...तर कोयना वीजगृह बंद पाडणार

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 26 जानेवारी 2018

सातारा - शासनाने नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार प्राधान्याने कोयना धरणग्रस्त व अभयारण्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ जानेवारीपर्यंत बैठक घेऊन  निर्णय घ्यावेत; अन्यथा कोयना धरणाचा वीजगृह प्रकल्प बंद पाडू, असा इशारा श्रमिक मुक्‍ती दलाचे अध्यक्ष, धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला.

सातारा - शासनाने नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार प्राधान्याने कोयना धरणग्रस्त व अभयारण्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ जानेवारीपर्यंत बैठक घेऊन  निर्णय घ्यावेत; अन्यथा कोयना धरणाचा वीजगृह प्रकल्प बंद पाडू, असा इशारा श्रमिक मुक्‍ती दलाचे अध्यक्ष, धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला.

डॉ. पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कोयना धरणग्रस्त व प्रकल्पग्रस्तांचे आज तिसऱ्या दिवशी ठिय्या आंदोलन सुरू राहिले. या वेळी ते म्हणाले, ‘‘मुंबईतील आझाद मैदानावर मोर्चा काढल्यानंतर मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी बैठक झाली. त्यामध्ये धरणग्रस्तांच्या प्रश्‍नांवर चर्चा झाली. घरबांधणीस दहा हजारांऐवजी एक लाख ६५ हजार रुपये, ज्यांना नोकरी मिळाली नाही त्यांना पाच लाख रुपये अन्‌ तीन हजार रुपये निर्वाह भत्ता देणे, वाहतुकीसाठी ५० हजार रुपये, जनावरांच्या गोठ्यासाठी २५ हजार रुपये देण्याचे मान्य केले आहे; परंतु त्याबाबत कार्यवाही झाली नाही.’’

Web Title: satara news Dr bharat patankar Koyna powerhouse will be closed