खरीप हंगाम बाधित अनुदान वाटपात घोटाळा

सातारा - अपुऱ्या पावसामुळे खरीप हंगामातील बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना २०१५ मध्ये देण्यात आलेल्या अनुदानाच्या वाटपात खुटबाव (ता. माण) या गावात घोटाळा झाल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे संपूर्ण तालुक्‍यातील अनुदान वाटपावर प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. अनेकदा तक्रारी करूनही प्रशासकीय यंत्रणांनी याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे भष्ट्राचारमुक्त प्रशासनाचा ढिंडोरा पिटणाऱ्या भाजप सरकारच्या धोरणाचे तीनतेरा वाजले आहेत. गावातील धनदांडग्यांना हाताशी धरून महसूल यंत्रणेने केलेल्या या प्रकाराची सखोल चौकशी होणे आवश्‍यक आहे.

सन २०१५ मध्ये अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यासाठी शेतकऱ्याला मदत करण्यासाठी अनुदान वाटपाचे धोरण अवलंबण्यात आले होते. त्यानुसार शेतकऱ्यांना प्रती हेक्‍टरी सहा हजार ८०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यातही प्रत्येक शेतकऱ्याला केवळ दोन हेक्‍टर क्षेत्रासाठीच या धोरणानुसार अनुदान वाटप करायचे होते. त्यामुळे कितीही जमीन असली, तरी शेतकऱ्याला जास्तीतजास्त १३ हजार ६०० रुपये एवढेच अनुदान द्यायचे होते. मात्र, अनुदान वाटपामध्ये गोंधळ झाल्याचे खुटबाव येथील वाटपच्या प्रकरणांवरून समोर येत आहे. 

काहींचे एकाच गावात दोन खाते उतारे आहेत. मात्र, दोन्ही खाते उताऱ्यांमध्ये एकाच जमिनीची नोंद आहे, तरीही त्यांना स्वतंत्र खाते उताऱ्याच्या आधारे अनुदानाचे वाटप केले आहे. त्यामुळे जास्तीतजास्त अनुदानाची १३ हजार ६०० ची मर्यादा सोडून एकेकाला दुप्पट आणि तिप्पट अनुदानाची रक्कम देण्यात आलेली आहे. एकाच कुटुंबात समान हिश्‍याचे क्षेत्र असताना अनुदानाची रक्कम कमी- जास्त देण्यात आलेली आहे. मृत शेतकऱ्याच्या, तसेच त्यांच्या वारसांच्या नावावरही एकाच जमिनीसाठी स्वतंत्र अनुदान देण्यात आलेले आहे. 

एका मृत शेतकऱ्याला तर १३६०० रुपयांचे अनुदान दोन वेळा दिल्याचे दिसत आहे, तसेच त्यांच्या वारसांनाही स्वतंत्र अनुदान दिले आहे. अनुदान वाटपातील धक्कादायक प्रकार म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन नाही, खाते उतारा नाही त्यांनाही अनुदानाचे वाटप करण्यात आलेले आहे. काहींना बोगस ८/अ उताऱ्याच्या आधारे अनुदान देण्यात आले आहे. एका शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन नाही. मात्र, दुसऱ्या शेतकऱ्याचा एक गुंठा जमिनीचा खाते उतारा त्याच्या नावावर दाखवून एक गुंठ्यासाठी चार हजार ८०० रुपये अनुदान खात्यावर जमा करण्यात आले आहे. मात्र, ती एक गुंठा जागा प्रत्यक्षात ज्याच्या नावावर आहे, त्याला अनुदान  मिळालेले नाही. या उलट ज्यांच्या नावावर जमीन व खाते उतारा आहे, अशा काही शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. दोन गावामध्ये जमीन असलेल्या काही जणांना दोन्ही गावांमध्ये अनुदान देण्यात आले आहे. 

एकाच गावातील अनुदान वाटपात एवढा भोंगळ कारभार असेल, तर संपूर्ण तालुक्‍यात किती मोठा घोटाळा असू शकतो याची प्रचिती येत आहे. सखोल चौकशी केल्यास सर्वसामान्याच्या करातून आलेल्या पैशाचा मोठा गैरव्यवहार समोर येऊ शकतो. खटाव तालुक्‍यातील अनुदान वाटपातील घोटाळ्यामध्ये तहसीलदारासह अनेक जण आत आहेत. मात्र, त्याहूनही मोठा ठरू शकेल अशा माण तालुक्‍यातील या घोटाळ्याकडे महसूल यंत्रणेने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे महसूल यंत्रणा कोणाला पाठीशी घालतेय असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या भ्रष्टाचारमुक्त भारताच्या स्वप्नाला जिल्हा प्रशासनाने केराची टोपली दाखवल्याचे स्पष्ट होत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लक्ष
अनुदान वाटपातील हा घोटाळा एका सामान्य शेतकऱ्याने उघडकीस आणला आहे. त्यावर कारवाईसाठी त्याला उपोषणाला बसण्याची वेळ येणे हे सुदृढ प्रशासनाचे लक्षण नाही. सर्वसामान्यांच्या पैशाचा अपहार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई झालीच पहिजे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन चौकशी व कारवाई करणे आवश्‍यक आहे. प्रांताधिकाऱ्यांनी उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर श्री. शिंदे यांना बोलावून विचारणा केली. मात्र, ठोस आश्‍वासन दिले नाही. त्यामुळे संपूर्ण तालुक्‍यातील अनुदान वाटपाची चौकशी होणार का हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी या प्रश्‍नाबाबत काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

दहिवडीत सोमवारपासून उपोषण
खुटबाव येथील रामचंद्र साहेबराव शिंदे या शेतकऱ्याला जमीन असूनही अनुदान मिळाले नव्हते. त्यामुळे त्यांनी गावातील अनुदान वाटपाची माहिती मिळविल्यानंतर या गोष्टी समोर आल्या आहेत. त्यासाठी त्यांना तीन वर्षे महसूल यंत्रणेशी संघर्ष करावा लागला आहे. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, मंडलाधिकारी, तलाठी या सर्वांकडे त्यांनी या घोटाळ्याबाबत चौकशी व कारवाईची मागणी केली आहे. पुरावे दिले गेले, तरीही प्रत्यक्षात कोणीही ठोस कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे रामचंद्र शिंदे हे सहकुटुंब दहिवडी तहसीलदार कार्यालयात सोमवारपासून (ता. ११) उपोषणाला बसणार आहेत. संपूर्ण तालुक्‍यातील अनुदान वाटपाची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची त्यांची मागणी आहे.