका निवडणुका हेच आहे. ठराव करताना ज्या कलमाचा म्हणजे महाराष्ट्र नगर रचना कायद्यातील कलम ३७ चा आधार घेतला आहे, त्यात म्हटले आहे की, अंतिम विकास योजनेच्या कोणत्याही भागात किंवा योजनेतील कोणत्याही प्रस्तावात केलेला फेरबदल हा अशा योजनेचे मूळ स्वरूप बदलणारा नसेल. तसे असेल तर साठ दिवसांच्या आत फेरबदलाला जाहीर प्रसिद्धी देऊन हरकती सूचना मागवून नियोजित फेरबदल सुधारणांसह राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला  जाईल. नगरचना विभागाकडून हा प्रस्ताव पुन्हा पुणे सहसंचालकांकडे पाठवला जाईल. तेथे या प्रस्तावाची छाननी होऊन पुन्हा 

हा प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवला जाईल. त्यानंतर त्यावर अंतिम निर्णय होईल. अनुभव असा की असे प्रस्ताव वर्षानुवर्षे केवळ धूळखात पडतात. कारण असे निर्णय घेणे आणि ते कायद्याच्या कसोटीवर पटवून देणे सोपे नाही. 

विकास आराखड्याची मुदत संपल्यानंतर म्हणजे अंतिम विकास आराखड्याला किमान दहा वर्षे झाल्यानंतर  म्हणजे २०२२ मध्ये आरक्षित जमिनीचा मूळ मालक महापालिकेला जागा ताब्यात घेण्यासाठी खरेदी नोटीस  देऊ शकतो. महापालिकेने खरेदीला असमर्थता दर्शवली तर त्याआधारे तो मूळ मालक उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो. न्यायालय गुणवत्तेच्या आधारे आरक्षण उठवण्याचे आदेश देऊ शकते. मात्र तिथे महापालिकेने आरक्षण विकासाची तयारी दर्शवली तर पुन्हा घोंगडे भिजत पडू शकते. मात्र अशी नोटीस मूळ मालकच देऊ शकतो.

गुंठेवारीखाली जागा खरेदी केलेले  मालमत्ताधारक नव्हे. ही न्यायालयीन लढाई देखील  किमान पाच ते दहा वर्षांची राहिल्याचे अनुभव आहेत. यातून एवढे समजले तरी पुरेसे आहे की ठराव करून आणि फटाके फोडून आरक्षणे उठवल्याचा आनंद साजरा करता येतो. त्याचा वास्तवाशी काहीही संबंध नसतो.

ते मृगजळच...
कलम ३७ चा आधार घेऊन १९९९ पासून महापालिकेने एक-दोन नव्हे, तर १४ प्रस्ताव पाठवले आहेत. त्यातल्या एकाही प्रस्तावाची निर्गत झालेली नाही. आरक्षण बदलाचे बहुतेक पाठवलेले प्रस्ताव हे सार्वजनिक हितासाठीची आरक्षणे वगळून तेथे रहिवास क्षेत्राला मान्यता द्यावी अशाच स्वरूपाची आहेत. असे प्रस्ताव मान्य होणारच नव्हते. तेच झाले. कलम १२८ नुसार एका सार्वजनिक हितासाठीची आरक्षित जागा दुसऱ्या तशाच स्वरूपाच्या कामासाठी वापरता येते. मात्र आरक्षणाच्या जागांची गुंठेवारी करून तेथे घरे बांधण्यासाठी आरक्षणे हटल्याचे एकही उदाहरण नाही. त्यामुळे आरक्षण उठवण्याचे ठराव म्हणजे मृगजळच आहे.