दगड खाणींची ‘रॉयल्टी’ परस्पर कापली

सांगली - शिराळा तालुक्‍यात पाटबंधारे विभागाच्या जागेतील खाणीतील दगड वाकुर्डे बुद्रुक योजनेच्या कामासाठी वापरला गेला होता. त्या दगडाची ‘रॉयल्टी’ कपात करूनच ठेकेदाराची बिले अादा केली होती, अशी यंत्रणेच्या डोळ्यांत धूळफेक करणारी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. खाण पट्टा मंजुरी आणि रॉयल्टी ठरवून ती वसूल करण्याचा अधिकार पाटबंधारे विभागाला कुठून मिळाला, हा संशोधनाचा विषय आहे. 

तासगाव, कवठेमहांकाळ, मिरज आणि इतर ठिकाणीही रस्त्यांच्या कामाचे ठेकेदारांचे स्टोन क्रशर मालक आहेत. त्यांनीच खाण पट्टे घेतले आहेत. त्यातही बेहिशेबी दगड उचलला गेला असून त्याची वरवरची चौकशी केली जात आहे. खाण पट्ट्याची शास्त्रीय पद्धतीने मोजणी अपेक्षित असताना क्रशरला सील ठोकून एक वही (रजिस्टर) घातल्यानंतर ते पुन्हा काढले जाईल, अशीच चिन्हे आहेत.

पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या आढावा बैठकीत शिराळ्याचे आमदार शिवाजीराव नाईक यांनी दगड लुटीवर भर दिला होता. त्यात शिराळा तालुक्‍यातील वाकुर्डे बुद्रुक योजनेच्या हद्दीत खणी काढून दगड उचलला गेल्याचा आरोप त्यांनी केला. या विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘सकाळ’शी बोलताना त्याची कबुली दिली; मात्र तो दगड या योजनेच्या कामासाठीच ठेकेदाराने वापरला होता, अशी पुष्टी जोडली. त्याच्या ‘रॉयल्टी’चे काय? यावर त्यांनी ती आम्ही बिलांतून वजा केली आहे, असे सांगण्यात आले. अर्थातच पाटबंधारे हा स्वतंत्र विभाग आहे. महसूल वसुलीचा त्यांना अधिकार नाही. खाण पट्टा मंजुरीचे अधिकार अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. भले शासकीय योजनेसाठी लागणारा दगड असला  तरी त्याची रॉयल्टी भरावीच लागते. मग पाटबंधारे विभागाच्या खुलाशाचा अर्थ काय? हाच प्रकार टेंभू, ताकारी आणि म्हैसाळ योजनेत झाला आहे का, याची आता चौकशी करण्याची गरज आहे.