सांगली जिल्ह्यात वाळू माफियांचे जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर आव्हान

धडक कारवाई हवी; कोतवाल, तलाठ्यांसह तहसीलदार, नायब तहसीलदारांवरही हल्ले 

सांगली - जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांनी चार तालुक्‍यांतील सेतू केंद्रांना हलगर्जीपणाबद्दल दंड केला. त्यामुळे त्यांच्याबाबत सांगलीकरांत आशा निर्माण झाल्या आहेत. अशीच कारवाई त्यांनी प्रशासनाला त्रस्त करणाऱ्या वाळू माफियांवर करावी. जिल्ह्यात वाळू माफियांनी उच्छाद मांडला आहे. कोतवाल, तलाठ्यांसह नायब तहसीलदार व तहसीलदारांवरही हल्ले करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. दोन दिवसांपूर्वी आटपाडी तहसीलदारांना धक्काबुक्की झाली. ‘मोका’ लावण्याची तरतूद असताना या माफियांवर धडक कारवाई करण्यास प्रशासन का धाडस करीत नाही? हा प्रश्‍न आहे.

ही मस्ती येते कुठून?
वाळूचा बेकायदेशीर उपसा आणि वाहतूक हा गुन्हा आहे. पण जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्‍यांत हे प्रकार सुरू आहेत. विशेषकरून दुष्काळी तालुक्‍यांबरोबर पलूस, कडेगाव या तालुक्‍यांतही वाळूचा उपसा होतो. पर्यावरण विभागाने यातील दुष्काळी तालुक्‍यांत वाळू उपसा बंदी केली आहे. मात्र त्या तालुक्‍यांत रीतसर वाळू ठेक्‍यांचा लिलाव होत नसला तरी बेकायदेशीर वाळू उपसा सुरू आहे. त्यांच्यावर कारवाईचा प्रयत्न महसूल विभागाने केल्यास पथकातील अधिकाऱ्यांच्या अंगावर गाडी घालण्यापासून ते मारहाण करण्यापर्यंत या माफियांची मजल गेली आहे. माफियांना ही मस्ती येते कुठून हा संशोधनाचा विषय आहे.

बळी जाऊन कारवाई का नाही ?
कडेगाव तालुक्‍यात तर वाळू माफियांवर कारवाई करण्याच्या नादात झालेल्या अपघातांतून तिघांचा बळीही गेला. पण त्यांच्यावर म्हणावी तशी कडक कारवाई होत नाही. मग या माफियांना कुणाचा वरदहस्त आहे? आटपाडीत तहसीलदार सचिन लुंगरे यांना धक्काबुक्की झाली. त्याची फिर्याद त्यांनी दिली आहे. अशा अनेक फिर्यादी यापूर्वी दिल्या आहेत. परंतु या माफियांवर कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे हे माफिया मोकाट सुटले आहेत. त्यांच्यावर कुणाचा वचक राहिलेला नाही. त्यामुळे नूतन जिल्हाधिकारी आपल्या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणार काय?

दरम्यान, महसूल विभागातील काही कच्चे दुवे व तालुक्‍यातील वाळू माफिया यांच्यातील ‘आर्थिक लागेबांधे’ यामुळे येथील मुजोर वाळू माफियांना रोखण्याचे प्रशासनापुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यांच्यावर ‘मोका’अंतर्गत कारवाईची आता गरज निर्माण झाली आहे. येरळा, नांदणी, अग्रणी, बोर या नद्यांच्या पात्रात वाळूचे मोठे साठे आहेत. त्यामुळे वाटेल ती किंमत मोजून ही वाळू उपसा करण्याकडे माफियांचा कल आहे. शिवाय शेजारच्या सोलापूर आणि कर्नाटकातूनही वाळू मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात येते. या वाळू तस्करीमध्ये आता केवळ तस्करच नाहीत तर अनेक ‘व्हाईट कॉलर्ड’ पैशाच्या आमिषाने काळ्या सोन्याच्या उतरले आहेत. हेच पुढे पंचायत समिती सदस्यांपासून जिल्हा परिषद सदस्यही बनण्याचा प्रयत्न करतात. काहीजण विविध पक्षाचे पदाधिकारीपद पटकावून अधिकाऱ्यांवर वचक ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे माफियांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना अभय देवून आपल्याच पदरात काही पडते का हे बघण्याचा प्रयत्न महसूलच्या कर्मचाऱ्यांनी केला तर त्यात चुकीचे काय? मात्र यातूनच वाळू माफियांचा भस्मासूर वाढला आहे.

लाचखोरीही रोखायला हवी
महसूल विभागात बोकाळलेली लाचखोरी रोखण्याचेही आव्हान त्यांच्या समोर आहे. प्रशासनाला शिस्त लावण्यासाठी त्यांना कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. महसूल विभागाकडील सामान्य नागरिकांची कामे एजंटांच्या मदतीशिवाय होत नाहीत असे चित्र आहे. त्यामुळे एजंटांच्या विळख्यातून महसूल विभागाला मुक्त करण्याची गरज आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कोणते उपाय योजतात याकडे लक्ष आहे.

जलयुक्त शिवारकडे लक्ष हवे
गतवर्षी जलयुक्त शिवार योजनेतील कामे अद्याप पुर्ण झालेली नाहीत. जूनअखेर कामे पुर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश होते. मात्र जूनअखेर मूळ आराखड्याच्या केवळ ५० कोटीच निधी खर्च झाला होता. या योजनेतील कामांना गतवर्षी प्रशासकीय मंजुरी मिळण्यास विलंब झाला होता. शिवाय या योजनेतील कामांच्या दर्जावर लक्ष द्यावे लागेल. ‘मनरेगा’ची कामे तर नेहमी संशयाच्या भोवऱ्यात असतात. कृषी, छोटे पाटबंधारे विभाग आणि वन या तीन महत्वाच्या विभागावर जलयुक्त शिवारची मोठी जबाबदारी आहे. पण अंतिम जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असल्याने त्यांना गंभीरपणे लक्ष घालावे लागेल.

नव्याचे नऊ दिवस नकोत
जिल्ह्यात नव्याने आलेले अधिकारी आपला वचक रहावा म्हणून सुरूवातीस अवैध कामांवर धडक कारवाई करतात असा आजवरचा अनुभव आहे. मात्र काही कालावधीनंतर सर्व काही आलबेल सुरु असते असे चित्र दिसत आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाला शिस्त लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी काळम-पाटील यांची कारवाई म्हणजे ‘नव्याचे नऊ दिवस ठरु नये.’

जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर आव्हान
जिल्हाधिकारी काळम-पाटील यांनी गेल्या आठवड्यात वाळवा, शिराळा, खानापूर, कडेगाव या चार तालुक्‍यातील सेतू केंद्रांना भेट देऊन कामाची पाहणी केली. नागरिकांना दाखले देण्यात विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांनी या केंद्रांना दंड ठोठावला. मात्र केवळ एवढ्यावर त्यांनी थांबू नये. वाळू माफियांची दादागिरी मोडून काढण्याची गरज आहे. गौण खनिज ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला आहे. त्याच्या माध्यमातून त्यांनी महसूलची अवैध वाळू उपसा विरोधी पथके सक्षम केली पाहिजेत. या ट्रस्टच्या स्थापनेमागचा उद्देशच तो होता.