#schooltransport विद्यार्थी वाहतूक धोका अन्‌ धूळफेक

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 30 जून 2018

सांगली - विद्यार्थी वाहतूक बससेवा हा नवा विषय नक्कीच नाही. नेमेची येतो पावसाळा त्याप्रमाणे शाळा सुरू झाल्यानंतर किंवा एखादा अपघात झाल्यानंतर या विषयावर खल सुरू होतो आणि नेहमीप्रमाणे विरूनही जातो. विद्यार्थी वाहतूक व्यवस्थेत जिकडे तिकडे धोका आणि धूळफेक केली जातेय. ती दिसते, मात्र पर्याय नसल्याने ती सहन करावी लागतेय. त्याला शिक्षण संस्था, पालक, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग आणि शिक्षण विभागाचे सारेच समान जबाबदार असल्याचे चित्र आहे. 

सांगली - विद्यार्थी वाहतूक बससेवा हा नवा विषय नक्कीच नाही. नेमेची येतो पावसाळा त्याप्रमाणे शाळा सुरू झाल्यानंतर किंवा एखादा अपघात झाल्यानंतर या विषयावर खल सुरू होतो आणि नेहमीप्रमाणे विरूनही जातो. विद्यार्थी वाहतूक व्यवस्थेत जिकडे तिकडे धोका आणि धूळफेक केली जातेय. ती दिसते, मात्र पर्याय नसल्याने ती सहन करावी लागतेय. त्याला शिक्षण संस्था, पालक, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग आणि शिक्षण विभागाचे सारेच समान जबाबदार असल्याचे चित्र आहे. 

‘नियम हा मोडण्यासाठीच असतो’, हा नसता मोठेपणा स्कूल बसबाबत जीवघेणा ठरू शकतो, हे अनेकदा समोर आलेले आहे. शासन आणि न्यायालयाने त्याबाबत नियमावली दिलीय; मात्र ती पाळतो कोण? अंतिम जबाबदारी मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्यांची असताना त्यांच्याकडून किती गांभीर्य दाखवले जाते? बसमध्ये जीपीआरएस, वेग नियंत्रक आहेत का, याची शहानिशा कुणी केली आहे का, याचे उत्तर नकारात्मक येते. कायद्यात रिक्षांना विद्यार्थी वाहतुकीचा परवाना नाही, मग मेंढरं कोंबावीत तसे विद्यार्थी कोंबून वाहतूक होते कशी? कुणाचे कुणाशी सेटलमेंट आहे? व्हॅनला बसइतके कडक नियम नाहीत, मात्र काळाचा घाला कागद पाहून होतो का? पोलिस, उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने सुरू  केलेली कारवाई आवश्‍यकच आहे, मात्र ती अशी अवकाळी पावसासारखी नको. तिच्यात सातत्य आणि सत्यता हवी, इतकीच माफक अपेक्षा आहे. सांगली, मिरजेत गेल्या दोन दिवसांपासून विद्यार्थी वाहतुकीचा खेळखंडोबा सुरू आहे. 

या वाहनांची  तपासणी केली जात आहे. सदोष वाहनांवर कारवाई होतेय. बस वाहतूक व्यवस्थेबाबत मुख्याध्यापक, पालक-शिक्षक समितीचा प्रतिनिधी, बस व्यवस्थापक, पोलिस अधिकारी, मोटार वाहन निरीक्षक, शिक्षण  निरीक्षक यांची व्यवस्थापन समिती नेमण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. या समित्या आहेत कुठे? जिल्ह्यात ४३० परवानाधारक विद्यार्थी वाहतूक वाहने आहेत. १९९ शाळांच्या स्वमालकीच्या बस आहेत. त्या नियम बंधन पाळतात. अनधिकृत वाहनांची संख्या मोठी आहे. त्यांनी कायदा धाब्यावर बसवला आहे. 

स्कूल बस, व्हॅनचालक सध्या अडचणीत आहेत. विमा, परवाना नूतनीकरण करा आदीसाठी वर्षाला ४० ते ४५ हजार रुपये लागतात. उन्हाळी सुटीत दोन महिने चाके थांबतात. आता अचानक कारवाईने विद्यार्थी, पालकांची गैरसोय झालीय. विद्यार्थी वाहतूक अत्यावश्‍यक सेवा आहे. आरटीओ कार्यालयाने आम्हाला मार्गदर्शन करावे, थेट कारवाईची गरज नाही.
-आनंद जमखंडीकर, 

अध्यक्ष, विद्यार्थी वाहतूक चालक, मालक संघटना

शाळेच्या व्यवस्थापन समितीने त्यांच्या विद्यार्थी वाहतूक वाहन चालकांना शासन, न्यायालय आदेशाचे पालन करण्यास भाग पाडावे. दरवर्षी एप्रिल, मे महिन्यात वाहन चालकांची बैठक घेऊन कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबाबत सूचना कराव्यात. तसे झाल्यास कारवाई टळेल.
- अतुल निकम,
सहायक वाहतूक निरीक्षक

  • स्कूल बस संदर्भात सरकारचे व न्यायालयाचे आदेश
  •  मुख्याध्यापक/प्राचार्य स्कूल बस सुरक्षेबाबत जबाबदार.
  •  विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी महिला परिचर बसमध्ये नेमा.
  •  बसमध्ये विद्यार्थ्यांची सविस्तर माहिती ठेवा. 
  •  क्षमतेपेक्षा जास्त बालकांना नेऊ नका.
  •  बसवर पुढील व मागील बाजूस ‘स्कूल बस’ लिहा.
  •  भाडेतत्त्वावर असलेल्या बसवर ‘शाळा भाडेतत्त्वावर’ लिहा.
  •  प्रथमोपचार पेटी, अग्निशमन व्यवस्था अत्यावश्‍यक.
  •  बसच्या खिडक्‍यांना सुरक्षिततेसाठी आडव्या लोखंडी जाळ्या लावा.
  •  चालकाकडे परवाना आवश्‍यकच. 
Web Title: Sangli News School transport issue