‘आपत्ती व्यवस्थापन’च ‘आपत्ती’त!

चिमुकल्या मंगेशच्या दुर्दैवी मृत्यूने पुन्हा एकदा आपत्ती व्यवस्थापनावर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले. १२ तासांच्या झुंजीत सर्वकाही मदार केंद्र शासनाच्या ‘एनडीआरएफ’वरच राहिली. जिल्हा प्रशासनाला चार वाजता निरोप कळल्यानंतर पाच तासाने हे पथक दाखल झाले. ही एक आपत्ती असली, तरी कोयना भूकंप, मांढरदेवी दुर्घटना, महापूर, दरडी कोसळणे, वणवा आदी घटनांनी जिल्हा सातत्याने भेदारून जात असतो. ‘एनडीआरएफ’च्या धर्तीवर जिल्ह्यात अशी स्पेशल फोर्स नाही, त्याबाबत राज्य शासन ते जिल्हा प्रशासनापर्यंतची उदासीनता हे जिल्ह्याचे दुर्दैवच.

विरळी (ता. माण) येथील कूपनलिकेत मंगेश जाधव काल दुपारी दोनच्या सुमारास पडला. त्याच्या आई- वडिलांनी शोधण्याचा प्रयत्न केला, पुढे कूपनलिकेत पडल्याची माहिती होताच गावकऱ्यांनी त्याला वाचविण्यास प्रयत्न सुरू केले. जिल्हा प्रशासनास ही माहिती चार वाजता मिळाली. तेथून तत्परतेने पुणे येथील ‘एनडीआरएफ’ ‘टीम’ला ही माहिती दिल्यानंतर अवघ्या दहा मिनिटांत हे प्रथक रवाना झाले; परंतु विरळीत पोचेपर्यंत नऊ वाजून गेल्या. तब्बल १२ तासांनी मंगेशला बाहेर काढण्यात यश आले; परंतु त्याला वाचविण्यात आपत्ती ‘व्यवस्थापन’ अपयशी ठरले. 

सातारा जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती पाहता सातत्याने नैसर्गिक आपत्ती येत असतात. १९६७ मध्ये कोयना भूकंपाने जिल्हा हदरविला होता. त्यानंतर २००५ मध्ये मांढरदेवी (ता. वाई) घटनेने पुन्हा जिल्हा भयभीत झाला. पश्‍चिम बाजूला कोयना, कृष्णा नद्यांना महापूर येऊन अनेकदा जीवितहानी झाल्या. वणव्याने तर जिल्हा होरपळत असतोच. नदीत बुडून मृत्यू, दरडीत कोसळून अपघात या मानवनिर्मित आपत्तीने तर जिल्ह्याला ग्रासले आहे. आगी लागण्याने पिच्छा पुरविला आहे, तरीही यातून प्रभावीपणे उपाययोजना राबविण्याचा धडा अद्यापही प्रशासनाने घेतलेला नाही. सध्या पावसाळा सुरू असून, कोयना, कृष्णा या नद्यांना महापूर येतो, इतर नद्यांनाही पूर येतात; परंतु महापुरात, पुरात कोणी अडकल्यास त्याला बाहेर काढणारी मजबूत यंत्रणा आहे का? याचे उत्तर कोणाकडे नाही. पट्टीचे पोहणारे शोधणे किंवा मृतदेह सापडेपर्यंत वाट पाहणे, हेच ते काय उत्तर असते. पोहताना बुडले, नदीत आत्महत्या केली तर कोणी धाडस करून संबंधिताला बाहेर काढणे अथवा मच्छिमारांना बोलावून मृतदेह शोधणे, हेच ते काय आपत्ती व्यवस्थापन उरले आहे. पावसाळ्याचे दोन-अडीच महिने पाणी उकळून प्या आणि आमच्याकडे औषधे उपलब्ध आहेत, हे सांगणे, ही जेमतेम जमेची बाजू. 

उन्हाळ्यात डोंगरांना वणवे लागतात, त्या वेळी त्याकडे केवळ बघणे अथवा स्वयंसेवकांना संपर्क साधने,  इतकीच काय ती आपत्ती व्यवस्थापनाची जबाबदारी राहिली आहे. दर वर्षी वणव्यात नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा नाश होत असतानाही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. सातारा शहरालगतचा अजिंक्‍यतारा हे त्याचे नित्याचे उदाहरण. मोठ्या व डोंगरमाथ्यावर यात्रा भरण्याची संख्या जिल्ह्यात जास्त आहे; परंतु तेथेही अशी दुर्घटना घडल्यास परिणाम भोगण्याशिवाय काहीच पर्याय उरत नाही. 

पूर, महापुरांचे दोन महिने, वणवे लागण्याचे तीन, यात्रा हंगामाचा तीन आणि वारीचा एक महिना असे नऊ महिने तरी आपत्ती व्यवस्थापनाचे पथक जिल्ह्यात सतर्क असणे आवश्‍यकच आहे; परंतु केवळ पोलिस बंदोबस्त द्यायचा, रुग्णवाहिका, अग्निशमन बंब, आरोग्य पथक उभे करायचे, ही दक्षता घेतलीच पाहिजे. त्यादृष्टीने जिल्ह्यात ३२ जणांचे पथक असले, तरी केवळ कागदोपत्री आहे. प्रशिक्षण घेतल्यानंतर ते इतर कामांत गुंतलेले असते; परंतु दुर्दैवी घटना घडल्यास त्याचे इत्यंभूत ज्ञान असणारी उपाययोजना करणारे पथक जिल्ह्यात उपलब्धच नाही. राज्य शासनाने ‘एनडीआरएफ’च्या धर्तीवर ‘एसडीआरएफ’ पथक निर्माण करण्याची कार्यवाही सुरू केली असली, तरी त्याला अद्यापही मुहूर्त स्वरूप आले नाही. प्रत्येक जिल्ह्यांत अशी पथके निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने ठाम भूमिका घ्यावी अन्यथा जिल्हा प्रशासनाने तरी पुढे यावे. नाही तर ‘ये रे माझ्या मागल्या’ हे नित्याचेच.

...हे आहे, हे नाही
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे सर्च लाईट, हेल्मेट, ब्रिदिंग ॲस्पॅरेटर सेट, रेस्क्‍यूव्ह रोप, इमर्जंसी लाइट, रबर बोट, लाइफ जाकेट, रिंग्स, रोप लाँचर हे आहे, तर अंडर वॉटर टॉर्च, स्कुबा सेट, उंच शिड्या, ब्रेकर, स्टील कटर आदी साधनांची कमतरता आहे. 

...असे आहे पथक
जिल्हास्तरावर पोलिस, होमगार्ड, पालिकांचे फायर ब्रिगेड, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा या विभागातील कर्मचारी असे मिळून ३२ जणांचे पथक आहे, तसेच तालुकास्तरावरही याच विभागांची पथके आहेत. त्यांना नुकतेच महिनाभर ‘एनडीआरएफ’मार्फत प्रशिक्षण दिले होते. मात्र, हे पथक पुन्हा इतर शासकीय कामांत गुंतविले जाते. परिणामी, हे पथक मोठ्या आपत्तींत कुचकामी ठरते. यासाठी किमान जिल्हास्तरावर खास पथक आवश्‍यक आहे.