चुरस वाढल्याने स्थलांतरित मतदारांवर लक्ष 

सांगली - झेडपी, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतील चुरस वाढल्यामुळे स्थलांतरित मतदारांना आणण्यासाठी लाखो रुपये खर्च होत आहेत. उमेदवार व त्यांच्या समर्थकांनी आपापल्या गल्ली, प्रभाग, गावातील स्थलांतरीय मतदारांची यादी तयार ठेवली आहे. त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना येण्या-जाण्याच्या खर्चासह बुडणारी मजुरी देऊन मतदारांसाठी बोलावणे पाठवले आहे. 

स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांत स्थलांतरित मतदारांना आणण्याची प्रथा आहे. यंदा मात्र उमेदवारांची संख्या तसेच आघाड्या वाढल्या आहेत. परिणामी काही गट आणि गणातील उमेदवारांची विजय अवघ्या काही मतांवर होणार असल्याचा कार्यकर्त्यांचा अंदाज आहे. परिणामी उमेदवार, त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी बाहेरगावच्या स्थलांतरित लोकांची यादीत तयार करून त्यांना मतदारांना आणण्यासाठीची सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. मजुरी, नोकरी आणि अन्य कारणांनी बहुतांश गावातील एकूण मतदार संख्येच्या किमान 5 ते 7 टक्के मतदार स्थलांतरित असल्याचा आजवरचा अंदाज आहे. त्यांना आणण्यासाठी उमेदवारांकडून राबता सुरू आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीवेळीच या मतदारांना आणले जात होते. यंदाच्या निवडणुकीतील चुरशीमुळे झेडपी, पंचायत समितीसाठीचा कोणताही धोका न पत्करण्याची काळजी उमेदवार घेत आहेत. 

शिराळा तालुक्‍यातील बहुतांश मतदार मुंबईत आहेत. या चाकरमान्यांना एकत्रित आणण्यासाठी एकगठ्ठा मते मिळवण्यासाठी काही उमेदवारांनी तयारी केली आहे. विशेष म्हणजे 30 हून अधिक मतदार एकत्र असतील त्यांच्यासाठी खास स्वतंत्र गाडी देण्याचीही तयारी उमेदवारांनी दर्शवली आहे. येणा-जाण्याच्या खर्चासह बुडणाऱ्या मजुरीही देण्याची उमेदवारांनी तयारी दर्शवली आहे. 

जत तालुक्‍यातील ऊसतोडणी मजुरांचेही मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झालेले असत. यंदा मात्र ऊस कमी असल्यामुळे बहुतांश कारखान्यांचे गाळप संपले आहे. परिणामी हे मजूर आपापल्या गावी पोहोचल्याने त्यांच्यावर होणारा बऱ्यापैकी मोठा खर्च वाचलेला आहे. 

झेडपी गटातील उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा प्रत्येक उमेदवारांसाठी 3 लाख आणि पंचायत समिती गणासाठी खर्चाची मर्यादा 2 लाख खर्चाची मर्यादा आहे. दररोजच्या जेवणावळी अन्‌ कार्यकर्त्यांना सांभाळण्यासाठी येवढी रक्कम एकेका प्रभागावर खर्च होत आहे. सर्वसाधारण गटात 23 ते 28 हजार व पंचायत समितीसाठी 12 ते 14 हजार मतदार आहेत. याचा विचार करता प्रत्येक गटातील उमेदवारांचा खर्च 10 पासून 50 लाख आणि गणाचा खर्च 5 पासून 25 लाखांवर होतो. हे क्रॉस चेकची व्यवस्था मात्र नसल्याने हे कागदोपत्री सिद्ध करणे अवघड आहे.