स्वच्छतेच्या नंबरसाठी पालिकांत काय पण!

सातारा - स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ अंतर्गत नंबरात येण्यासाठी जिल्ह्यातील आठही पालिकांमध्ये अहमिका लागली आहे. विकासाचा विचार करता निकोप स्पर्धा कधीही चांगलीच. सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने स्पर्धेला सामोरे जाण्यापेक्षा काही पालिकांनी ‘२१ अपेक्षित’ पाठांतरावर भर दिला. परिणामी, पायाभूत स्वच्छता बाजूला पडत केवळ स्वच्छतेची तात्पुरती ‘नौटंकी’ होऊन बसली आहे. त्यामुळे तात्पुरती स्वच्छता तकलादू ठरण्याचा धोका जास्त आहे. स्वच्छता सर्वेक्षण स्पर्धेत पालिका वरच्या क्रमांकाचे बक्षीस पटकावतीलही; मात्र कायमस्वरूपी स्वच्छतेचे काय? हा प्रश्‍न कायम राहणार आहे. 

पंतप्रधानांनी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत २०१६ मध्ये पाच वर्षांचा स्वच्छततेचा कार्यक्रम जाहीर केला. या अभियानाचा तिसरा टप्पा २०१८ मध्ये सुरू झाला. अभियानात ओल्या- सुक्‍या कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट, हागणदारीमुक्त शहर, प्लॅस्टिक बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी, सार्वजनिक स्वच्छता या प्रमुख बाबींवर भर देण्यात आला आहे. अभियानाच्या दप्तर तपासणीत याच गोष्टी तपासण्यात येणार आहेत. याशिवाय नागरिकांचे समाधान हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक या अभियानात प्रमाण मानण्यात आला आहे. राष्ट्रीय पातळीवर अत्यंत विचारपूर्वक अभियानाची आखणी करण्यात आली. लहान- मोठ्या शहरांनी त्यादृष्टीने ऑक्‍टोबर २०१७ मध्येच पावले टाकण्यास सुरवात केली. 

चार जानेवारी २०१८ रोजी अभियानाला सुरवातही झाली. कचऱ्याचे वर्गीकरण हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक. पालिकांना नागरिकांकडून ओला- सुका कचरा वेगळा मिळविण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. काही ठिकाणी नगरसेवकांपासून प्रबोधन करण्याची गरज आहे. ओला व सुका कचरा वेगळा देण्याची प्रत्येक नागरिकाची स्वत:ची जबाबदारी आहे, हेच काही लोकांना पटत नाही. काही मंडळी खोडसाळपणे कचरा एकत्रितपणे घंटागाडीत टाकतात. कचरा गोळा करणाऱ्या घंटागाड्यांमध्ये कचरा वेगळा घेण्याची व्यवस्था नाही. गाडीचालकांकडून लोकांना कचरा वेगवेगळा देण्याबाबत प्रबोधन करण्याची गरज आहे. गोळा झालेल्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याचा देखावा जिल्ह्यात काही ठिकाणी उभा केला जात आहे.

नागरिकांचा प्रतिसाद मिळविताना काही पालिकांनी व्यावसायिक यंत्रणेचा वापर केला. जिल्हा प्रमुखांनी संबंधितांना या संदर्भात झापल्याचे समजते. मात्र, त्यानंतरही चित्र सुधारल्याचे दिसत नाही. 

शासनाने स्वच्छतेविषयक तक्रारींसाठी मोबाईल ॲपची सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून दिली. स्वच्छताविषयक गैरसोयींबाबत घरबसल्या नागरिकांना तक्रार करता येते. हे एक अत्यंत चांगले हत्यार शासनाने नागरिकांच्या हातात दिले. मात्र, नागरिकांकडून मिळणारा प्रतिसाद तुटपूंजा दिसत आहे. या ॲपची माहिती लोकांपर्यंत निट गेली नाही. परिणामी पालिकांना एकूण लोकसंख्येच्या मानाने तक्रारींचे प्रमाण राखण्यासाठी ‘शॉर्ट कट’चा वापर करावा लागला. स्वच्छतेचे अभियान नागरिकांच्या घरापर्यंत पोचले पाहिजे. त्यामध्ये प्रत्येक नागरिकाचा वैयक्तिक सहभाग असला पाहिजे, तरच रस्त्यावरून वाहणारे गटार अथवा भरून वाहणारी कचराकुंडी पाहिल्यानंतर त्यावर भाष्य करण्याचा नैतिक अधिकार आपल्याला पोचणार आहे.

अभियान सर्वसामान्यांपर्यंत पोचावे 
स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ हे अभियान मार्चपर्यंत चालणार असले, तरी आज शहरांतून दिसणारी स्वच्छता, रंगरंगोटी ही कायम ठेवण्याची जबाबदारी पालिका व नागरिकांना वर्षभर पाळावी लागणार आहे. आपल्या नेहमीच्या सवयी बदलून स्वच्छतेची शिस्त पाळण्याच्या काही नवीन सवयी प्रत्येकाने अंगीकाराव्या लागतील, तरच स्वच्छ भारत अभियान हे देशातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोचले, असे मानता येईल. अन्यथा स्पर्धा झाल्या, नंबरही आले; परंतु रस्त्यावरून वाहणारी गटारे, मागासलेल्या वस्त्यांतून फिरणारी डुकरे, अस्वच्छत स्वच्छतागृहे व मुताऱ्या, ओसांडून वाहणाऱ्या कचराकुंड्या आणि त्यात तोंड घालणारी भटकी जनावरे हे आजवरचे चित्र कायम राहण्याचा धोका आहे.