वीज बील शंभर टक्‍के वगळावे अन्यथा आंदोलन - पाणी चळवळ

नागेश गायकवाड
गुरुवार, 2 नोव्हेंबर 2017

आटपाडी - उपसा सिंचन योजनांचे वीज बिल आकारणीचा 81-19 प्रमाणे शासनाने घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यावर अन्यायाकारक आहे. शेतकऱ्याकडून फक्‍त पाणीपट्टीच वसूल करावी. वीज बील शंभर टक्‍के वगळावे, यासाठी 28 नोव्हेबंरपासून आझाद मैदानावर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय भिंगेवाडी (ता.आटपाडी) येथे पाणी चळवळीच्या बैठकी घेतला.

आटपाडी - उपसा सिंचन योजनांचे वीज बिल आकारणीचा 81-19 प्रमाणे शासनाने घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यावर अन्यायाकारक आहे. शेतकऱ्याकडून फक्‍त पाणीपट्टीच वसूल करावी. वीज बील शंभर टक्‍के वगळावे, यासाठी 28 नोव्हेबंरपासून आझाद मैदानावर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय भिंगेवाडी (ता.आटपाडी) येथे पाणी चळवळीच्या बैठकी घेतला.

अध्यक्षस्थांनी डॉ.भारत पाटणकर होते. उपसा सिंचन योजनांची पाणीपटी सोबत 19 टक्‍के वीज बील शेतकऱ्याकडून वसुल करण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे. त्याला पाणी चळवळीने तीव्र विरोध केला आहे. त्यासाठी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांच्या तयारीची बैठक भिंगेवाडी (ता. आटपाडी) येथे कृषी विदयालयावर पार पडली. यावेळी आनंदराव पाटील, ज्येष्ठ नेते अण्णासाहेब पत्की, भारत पाटील, माजी सभापती विजयसिंह पाटील आदी उपस्थित होते.

बैठकीत उपसा सिंचन योजनांचे वीज बील शंभर टक्‍के शासनाने भरावे, टेंभू योजनेवरील बंद पाईप योजनेला तातडीने निधी दयावा, तसेच योजनेच्या लाभापासून वगळलेल्या बारा गावांना निधी दयावा आणि ग्रामिण भागात माणसी दिडशे लिटर प्रमाणे पाणी दयावे, आदी मागण्यावर चर्चा झाली. या मागण्यावर शासनाने तातडीने मान्य करून कार्यवाही करावी अन्यथा 28 नोव्हेंबर पासून राज्यभरातील उपसा सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी, दुष्काळग्रस्तांचा बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. या आंदोलनात तालुक्‍यातून मोठया संख्येने शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्यावर नियोजनाची चर्चा झाली.

डॉ. पाटणकर म्हणाले, "शासनाकडे उपसा सिंचन योजनेचे वीज बील शंभर टक्‍के भरावे, याची मागणी केली आहे. त्यावर अदयाप कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही. वीज बीलाची शेतकऱ्याकडून आकारणीचा निर्णय चुकीचा आहे. त्यासाठी आर-या पारची लढाई केली जाणार आहे."

यावेळी मनोहर विभूते, महादेवदाजी देशमुख, अशोक लवटे, वसंतराव पाटील आदी उपस्थित होते. 

Web Title: Sangli News Water Movement agitation from 28 November