साडेपंधरा कोटी निधी जाणार परत 

सांगली - जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या निधीत राज्यशासनाकडून कपात सुरु झाली आहे. राज्य शासन पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना थेट निधी देत आहे, अशी नेहमी ओरड करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाच्या डोळ्यात अंजन घालावे लागणार आहे. राज्यशासनाने विविध विकास कामांसाठी जिल्हा परिषदेला दिलेला 15.47 कोटींचा निधी दोन वर्षात खर्च होऊ शकला नाही. तो निधी राज्य शासनाला परत करावा लागणार आहे. 

विशेष म्हणजे झेडपी प्रशासनाने पाण्यावर लोणी काढले आहे. हा निधी बॅंकांत मुदत ठेवीत गुंतवून लाखोंचे व्याज मिळवले आहे. विकास कामांसाठी शासनाकडून आलेला निधी वेळेत खर्च करण्यात अधिकाऱ्यांना स्वारस्य नाही. विशेष मोहिमही राबवली जात नाही. दरवर्षीच महिन्यांला खर्चाचे नियोजन करण्याचे ठरते. ते सोयीने विसरलेही जाते. त्यामुळे 2015-16 मधील 15.47 कोटींचा निधी मंत्रालयात परत करण्याची नामुष्की ओढवली. जिल्हा परिषदेच्या अर्थसमितीतही याबाबत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. यंदापासून वेळेत निधी खर्च न करणाऱ्या खातेप्रमुखांवर कारवाईचा इशाराही दिला आहे. 

परत जाणारा निधी 
समाजकल्याण- 3 कोटी 47 लाख, 
छोटे पाटबंधारे विभाग- 1 कोटी 57 लाख, 
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग- 4 कोटी 20 लाख, 
महिला व बालकल्याण विभाग-2 कोटी 53 लाख, 
आरोग्य 89 लाख, 
कृषि विभाग- 80 लाख, 
इमारत व दळणवळण विभाग- 99 लाख 20 हजार, 
प्राथमिक शिक्षण विभाग-42 लाख 65 हजार. 
पशुसंवर्धन विभागाच्या 620 रुपये निधीचा समावेश.