वाळू व्यावसायिकांकडून हप्तेखोरीमुळे हल्ले

सातारा - वाळू उपशावर बंदी असूनही जिल्ह्यात चोरट्या पध्दतीने वाळूउपसा आणि वाहतूक सुरू आहे. अवैध वाळू रोखण्याच्या नावाखाली महसूल विभागाकडून हप्तेखोरी होऊ लागल्यामुळे वाळू व्यावसायिकांची अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्यापर्यंत मजल गेली आहे. या वाळू चोरांना चाप लावण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना कारवाईचे अधिकार देण्याची गरज आहे. वाळूवाले चोरावर मोर झाल्याचे जिल्ह्यातील चित्र आहे.

वाळू व्यावसायिकांकडून शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करण्याचे प्रकार अलीकडे खूपच वाढले आहेत. जिल्हा प्रशासनाचा वचकच कमी झाल्याने असे प्रकार वाढले आहेत. याला प्रशासनातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची लाचखोरीही तितकीच कारणीभूत आहे. अवैध वाळू वाहतूक व उत्खननावर कारवाईचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत.

त्यामुळे प्रत्येक वेळी तहसीलदार कारवाईसाठी उपलब्ध असतील, असे नाही. पण, काहीवेळ त्यांच्या हाताखालील गावकामगार तलाठी, मंडलाधिकारी, कोतवाल, नायब तहसीलदारांपर्यंतचे अधिकारी अवैध वाळू व्यवसायावर कारवाई करायला गेल्यावर त्यांच्यावर हल्ले करण्याचे प्रकार होतात. हे अधिकारी व कर्मचारी नेमकी कारवाई करायला जातात की हप्ते वसुलीला जातात, यातूनच हे हल्ले होत आहेत. मुळात वाळूवर कारवाई करताना प्रशासनामधील प्रत्येक विभागातील एक अधिकारी अशी ‘टीम’ बनवून ही कारवाई होणे अपेक्षित आहे. पण, महसूल प्रशासनात आता तहसीलदारांना कारवाईचे अधिकार मिळाल्यापासून ही ‘टीम’ बनविण्याकडे सर्वांचे दुर्लक्ष आहे. कारवाई होताना पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित राहणे आवश्‍यक आहे. पण, जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या दीड वर्षांपासून पोलिसांना वाळू कारवाईच्या मुद्यात सामावून घेतलेले नाही. पोलिस कारवाईवेळी उपस्थित नसल्याने वाळू व्यावसायिक अधिकच आक्रमक होताना दिसतात. पोलिसांचा अशा कारवाईवेळी संबंधित वाळू व्यावसायिकांवर धाक राहतो. पण, जिल्हाधिकारी पोलिसांना वाळूवरील कारवाईच्या पथकामध्ये सामावून घेताना दिसत नाहीत.

तर दुसऱ्या बाजूने वाळूवर कारवाईसाठी महसूल प्रशासनही थोडा ढिलेपणा दाखवत आहे. माण, फलटण, कोरेगाव, सातारा, कऱ्हाड, वाई या ठिकाणी कृष्णा व त्यांच्या उपनद्यांत मोठ्या प्रमाणात चोरटी वाळू तस्करी सुरू आहे. सध्या वाळूउपसा बंद असून, वाळूचे लिलावही झालेले नाहीत. त्यामुळे चोरट्या पध्दतीने वाळू उपलब्ध केली जात आहे. त्यामुळे वाळूचे दर सहा ते आठ हजार रूपये ब्रासपर्यंत गेले आहेत. वाळू उपसाही बंद असल्याने चोरट्या पध्दतीनेच वाळू उपलब्ध केली जात आहे. अशा वेळी या चोरटा वाळूउपसा आणि वाहतुकीवर कारवाईचे काम महसूल विभागाकडून होणे अपेक्षित आहे. सध्यातरी वाळू तस्करीवर महसूल पथकांच्या माध्यमातून कारवाई झाल्यासच वाळू चोरी थांबेल व बुडणारा महसूलही वसूल होणार आहे.

महसूल कर्मचाऱ्यांसोबत पोलिस हवेत!
जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाळू कारवाईवेळी महसूल कर्मचाऱ्यांसोबत पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचारी देणे गरजेचे आहे. तरच वाळूउपसा व वाहतूक करणाऱ्यांना वचक बसेल अन्यथा महसूल कर्मचाऱ्यांवर वाळू व्यावसायिकांकडून हल्ले होण्याचे असेच सुरू राहण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही.