एकवीस वर्षांनंतर हेल्‍मेटसक्‍तीची हुक्‍की!

शहरे व गावांत सक्‍ती - अतार्किक, अव्यवहार्य अन्‌्‍ त्रासदायकही...

पोलिस विभागाच्या हेल्मेटसक्तीच्या आदेशासंबंधी ‘सकाळ’ने वाचकांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. बहुतांश वाचकांनी या सक्तीला विरोध दर्शवला आहे. हेल्मेटसक्ती ही अतार्किक, अव्यवहार्य व त्रासदायक असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. काही वाचकांच्या प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया...

सातारा - नागरिकांच्या प्रखर विरोधामुळे हेल्मेटसक्तीच्या कायद्याबाबत शासन-प्रशासनाने नमते घेतले. त्यामुळे हा कायदा कागदावर राहिला. तब्बल २१ वर्षांनंतर पोलिस प्रशासनाला या कायद्याच्या अंमलबजावणीची उबळ का आली, असा सवाल सामान्य नागरिकांतून उपस्थित होत आहे.

रस्ते अपघातात प्रामुख्याने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील दुचाकी अपघातातील मृत्यूंचे प्रमाण रोखण्यासाठी प्रामुख्याने हेल्मेटसक्तीचा नियम लागू झाला. हा नियम आला तेव्हाही सर्वसामान्य नागरिकांचा महामार्गावर हेल्मेटसक्ती करण्यास विरोध नव्हता. मात्र, तत्कालीन शासन व पोलिस प्रशासनाने सर्वच रस्त्यांवर हेल्मेटसक्तीचा बडगा उगारला. त्यामुळे या निर्णयाला नागरिकांच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागले. लोकांची मानसिकता असली तरच कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होते, हे दिसून आले. त्यामुळे काही दिवसांतच हेल्मेटसक्तीचा विषय बारगळला.

तोपर्यंतच्या कालावधीत हेल्मेटनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचे मात्र उखळ पांढरे झाले होते. २८ जून १९९६ रोजी हेल्मेटसक्तीचा व त्याबाबत दंड आकारण्याचा नियम अस्तित्वात आला. कंपन्यांची दिवाळी करून या नियमाची अंमलबजावणी काही दिवसात मंदावली. पोलिसांकडून तर, या नियमानुसार दंड आकारणी बंदच झाल्यासारखी होती. कागदावर काही तरी कारवाया दिसाव्या म्हणून उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून वर्षाकाठी कारवाया होत राहिल्या. त्याला कारण होते, शहरी व ग्रामीण भागात हेल्मेटसक्तीची अव्यवहार्यता आणि पर्यायाने नागरिकांचा झालेला विरोध. गेल्या काही वर्षांत तर या नियमाचे कोणाला स्मरणही नव्हते. 

कायद्याची अंमलबजावणी करणारे पोलिसही ते वापरत नव्हते. मग, तब्बल २१ वर्षांनंतर पोलिस दलाला हा नियम का आठवला, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. गेल्या काही वर्षांत, महिन्यांत, दिवसांत दुचाकी अपघातातील मृतांची संख्या वाढली अशी काही आकडेवारी आहे का? कोणा प्रतिष्ठीत व्यक्तीचा हेल्मेट नसल्याने मृत्यू झाला आहे का? असे कोणतेही पटणारे तत्कालीन कारण नसताना, अचानक पोलिस दलाला केवळ वाहनधारकांच्या सुरक्षेची काळजी वाटू लागलीय, यावर कसा विश्‍वास ठेवायचा, असा प्रश्‍नही नागरिक उपस्थित करत आहेत.

स्वतःला ठरवू द्या!
हेल्मेट ही सार्वजनिक नव्हे, तर स्वसुरक्षेसाठी अत्यंत गरजेची वस्तू आहे, मग ती वापरायची की नाही हे पण स्वतःला ठरवू द्या, त्यासाठी सक्तीची आवश्‍यकता नाही. रिक्षाचालकांची नियमबाह्य मनमानी भाडेआकारणी, क्षमतेपेक्षा जास्त अवैध खासगी वाहतूक, प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन इत्यादी सार्वजनिक हिताच्या प्रकारांवर पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी. 
- गणेश गवळी

जीवन असह्य करण्याचे काम
कशासाठी हेल्मेट सक्ती? शासन नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्याऐवजी असह्य करण्याचे काम करतेय. किती तरी महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत. सामान्य माणूस जगताना मेटाकुटीला आलाय. त्याचे जीवन सुसह्य कसे होईल ते आधी बघा. मग, हेल्मेटसक्ती करा. महामार्गावर ही सक्ती करायला 
हरकत नाही.
- सुनील पावसकर, कऱ्हाड

सक्ती हा उपाय नाही
हेल्मेट वापरणे आवश्‍यक जरी असले तरी सक्ती हा त्यासाठी उपाय असू शकत नाही. शहरातील कमी अंतराच्या प्रवासासाठी ते गैरसोयीचे तसेच त्रासदायक आहे. हेल्मेटसक्ती पेक्षाही जास्त गंभीर प्रकारांकडे (सिग्नल जम्पिंग, फुटपाथवरील अतिक्रमणे, वाहतुकीला शिस्त लावण्यापेक्षा दंड वसुलीवर भर देणारे कर्मचारी) लक्ष देणे गरजेचे आहे. सक्तीपेक्षा प्रबोधन हा उत्तम पर्याय आहे.
- धनंजय भोसले, सातारा

वसुलीचा नवा फंडा
अचानक हेल्मेटसक्तीचा बडगा दाखवून दंड वसूल करून सरकारी तिजोरी भरण्याचा हा नवीन फंडा सुरू होत आहे. महामार्ग, राज्य महामार्गावर ही सक्ती करावी. शहरात सक्ती करून नागरिकांना वेठीस धरू नये. सातारावासीय जनता सहनशील आहे. म्हणून किती नियम लावाल, त्यालाही मर्यादा आहेत. सहनशक्तीचा अंत होऊ नये. 
- विजय येवले, सचिव, पोवई नाका व्यापारी मित्र मंडळ, सातारा

शहरात सक्ती न पटणारी
सातारा जिल्हा हा शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि पेन्शनरांचा जिल्हा आहे. काही कामानिमित्त बाहेर जायचे झालेच तरी शहरांत फक्त १५ मिनिटांमध्ये काम होते. त्यामुळे सरासरी १५ मिनिटांसाठी हेल्मेटसक्ती न पटणारी आहे. 
- अमर पोळ, वाई

महिलांसाठी सक्ती अडचणीची
साताऱ्याची सध्याची स्थिती बघता रस्ते अरुंद आहेत. वाहनांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे गाड्यांचा वेग हा कमी असतो. त्यामुळे अपघातांची शक्‍यता कमी आहे. महिलांनाही कामासाठी खूप वेळा बाहेर पडावे लागते. त्यांना कायम हेल्मेट बाळगणे व सांभाळणे अवघड आहे. 
- सुचेता मारूलकर, सातारा

इतरही अनेक प्रश्‍न आहेत
शहरात ही सक्ती चुकीची आहे. मंडईला गेले तर त्यांनी हेल्मेट कसे वागवायचे? कुठे ठेवायचे? असे अनेक प्रश्‍न पडतील. हेल्मेटसक्ती महामार्गावर करावी. संगमनगर परिसरात सातारा-कोरेगाव रस्त्यावर भाजी मंडई बसते. पोलिस स्टेशन समोरच आहे. एखादा मोठा अपघात होऊ शकतो. पण, त्याकडे पोलिसांचे लक्ष नाही. अतिक्रमणे काढली तर परत दोनच दिवसांत ती बसतात.
- शैलेश जाधव, क्षेत्रमाहुली

शहरांत अपघाताचे प्रमाण कमी
शहरी भागात गेल्या दहा वर्षांत किती मोटारसायकल अपघात झाले व त्यामध्ये डोक्‍याला मार लागून मृत्यूच्या किती केसेस आहेत, ते पाहिले जावे. महामार्गावर अपघातात मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. शहरात वेगमर्यादा कमी आहे. वाहतूक जास्त असते. हेल्मेट वापराची कसरत करावी लागेल. 
- ज्ञानदेव खरात

हेल्मेट वापरणे त्रासदायक
कऱ्हाडमध्ये मंडई घरापासून ८०० मीटरवर आहे. महिलांना रस्त्यावरून चालत जाणे पण शक्‍य होत नाही. एवढ्या कमी अंतरासाठी हेल्मेट वापरणे त्रासदायक आहे. हेल्मेटमुळे बाजूचे दिसण्यास अडथळा येतो. कऱ्हाडमधील लहान रस्त्यांवर सर्वांनीच हेल्मेट घातले असेल तर अनेक अडचणी येतील.

- आशुतोष कुलकर्णी, कऱ्हाड

सक्तीपेक्षा जनजागृती करावी
पोवई नाक्‍यावर सतत वाहतूक कोंडी होते. ती सुरळीत करण्याऐवजी फक्त दंडाच्या पावत्या फाडणे हेच जास्त चालते. आता तर हेल्मेट नसलेले पकडण्यावरच जास्त लक्ष राहणार. सक्तीपेक्षा थोड्या-थोड्या अंतरावर बोर्ड लावून जनजागृती करावी.   
- अरुण देगावकर 

दंडाच्‍या वसुलीसाठी हवालदार आहेत का?

मोटर वाहन कायद्यातील दंडातील तरतुदीनुसार न्यायालयात जाण्याऐवजी वाहनधारकांकडून जागेवरच तडजोड शुल्क स्वीकारण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. ही रक्कम कोणी स्वीकारायची, याबाबत चार ऑगस्ट २०१६ रोजी शासनाने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार मुंबईमध्ये पोलिस शिपायापासून वरच्या, ठाणे, पुणे, नागपूर, नवी मुंबईमध्ये पोलिस नाईकपासून वरच्या तर, इतर भागात पोलिस हवालदारापासून वरच्या पोलिसाला तडजोड शुल्क स्वीकारता येते. हेल्मेटसक्तीची अंमलबजावणी करायची झाल्यास जिल्हा पोलिस दलातील केवळ हवालदार व त्या वरच्याच अधिकाऱ्याला हे शुल्क स्वीकारता येईल. त्यामुळे रस्त्यावर आहे त्या ठिकाणी तडजोड शुल्काची रक्कम वसूल करायची झाल्यास जिल्ह्यातील सर्व हवालदार विविध रस्त्यांवर उतरवावे लागतील, अशी स्थिती येईल. जिल्ह्यातील वाहतूक शाखेच्या वसुलीची ठिकाणे पाहता सर्व हवालदार तरी पुरे पडतील का, असाही प्रश्‍न आहे.