विश्‍वस्तांकडूनच सांगली शहरवासीयांचा विश्‍वासघात

मोदी सरकार ‘स्मार्ट सिटी’ चा गाजावाजा करीत असताना सांगलीसारख्या सिटीसाठी भविष्यात विकासासाठी जागा राहणार नाहीत. आणि प्रत्येक ठिकाणी शामरावनगरसारखी नरकयातना देणारी उपनगरे उभी केली जाणार असतील, तर या नरकात गुंतवणूक करायला बाहेरून कोण येईल..? सांगली जिल्हा हा कृषी अर्थकारण असलेला जिल्हा आहे. पण भविष्यात कृषी प्रक्रिया करणारे उद्योग, औद्योगिक वसाहतीत नवे उद्योग सांगलीत यायचे असतील तर एक सुसंपन्न, नियोजनबद्ध शहर बनवणे अपेक्षित होते. मात्र विकास आराखड्याची किमान अंमलबजावणी झाली नाही. सध्या ती आठ टक्के सुद्धा नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

स्मृती मानधना ही सांगलीनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला दिलेली एक भेट; मात्र तिला प्रॅक्टिससाठी क्रीडांगण नाही, ही सांगली, मिरज आणि कुपवाडच्या कारभाऱ्यांनी गेली अठरा वर्षे केलेल्या कारभाराच्या दिवाळखोरीचा परिणाम आहे. जो आराखडा वीस वर्षांच्या नियोजनासाठी केला, त्याची मुदत संपत आली तरी त्याची अंमलबजावणी न करता त्याचे लचके तोडणाऱ्यांना कायमचे घरात बसवण्याचा निर्धार करण्याची वेळ तिन्ही शहरांतील नागरिकांवर आली आहे. 

काँग्रेस असो की राष्ट्रवादी, या दोघांना एकेकदा महापालिकेत लोकांनी अद्दल घडवली आहे. भ्रष्टाचार कराल, भूखंड हडप कराल, तर घरात बसाल.  हा मेसेज गेल्या दोन निवडणुकांत नागरिकांनी दिला होता. ‘बीओटी’ च्या भानगडी, भूखंड घोटाळे याने  बदनाम झालेल्या ‘सोनेरी टोळीला’ महाघाडीच्या रूपाने जनतेने प्रत्युत्तर दिले. हा सगळा इतिहास समोर असताना पुन्हा पुन्हा महापालिकेची प्रत्येक सभा भूखंड याच विषयावरून गाजत असते. ऐनवेळचे ठराव हे फक्त आपत्कालीन स्थितीवर उपाययोजना करायसाठीच असतात. मात्र  प्रत्येक सभेनंतर ऐनवेळच्या ठरावात आर्थिक हितसंबंध अदृश्‍य असणारे अनेक ठराव घुसडले जातात. या महापालिकेने बाल्यावस्थेमध्येच भ्रष्टाचाराचे अनेक  रेकॉर्ड मोडली आहेत. 

‘बीओटी’ घोटाळ्यावरील कारवाईची फाईल नगरविकास खात्याकडे अजूनही धूळ खात पडली आहे. यात अधिकाऱ्यांचीच बोटे सापडल्याने यावर कारवाई होत नाही. याचाच गैरफायदा घेत पुन्हा पुन्हा  क्रीडांगणे, बागा, शाळा, भाजी मंडई, लोकोपयोगी आरक्षण अशा ठिकाणच्या जागांवरील आरक्षणे उठवून मोक्‍याच्या जागा स्वस्तात लुटण्याचा  डाव कारभारी खेळत आहेत. 

सांगली शहरात शिवाजी स्टेडीयम सोडले, तर खेळाडूंना खेळण्यासाठी क्रीडांगण नाही. मिरजेत तर तेवढेही सोडलेले नाही. कुपवाडला बागा, क्रीडांगण या  कोणत्याही सुविधा गेल्या अठरा वर्षांत करता आल्या नाहीत. मग, या महापालिकेचे करायचे काय..? या कारभाऱ्यांना, प्रशासनाला आणि नगरविकास खात्यालाही लाज वाटली पाहिजे, एका आंतरराष्ट्रीय क्रीडापटूला तीही महिला इथे खेळण्यासाठी जागा मिळत नाही, हे सांगलीकरांचे दुर्दैव आहे.

लोकांच्या डोळ्यादेखत दिवसाढवळ्या दत्तनगर येथील क्रीडांगणावरील जागेवर कंपाऊंड मारलेले असूनही ही जागा रातोरात हडप करण्यात आली. आता विश्रामबाग, गव्हर्न्मेंट कॉलनी, दत्तनगर या सर्व भागातील लोकांना खेळण्यासाठी क्रीडांगण उरलेले नाही. भविष्यात लोकोपयोगी जागा आहेत. त्यावरही डल्ला मारणारे सत्तारूढ काँग्रेस आणि नावाला विरोधी असणाऱ्या राष्ट्रवादीतील नगरसेकांची खेळी नागरिकांनी हाणून पाडली पाहिजे. जे विश्‍वस्त महानगरपालिकेत पाठवले आहेत. यांच्यातील कोणी थेटपणे महापालिकेत विरोध केल्याचे दिसून आले नाही, हे सांगलीचे दुर्दैव. आज एकविसाव्या शतकातही सांगलीसारख्या वयाची दोनशे वर्षे पार केलेल्या शहरात रस्त्यावरच बाजार भरतोय.  खेळण्यासाठी क्रीडांगण नाही. १६७ किलोमीटर  परिक्षेत्रात फक्त दोन मोठी उद्याने आहेत. जी उद्यानाच्या व्याख्येत बसतात... 

सुमारे साडेपाच लाख लोकसंख्येच्या या शहरासाठी अशी सार्वजनिक ठिकाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी विकास आराखडा केला जातो. या आरखड्याची मुदत संपत आली, तरी रिंगरोड, डीपी रस्ते यावर डल्ला मारण्याचा उद्योग सुरूच आहे. गुंठेवारीच्या नावावर अनेकांनी ओरबडून खाल्ले. अशामुळे महापालिका क्षेत्र म्हणून रचनेची भव्यता व सुसंगतपणा कोठेही आढळत नाही. शंभरफुटी रस्ता मध्येच गायब झाला आहे. ८० फुटी रस्ताही मध्येच तुटला आहे. अशा पद्धतीने शहराची  जेवढे वाट लावता येईल, तेवढी लावून झाली आहे. 

आज मोदी सरकार ‘स्मार्ट सिटी’ चा गाजावाजा करीत असताना सांगलीसारख्या सिटीसाठी भविष्यात विकासासाठी जागा राहणार नाहीत. आणि प्रत्येक ठिकाणी शामरावनगरसारखी नरकयातना देणारी उपनगरे उभी केली जाणार असतील, तर या नरकात गुंतवणूक करायला बाहेरून कोण येईल..? सांगली जिल्हा हा कृषी अर्थकारण असलेला जिल्हा  आहे. पण भविष्यात कृषी प्रक्रिया करणारे उद्योग, औद्योगिक वसाहतीत नवे उद्योग सांगलीत यायचे असतील, तर एक सुसंपन्न, नियोजनबद्ध शहर बनवणे अपेक्षित होते. मात्र विकास आराखड्याची किमान अंमलबजावणी झाली नाही. सध्या ती आठ टक्के सुद्धा नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. 

राष्ट्रवादीचे विरोधी गटनेते शेडजी मोहिते यांनी पक्षाच्या मिटिंगमध्ये सांगितले की आरक्षण प्रकरणी चुकीचे होत असेल तर विरोध करू, मात्र त्यांचेच आठ नगरसेवक लुटीच्या बाजूने असल्याचे समोर आले आहे. आता त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार का? पिंपरी चिंचवडला श्रीकर आयुक्त परदेशी यांनी मंत्र्यांचा हस्तक्षेप असूनही अतिक्रमणांना, आरक्षणातील खेळखंडोब्याला विरोध केला. नाशिकचे आयुक्त तुकाराम मुंडे आता गाजताहेत, तशाच पद्धतीची कारवाई करून सांगली, मिरज, कुपवाड शहरातील जागा लुटीचा डाव उधळून लावण्याची गरज आहे. 

आयुक्तांचे विभागप्रमुखांना ठराव तपासण्याचे आदेश   
महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचे शेवटची काही षटके राहिली असताना त्यांनी अनेक ठरावांतून भूखंड हडपण्याचे उद्योग सुरू केले आहेत. काल झालेल्या महासभेतील ठरावांबाबत आयुक्तांकडे तक्रारी गेल्यानंतर आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी सर्व विभागप्रमुखांना हे केलेले ठराव व त्यांची सद्य:स्थिती तपासण्याचे आदेश दिले असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.