सरकारच्या करांमुळे एस.टी. तोट्यात

सांगली - राज्याचे एस.टी. महामंडळ तोट्यात नाही. शासनाच्या विविध सवलती, प्रवासी करामुळे एसटी तोट्यात येते, असे मत महाराष्ट्र एस. टी. वर्कस काँग्रेसचे (इंटक) केंद्रीय अध्यक्ष रावसाहेब माणकापुरे यांनी व्यक्त केले. 

त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, रोड ट्रान्स्पोर्ट कार्पोरेशन ॲक्‍ट १९५० नुसार देशात २६ महामंडळे कार्यरत आहेत. या महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराशी तुलना करता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे पगार सर्वात कमी आहेत. ऐन दिवाळीच्या वेळी एस. टी. कर्मचाऱ्यांनी पगारवाढीसाठी संप केला होता. अत्यावश्‍यक सेवा सदराखाली उच्चाधिकार समिती नेमून मार्ग काढण्याचे आदेश दिले होते. समितीने आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, गुजरात आदी राज्यांचा गेल्या ५ वर्षांचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला.

इतर राज्यात प्रवासी कर ५.५ ते ७.५ टक्के असताना राज्याचा कर १७.५ टक्के आहे. कर समानीकरणाची सूचना अहवालात आहे. सन १९६० पासून अन्य राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य महामंडळाने २० हजार कोटी रुपयांचा जादा प्रवासी कर शासनाला भरला आहे. 

हा कर अन्य राज्याप्रमाणे केल्यास मंडळ फायद्यात येईल. डिझेल खरेदीवर व्हॅटच्या माध्यमातून २१ टक्के कर शासन घेते. हा कर ६०० कोटींच्या दरम्यान आहे.  टोलही भरला जातो. महापालिका, नगरपालिका हद्दीत  शहरी वाहतूक त्यांनी करावयाची असते. अपवाद वगळता येथे एस. टी. महामंडळालाच चालवावी लागते. त्यामुळे तोटा वाढत जातो आहे. अन्य राज्यात नवीन बस खरेदी, वाढ, विस्तारासाठी मोठी तरतूद केली जाते.

महाराष्ट्र शासन अशी तरतूद करीत नाही. राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार इतर राज्यांच्या तुलनेत १० वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ७२ टक्‍के कमी आहे. १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झालेल्यांना  ४२ ते ४८ टक्के एवढा आहे. कर्मचारी कर्जबाजारी  झाले आहेत. गेल्या वर्षात १० कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. या सर्व बाबी राज्य शासनाच्या लक्षात  आणून दिल्या आहेत.