कचरामुक्तीसाठी हवी कल्पकता 

कचऱ्याच्या निर्मूलनावर एकच रामबाण ठरेल, असा शंभर टक्के यशस्वी प्रकल्प देशात नाही. जे विविध शहरांत प्रयोग सुरू आहेत त्यांना अंशतः यश आहे. घरातूनच वर्गीकृत कचरा गोळा करणे, त्याची योग्य ती विल्हेवाट लावणे हाच आज तरी यशस्वी प्रयोग आहे. हाच टप्पा यशस्वी केल्यानंतर कचऱ्यापासूनची उपउत्पादने तयार करण्याच्या प्रस्तावाकडे महापालिकेने वळले पाहिजे. 

घरातच वर्गीकरण केलेला कचरा विकत घ्या आणि त्याचे पुन्हा वर्गीकरण करून विक्री केल्यास महापालिकेला वर्षाकाठी चाळीस कोटी मिळू शकतील, असा दावा सांगलीतील अभियंते अविनाश माळी यांनी सप्रमाण प्रकल्प मांडून सिद्ध केला. त्याची दखल महापालिकेने घेतली नाही. मध्यंतरी महापालिकेच्या वर्धापनदिनानिमित्त वेंगुर्ला नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी रामदास कोकरे यांचे व्याख्यान झाले. २० हजार लोकसंख्येच्या या गावाने कचरा वर्गीकरणाची शिस्त लावून घेतली. गोळा झालेला कचरा पंचायतीने १६ प्रकारात वर्गीकरण केला. तो थेट भंगार बाजारात विकून पंचायत महिन्याकाठी ७० हजारांची कमाई करतेय. असे शेकडो प्रयोग देशात होताहेत. प्रथमदर्शनी अशी शिस्त नागरिकांना लावणे, त्यांच्याकडून वर्गीकृत कचरा पुनवर्गीकृत करून विक्री करणे यासाठी मोठ्या तंत्रज्ञानाची गरज नाही.  सध्याच्या उपलब्ध यंत्रणेत, साधनसामुग्रीत, मनुष्यबळात आणखी काही सुधारणा करून ते शक्‍य आहे. हे काम करावे कसे यासाठी मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत. देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून नुकताच सन्मान मिळवलेल्या इंदौर महापालिकेने हा बहुमान अवघ्या वर्षात सहेतूक प्रयत्नांतून साध्य केला. आज हे शहर शंभर टक्के कोंडाळेमुक्त आहे. इथे रोज रात्रीच मुख्य रस्ते स्वच्छ केले जातात. रस्ते स्वच्छ करण्यास यंत्रे आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याने स्वच्छ करायचा परिसर वाटून दिला आहे. माणसाची क्षमता आणि कामाचे आठ तास विचारात घेऊन प्रत्येकाला उद्दीष्ठ दिले आहे. आपल्याकडे उपलब्ध मणुष्यबळात तीनही शहरांची गावठाणे सहज स्वच्छ होऊ शकतात. एकदा का घरातून कचरा वर्गीकरण होऊन मिळू लागला तर कोंडाळी आणि रस्ते गटारी स्वच्छ करण्यासाठी खर्ची पडणारे मोठे मनुष्यबळ झाडलोट करण्यास उपलब्ध होईल. हे कसे करता येईल हे सांगण्यास कोणा सल्लागार कंपनीचीही गरज नाही. स्थानिक नगरसेवक, नागरिकांशी संवाद केला तरी टप्प्या टप्प्याने सर्व प्रभागात ही व्यवस्था उभी करता येईल. आयुक्तांनी महापालिकेच्या पाच प्रभागात घरातूनच कचरा वर्गीकरण करुन घेण्यासाठीचे नियोजन केले आहे. त्याचे स्वागतच; मात्र त्यासाठी ही मोहिम लोकांपर्यंत नेली तरच त्यात यश शक्‍य आहे. गल्ली गल्लीत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी यासाठी प्रबोधन केले पाहिजे. ओला कचरा बागांत कंपोस्ट खतासाठी तर उर्वरित घन कचरा एकत्र करून त्याच्या वर्गीकरणाची व्यवस्था उभी केली पाहिजे. हमाल पंचायतीचे विकास मगदूम यांनी असा कचरा वेचक महिलांच्या माध्यमातून वर्गीकृत करण्याची तयारीही दर्शवली आहे. या महिलांचे बचत गट स्थापन करून त्यांना सामुहिक रित्या ही कामे त्या त्या प्रभाग समितीच्या परिसरातच दिली जाऊ शकतात. त्यातून कचरा वाहतूकीचा ताण संपू शकतो. जसे ओला कचरा त्या भागातील खुल्या भुखंडामध्ये किंवा बागांमध्ये टाकून खत निर्मिती होऊ शकते. तेच घन कचऱ्याबाबतही शक्‍य आहे. त्यातून कचरा वेचक महिलांना रोजगाराचे चांगले साधन उपलब्ध होऊ शकते. वर्गीकृत कचरा देण्यासाठी नागरिकांसाठी काही प्रोत्साहनात्मक सवलतीही देता येतील. हॉटेल्स, खानावळी, दवाखाने, वसतीगृहे, उद्योग अशा काही समुहाने काम करणाऱ्या संस्थांसाठी कचरा वगी विल्हेवाटीची साठी स्वतंत्रपणे विचार झाला पाहिजे. त्यांचा अर्थिक आणि कृतीशील सहभाग या कामी घेतला पाहिजे.    

या सर्व उपायांमधून नव्याने तयार होणाऱ्या कचऱ्याची निर्मिती थांबवता येईल. त्याचवेळी डेपोवर साचलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मुदतबंद कार्यक्रमही पालिकेला राबवावा लागेल. हा कार्यक्रम हा थोडा अवधी घेऊन राबवता येईल. हा साचलेला कचरा वर्गीकृत करण्यासाठी यंत्रसामुग्रीची मदत घेता येईल. मात्र त्या सामुग्रीच्या खरेदीची घाईचे कारण नाही. महापालिकेने अशी काही कामे करूनच महापालिकेने हरित न्यायालयापुढे जायला हवे. हे करण्यासाठी कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही; फक्त इच्छाशक्ती हवी. अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी टक्केवारीचा मोह टाळून जे गरजेचे आहे ते केले पाहिजे.