पोकलॅन, ट्रॅक्‍टर्स, ई-रिक्षा खरेदीचा पुन्हा धमाका

सांगली - महापालिका क्षेत्रातील घन कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी प्राथमिक स्तरावरील अनेक प्रयत्नांची अद्याप सुरुवातच नाही. मंजूर केलेल्या डीपीआरमध्येच बदल करण्यासाठी हरित न्यायालयापुढे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय आणि त्याच ठरावात पोकलॅन मशिन्स, ट्रॅक्‍टर खरेदीचाही विषय घुसडला आहे. हरित न्यायालयाच्या आदेशाने तब्बल ४२ कोटींचा निधी या प्रकल्पासाठी राखीव ठेवला आहे. मात्र कचरा व्यवस्थापनापेक्षा निधी कसा तत्काळ उडवता येईल याकडेच सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प म्हणजे कोणते तरी दिव्य असे तंत्रज्ञान सांगलीत आणायचे आहे असाच एकूण महापालिकेचा थाट आहे. ५४ लाख रुपये देऊन तयार करण्यात आलेला ‘डीपीआर’ मंजूर करावा यासाठी गेले काही दिवस अनेकांनी देव पाण्यात ठेवले होते. कारण असे अनेक विषयांचे अनेक डीपीआर पालिकेत धूळ खात पडले आहेत. शहरातील कचरा घरापासूनच वेगळा कसा करता येईल. त्याचे आणखी वर्गीकरण करून त्याची विक्री करावी, खत बनवावे असे काही प्रयत्न करण्यासाठी कुणा बाहेरील तंत्रज्ञाची गरजच काय?  मुळात हरित न्यायालयाने तत्काळ करता येतील अशा अनेक उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शक सूचना पूर्वी केल्या आहेत.

तत्काळ करण्यात येणारा कृती कार्यक्रम सादर करावा, असे आदेशच न्यायालयाने दिले होते. त्यात सुका आणि ओला कचरा घरातूनच वेगळा करणे, त्या त्या परिसरातील बागांमध्ये ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती करणे, कचरा वेचक महिलांना घराघरांतून वेगळे प्लास्टिक, भंगार कसे पुरवले जाईल यासाठीचे नियोजन करणे, हॉटेल्समधून खरकटे गोळा करून त्याची योग्य विल्हेवाट लावणे, कचरा कचरा पेटवला जाणार नाही यासाठी प्रबोधन करणे आणि पेटवल्यास दंडात्मक कारवाईचा धाक निर्माण करणे यासाठी डीपीआरची गरज नाही.

मुळात कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे यशस्वी तंत्रज्ञान आजघडीला महाराष्ट्रात कुठेही फारसे यशस्वीपणे राबवले गेलेले नाही. चार-पाच लाखांचे सेग्रीगेटर ३५-४० लाखांना खरेदी करून ते सध्या धूळ खात पडले आहेत. त्याचा काडीचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे आहे त्या पैशाचा योग्य कारणी वापर करण्यासाठीचे काटेकोर नियोजन आवश्‍यक असताना डीपीआर मंजुरी आणि साहित्य खरेदीची कारभाऱ्यांना घाई झाली आहे. 

गेल्या ६ नोव्हेंबरच्या महासभेत ‘डीपीआर’ला मंजुरीसाठी ठराव क्रमांक ८० करण्यात आला होता. तो ठराव कायम करताना दुरुस्तीसाठी ठराव क्रमांक ९८ करण्यात आला. ५ व ११ डिसेंबरच्या सभेत दुरुस्तीसह मंजूर केलेला हा ठराव मजेशीर आहे. नगरसेवक शेखर माने यांनी केलेल्या सूचना प्रथम मांडल्या आहेत. त्यात प्रकल्प खासगीकरणातून न राबवता महापालिकेने राबवावा,  कचरा गोळा करण्यासाठीचे शुल्क नागरिकांकडून आकारण्यात येऊ नये, शहरात ठिकठिकाणी कचरा संकलन व प्रक्रिया केंद्रे सुरू करावीत, जुन्याच यंत्रसामग्रीचा नव्याने होणाऱ्या प्रकल्पात वापर करावा, ई हा डीपीआरच बदलासाठी हरित न्यायालयात रिव्ह्यू सादर करावा, कचरा व्यवस्थापनासाठी वेगवेगळे यशस्वी प्रकल्प राबवावेत अशा सूचना केल्या आहेत. त्यानंतर संतोष पाटील यांनी केलेल्या सूचनांचा समावेश केला आहे. त्यात दैनंदिन कचरा उठावासाठी बॅटरीवरील रिक्षा खरेदी कराव्यात, प्रत्येक घरासाठी कचरा ठेवण्यासाठी वेगवेगळी बकेट खरेदी करावीत, सांगली-मिरजेसाठी स्वतंत्र पोकलॅन, ट्रॅक्‍टर खरेदी करावीत असेही म्हटले आहे. 

ज्या प्रकल्पात बदल करावेत म्हणून पालिका रिव्ह्यू  अपील करणार आहे तर मग तोच प्रकल्प आराखडा मंजुरीची घाई कशासाठी याचे उत्तर या ठरावाच्या उत्तरार्धात दिसते. येनकेन प्रकारे खरेदीचे ॲटम वाढवायचे, अव्वाच्या सव्वा दराने खरेदी करायची, त्यात कमिशनचा हिसका हाणायचा, शिल्लक पैसा एकदाचा उडवून टाकायचा एवढीच काय ती कारभाऱ्यांना  घाई झाली आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीपूर्वी आपल्याच टर्ममध्ये हा पैसा कसा उडवला जाईल या दृष्टीने सारे काही नियोजन आहे. आता होणारी खरेदी निविदा मॅनेज करण्यासाठी पालिकेत ठेकेदारांच्या फेऱ्या वाढल्या आहेत. त्यासाठी गुपचूप बैठकांचा सपाटा सुरू झाला आहे. महापालिकेची लाखो रुपये किमतीची जेसीबी यंत्रे, ट्रॅक्‍टर्स, सफाई यंत्रे आज वापराविना पडून आहेत. आता त्यात आणखी भर टाकली जात आहे. यातले काळेबेरे लवकरच उघड होईल. मात्र तत्पूर्वी या पैशाची उधळपट्टी कशी होणार नाही याची नागरिकांनी दक्षता घेतली पाहिजे.

जो जे वांच्छिल.. ते तो...
महासभेत शेखर माने यांच्या डीपीआरला मंजुरी देण्याआधी हरित न्यायालयापुढे रिव्ह्यू अपील करावे, जुन्याच यंत्रसामग्रीचा वापर करावा या सूचनांचा अंतर्भाव करतानाच पुन्हा संतोष पाटील यांच्या मागणीनुसार ट्रॅक्‍टर पोकलॅन, बॅटरीवरील रिक्षा खरेदीच्या सूचनाही अंतर्भाव करून ठराव केला आहे. परस्परविरोधी मागण्या एकाच ठरावात घुसडून ज्याला जे पाहिजे ते द्या, असाच पवित्रा प्रशासनाने घेतला आहे. हरित न्यायालयात ‘डीपीआर’चे काहीही होवो, कुणीकडून तरी खरेदी झाली पाहिजे, हा सेग्रीगेटर खरेदीप्रमाणेच पुन्हा डाव टाकला आहे. ठरावीक ठेकेदारांनी साधनसामग्रीच्या निविदा मॅनेजसाठी पालिकेत ‘भेटीगाठी’ सुरू केल्या आहेत.