आमदार फंडातील बांधकामांना निकष

सातारा - आमदार फंडातून होणारी सामाजिक सभागृहे, अंगणवाडी, बालवाडी, व्यायामशाळांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानुसार कामे होत नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदार आणि कार्यान्वित यंत्रणा यांच्यातील करारात पारदर्शकता आणण्यासाठी या कामांवर शासनाने बंधने घातली आहेत. यापुढे करारात बांधकामाचा प्रकार, जमिनीचे क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, चटईक्षेत्र याचा स्पष्ट उल्लेख करावा लागणार आहेत, तसेच बांधकामाचे रेखाचित्र जोडणे बंधनकारक केले आहे. 

आमदार फंडातून होणाऱ्या कामांना प्रशासकीय मान्यतेप्रमाणे काही वेळेस कामे होत नाहीत. ऐन वेळी ठेकेदार आपल्या सोयीनुसार जागा बदलणे, जमिनीचे क्षेत्र बदलणे, चटई क्षेत्राचा स्पष्ट उल्लेख नसणे, बांधकामाचा प्रकार स्पष्ट केलेला नसणे आदी प्रकार होतात. त्यामुळे अशी बांधकामे निकृष्ट दर्जाची होण्याचा धोका आहे. याची शासनाने गांभीर्याने दखल घेत यापुढे आमदार फंडातून होणाऱ्या कामांवर बंधणे घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

यापुढे ठेकेदार व प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यात आमदार फंडातून होणाऱ्या कामांच्या करारात काही बाबींचा स्पष्ट उल्लेख करावा लागणार आहे. यामध्ये बांधकामाचा प्रकार, जमीन क्षेत्र, बांधकामाचे नेमके क्षेत्र, चटईक्षेत्र आणि बांधकामाचा प्रकार याचा समावेश आहे, तसेच करारात मंजूर झालेल्या इमारत बांधकामाचे रेखाचित्राही समावेश करणे अनिवार्य केले आहे. 

बांधकामाची दिलेल्या माहितीमध्ये व कामांमध्ये ऐनवेळी कोणताही बदल करता येणार नाही. त्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा नियोजन समितीची प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

या मान्यतेशिवाय बांधकामात भर घालणे, सुधारणा करणे, क्षेत्रात बदल करणे, जमीन वापर प्रयोजनात बदल करणे हे बदल करता येणार नाहीत. त्यामुळे आमदार फंडातून यापुढे होणारी विविध बांधकामांना आता पारदर्शकतेचा निकष लावला गेला आहे. आमदार फंडातून रेटून होणाऱ्या कामांना आता रोख बसणारे आहे.