LokSabha 2019 : सांगलीत भाजपकडून संजय पाटीलच

सांगली - भाजपचे सांगली लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार म्हणून अखेर खासदार संजय पाटील यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. दिल्लीत भाजपचे महासचिव जे. पी. नड्डा यांनी रात्री भाजप उमेदवारांची यादी जाहीर केली. भाजपअंतर्गत खदखद, काही आमदारांची नाराजी दूर करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खासदार पाटील यांनाच पसंती दिली होती. पक्षाच्या पहिल्या यादीत त्यांचे नाव आल्यानंतर समर्थकांनी जल्लोष केला. 

खासदार पाटील यांच्या नावावर मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी मंगळवारी एकमत झाले होते. तेथे पक्षांतर्गत नाराजी आणि शंकाकुशंका दूर करण्यात आल्या होत्या. त्याआधी येथे भाजप, शिवसेनेचे आमदार आणि घटक पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सांगलीचा किल्ला ताकदीने लढण्याचा निर्धार करण्यात आला होता. भाजपने राज्यातील १४ मतदारसंघांतील उमेदवार जाहीर केले, त्यांत सांगलीचा समावेश आहे.

माजी आमदार दिनकरआबा पाटील यांचे पुतणे असलेल्या संजय पाटील यांनी काँग्रेसमधून राजकारणाची सुरवात केली. सांगलीचे उपनगराध्यक्ष झाले. तेथून पुढे ते तासगावच्या राजकारणात स्थिरावले. तेथे राष्ट्रवादीचे नेते, माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याशी त्यांनी उभा संघर्ष केला. पुढे या दोन्ही कट्टर विरोधकांची दिलजमाई करण्यात आली.

संजयकाकांनी धक्कातंत्र वापरत राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. विधान परिषदेवर आमदार केले. काही वर्षे आबांशी त्यांचे संबंध जुळले होते; मात्र पुढे तासगाव कारखान्याच्या निमित्ताने पुन्हा संघर्ष पेटला. सन २०१४ मध्ये पक्षांतराची लाट आली आणि त्यात संजय पाटील यांनी पुन्हा धक्कातंत्र वापरत भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी त्यांना भाजपमध्ये घेत लोकसभेची उमेदवारी दिली.

स्थानिक विरोध डावलून त्यांना ताकद दिली आणि काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात भाजपचे कमळ फुलवताना ते विक्रमी दोन लाख ३९ हजारांच्या मताधिक्‍याने खासदार झाले. भाजपच्या राजकीय पठडीतून काम करताना अनेकदा घुसमट होत असल्याच्या भावनेतून त्यांनी स्वतःच्या स्टाईलने पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून पक्षांतर्गत संघर्ष वाढला.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांसोबतची जवळीक खटकू लागली. या काळात ते वेगळा विचार करताहेत, त्यांना विधानसभेतच काम करायचे आहे, ते तासगाव-कवठेमहांकाळ विधानसभेसाठी इच्छुक आहेत, अशा अनेक चर्चा होत राहिल्या. या स्थितीत त्यांना बांधून ठेवताना मुख्यमंत्र्यांनी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्षपद आणि सोबतच मंत्रिपदाचा दर्जा देऊ केला. केंद्रातील नेत्याला राज्याचे महामंडळ देण्याचा अपवादात्मक निर्णय संजय पाटील यांच्यासाठी घेतला गेला.