प्रशासन अधिकाऱ्याअभावी पालिकांची गोची

सातारा - जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पालिकांचे कामकाज पाहण्यासाठी पूर्णवेळ जिल्हा प्रशासन अधिकारी मिळेना झाला आहे. अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार इतर अधिकाऱ्यांना पाहावा लागत आहे. पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने जिल्ह्यातील आठ पालिका आणि तितक्‍याच नगरपंचायतींच्या कामकाजावर परिणाम होऊ लागला आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण, विषय समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम, विविध मंजुऱ्यांच्या कामांचा खोळंबा होत असल्याचा सूर पालिकांमध्ये उमटला आहे. 

जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांचे विविध शासकीय कार्यालयांवर नियंत्रण असते. पालिकांचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणूनही ते महत्त्वाच्या बाबींचे कामकाज पाहात असतात. त्यांना मदत म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयात, नगरपालिका विभागात जिल्हा प्रशासन अधिकारी हे पद आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या दर्जाचे हे पद असते. सातारा जिल्ह्यातील आठ पालिका व तितक्‍याच नगरपंचायतींचे प्रशासन अधिकारी म्हणून ते पालिका व जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वयक म्हणून जबाबदारी सांभाळतात. पालिकांच्या विविध कामांच्या प्रशासकीय मंजुरी, पालिका अधिनियम ३०८ कलमांन्वये आलेल्या तक्रारींची चौकशी, सदस्य अपात्रतेसंदर्भात सुरू असलेल्या सुनावण्या आदींचे कामकाज हा प्रशासन अधिकारी पाहतो. 

किरणराज यादव यांची जानेवारी २०१७ मध्ये येथून बदली झाली. त्यांच्यानंतर साताऱ्याचे मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी काही काळ अतिरिक्त कार्यभार सांभाळला. सध्या वाईचे मुख्याधिकारी प्रसाद काटकर यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे. पालिकांमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८’ या अभियानाची लगीनघाई सुरू आहे. आणखी महिना-दोन महिने या अभियानाची उठाठेव पालिकांना करावी लागणार आहे. याच काळात पालिकांमधील विषय समित्यांच्या निवडीसाठी निवडणूक कार्यक्रमांची प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करावी लागेल. जिल्ह्यातील पालिका व नगरपंचायत क्षेत्रातील विकासकामांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवावे लागतात. स्वत:च्या पालिकेचे रोजचे कामकाज पाहून पुन्हा साताऱ्यात येऊन अतिरिक्त कामकाज पाहणे अवघड व दोन पैकी एका कामावर अन्याय करणारे ठरत आहे. प्रकरणे रेंगाळणे, निर्णयाविना प्रलंबित राहणे असे प्रकार घडल्याने त्याचा विपरित परिणाम पालिकांच्या कामकाजावर घडू शकतो. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालून नगरपालिका विभागासाठी पूर्णवेळ जिल्हा प्रशासन अधिकारी द्यावा, अशी मागणी पालिका क्षेत्रांतून होत आहे. 

जिल्ह्यात दोन जागा रिक्त
राज्यात मुख्याधिकारीपदाच्या ११५ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी एका मुख्याधिकाऱ्याला दोन-दोन पालिका सांभाळाव्या लागत असल्याचे चित्र आहे. सातारा जिल्ह्यात पाचगणी पालिकेला पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नाही. महाबळेश्‍वरच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पाचगणीची जबाबदारीही सांभाळावी लागत आहे. सातारा जिल्ह्यात दोन अधिकाऱ्यांची गरज आहे.