पीककर्ज वाटप उद्दिष्टाला बॅंकांकडून कोलदांडा 

काशीळ - जिल्ह्यातील सर्वच बॅंकांनी रब्बी हंगामातील पीककर्ज वितरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे कर्जवाटपाच्या आजवरच्या आकडेवारीवरून दिसते आहे. त्यामध्ये कळीचा मुद्दा म्हणजे सर्व बॅंकांना शासनस्तरावरून कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट दिलेले असताना सर्वच बॅंका या उद्दिष्टाला कोलदांडा दाखवत आपल्याला वाटेल तेवढे आणि तसेच कर्जवाटप करताना दिसत आहेत. समोर मात्र हजारो शेतकरी शेतीच्या भांडवलासाठी पीककर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी 1100 कोटी दहा लाख रुपये पीककर्जाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी नोव्हेंबरअखेर 48 कोटी 98 लाख रुपये कर्ज वितरण करण्यात आले. रब्बीसाठी ऑक्‍टोबर महिन्यापासून कर्ज वितरण करण्यास प्रारंभ होतो. ऑक्‍टोबर आणि नोव्हेंबर या दोन महिन्यांत बॅंकांकडून 34 कोटी 84 लाख रुपये म्हणजे उद्दिष्टाच्या केवळ तीन टक्के पीक कर्जवाटप केले गेले. डिसेंबर महिन्यात बॅंकांकडून कर्जवाटपासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नसल्याने या महिन्यात केवळ एक टक्का कर्जवाटप केले गेले. एकूण उद्दिष्टापैकी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी 442 कोटी 85 लाख उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. त्यापैकी 24 कोटी 66 लाख म्हणजे केवळ सहा टक्के वाटप केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये सर्वाधिक बॅंक ऑफ महाराष्ट्र बॅंकेने पाच कोटी 74 लाख रुपयांचे वितरण केले आहे. खासगी बॅंकांसाठी 115 कोटी 53 लाखांच्या उद्दिष्टापैकी केवळ 13 कोटी नऊ लाख रुपये म्हणजेच उद्दिष्टाच्या 11 टक्के कर्जवाटप केले आहे. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेला 540 कोटी उद्दिष्ट असून, यापैकी 11 कोटी 16 लाख रुपये कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. जिल्हा बॅंकेने एकूण उद्दिष्टापैकी दोन टक्के कर्जाचे वितरण केले आहे. 

खरीप व रब्बी हंगामातील पीककर्ज वितरणाच्या परिस्थितीचा विचार करता राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे वारंवार दिसत आहे. मात्र, या बॅंकांकडे कधीही विचारणा अथवा कारवाई केली जात नाही. यामुळे या बॅंकांकडून कर्जवाटपाबाबत चालढकल केली जाते. 

सर्वच बॅंकांवर कडक कारवाई करण्याची गरज  
रब्बी पीककर्ज वितरणासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. मागील तीन महिन्यांत केवळ चार टक्के कर्जवाटप केले आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांत 96 टक्के पीककर्ज वितरण करावे लागणार आहे. मात्र, सध्या वितरणाची गती पाहता सर्व बॅंकांचे 50 टक्केही वितरण पूर्ण होणार नसल्याचे दिसत आहे. शेतकऱ्यांना भांडवलासाठी पैशाची गरज असतानाही बॅंका शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नसल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. भांडवलासाठी पैसे नसल्याने शेतकऱ्यांना सावकार तसेच जास्त व्याजदर असलेले कर्ज घेण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे ज्या बॅंका किमान उद्दिष्ट 50 टक्के पूर्ण करणार नाहीत; अशा बॅंकांवर कारवाई केली जावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.